मलेशियामा विदेशी श्रमिक बस्ने होष्टेल अविलम्व सुधारको पक्षमा सरकारी अधिकारी

मलेशियामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) फैलिन नदिन विदेशी श्रमिक बस्ने होष्टलको अवस्था तत्काल सुधार्नुपर्ने मलेशियाका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले बताएका छन् । धेरै व्यक्ति साँघुरो कोठामा बस्नु कोभिड फैलिनुको एउट कारण रहेको भन्दै त्यसमा यथाशक्य छिटो सुधार हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

विदेशी श्रमिकबीच कोरोना संक्रमण बढी देखिएपछि यसअगाडी नै मलेशिया सरकारले मलेशियामा कार्यरत सवै विदेशी श्रमिकको कोभिड-१९ परीक्षण अनिवार्य रुपमा गर्ने बताइसकेको छ ।

मलेशियाका स्वास्थ्य महानिर्देशक डा. नुर हिसाम अव्दुल्लाहले आवास सम्वन्धि व्यवस्थामा अविलम्व सुधारको खाँचो औल्याएको बनर्माले समाचार लेखेको छ । उनले साँघुरो र भिडभाडयुक्त विदेशी श्रमिक बस्ने होष्टलहरुमा छिट्टै सुधार गर्न जोड दिएका हुन् ।
उनले पछिल्लो समयमा कोभिड-१९ को संक्रमण विदेशी श्रमिकमा धेरै देखिएको भन्दै त्यसमा नियन्त्रण गर्न आवास सुधारमा नै जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्ने बताए । मानव संशाधन मन्त्रालयले होष्टल सञ्चालको न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगर्ने रोजगारदातालाई कारवाही गर्नेगरी गरेको व्यवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि सहमति रहेको बताए ।
उनले कोभिड-१९ को संक्रमणका विविध कारणहरु रहेको भन्दै अव्यवस्थीत होष्टल, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान नदिनु, कार्यथलो र होष्टलको वातावारण मुख्य रुपमा जिम्मेवार रहेको बताए ।

मलेशियामा केहि कम्पनीहरुमा विदेशी श्रमिकबीच ठूलो संख्यामा कोभिड-१९ को संक्रमण देखिएपछि केहि कारखानाहरु केहि समयका लागि बन्द समेत भएका छन् । यसैक्रममा मेडिकल ग्लोव्स उत्पादनमा विश्वकै ठूलो मध्येको एक टप ग्लोव्सका केहि कारखानाहरु बन्द भएका छन् ।

यसैबीच कोभिड-१९ को संक्रमण विदेशी श्रमिकबीच धेरै देखिएपछि स्वास्थ्य अधिकारीहरुले केहि कार्यथलोहरुमा आकस्मिक अनुगमन पनि गर्न थालेका छन् । सोही क्रममा केहि निर्माण क्षेत्रमा स्वास्थ्य अधिकारीहरुले शनिवार आकस्मीक अनुगमन गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।

यसअघि विदेशी श्रमिकलाई पहिचान गर्ने भन्दै हातमा एक विशेष बाला लगाउने सरकारी प्रस्तावको चर्को विरोध भएको थियो । कोभिडको संक्रमण विदेशी श्रमिकबीच बढी फैलिएको भन्दै विदेशी श्रमिक चिन्न सहज हुने भन्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न खोजेको थियो । तर यसले विदेशी श्रमिकमाथि विभेद हुने भन्दै अधिकारकर्मीहरुले चर्को विरोध गरेका थिए । मानवअधिकारकर्मीहरुको विरोध पछि सरकार एक कदम पछि हट्दै सो केवल प्रस्ताव भएको र यसमा कुनै निर्णय नभइसकेको बताएको थियो ।

१४ मंसिर २०७७, आईतवार