विदेशी श्रमिकको अनिवार्य कोभिड-१९ परीक्षण गर्नुपर्ने निर्णय मलेशियाको राष्ट्रिय सुरक्षा परीषदले गरेको छ । परीषदको सो निर्णय कार्यान्वयन आगामी जनवरी १ तारिखदेखि सुरु हुनेछ ।

मलेशियाका बरिष्ठ मन्त्री ईस्माईल साब्री याकोबले आफूसँग कार्यरत विदेशी श्रमिकको कोभिड-१९ परीक्षण नगराउने रोजगारदातालाई कारवाही हुने समेत बताएको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले लेखेका छन् ।

मन्त्री याकोबले यो सवै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकमा लागु हुने र क्वालालम्पुर, सेलेंगर, पेनाङ, नेग्री सेम्विलान तथा सवाहमा लागु भइसकेको जनाइएका छन् । उनले मानव संशाधन मन्त्रालयले केहि रोजगारदाताले यसमा असहमति जनाएको र असहयोग गरेको भन्दै अनिवार्य रुपमा सो नियमको पालना गर्न आग्रह गरे । सो नियम पालना नगर्ने रोजगारदातालाई कडा कारवाही हुने पनि उनले प्रष्ट्याए ।

मलेशियामा ठूलो संख्यामा आप्रवासी श्रमिकमा कोभिड-१९ को संक्रमण देखिएको छ । अव्यवस्थीत बसोवास, धेरै भिडभाडमा काम गर्नुपर्ने, कार्यस्थल तथा आवासमा सामाजिक दुरी कायम गर्ने वातावरण नभएका कारण कोभिडको संक्रमण आप्रवासी श्रमिकमा बढी देखिएको अधिकारकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् । आप्रवासी श्रमिकको हितमा काम गर्ने संस्था नर्थ साउथ ईनिसिएटीभका प्रमुख एडिन परेराले देखपरदेशसँग कुराकानी गर्दै आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम मानव अधिकारको रक्षा गर्न रोजगारदाताहरु तथा सरकारलाई आग्रह गरे । मलेशियाको टप ग्लोव्स कम्पनीमा काम गर्ने मध्ये ५ हजार भन्दा बढी श्रमिकलाई कोभिड-१९ को संक्रमण देखिएपछि तथा एक नेपालीको कोभिड १९ कै कारण मृत्यु भएपछि यस विषयमा विभिन्न निकायको ध्यानाकर्षण पनि भएको छ ।

टप ग्लोव्स कम्पनीमा काम गर्ने एक नेपालीले कार्यस्थलमा भिडभाड भएको र सामाजिक दुरी कायम नभएको विषय झल्किने तस्वीर खिचेर अधिकारकर्मीलाई पठाएको अभियोगमा उनलाई कामबाट निश्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अन्तराष्टिय जगतको दवाव बढ्ने देखिएपछि कम्पनी सो निर्णयबाट पछि हटेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् नेपालीलाई निकाल्ने निर्णयबाट पछि हट्यो टप ग्लोव्स कम्पनी