नेपालका तीन ठूला ट्रेड यूनियनहरुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सरकारले लागु नगरेको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन् । तीन यूनियनको साझा मञ्च अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ, नेपाल आबद्ध समिति (आईटीयूसी न्याक) का तर्फबाट बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यूनियनका नेतृत्वले सरकारी रवैयाको आलोचना गरे ।

सो अवसरमा बोल्दै आइटीयूसी न्याक अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले वर्तमान श्रम मन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका बारेमा राम्रोसँग बुझ्दै नबुझेका कारण समस्या आएको तर्क गरे । उनले श्रम मन्त्री फेरिएपछि सो कार्यक्रममा कुनै गति नआएको भन्दै वर्तमान श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवको कार्यशैलीको आलोचना पनि गरे । गाडी चलाउने सिटमा बसेको व्यक्तिले गाडी चलाउन नजानेपछि समस्या आएको भन्दै लाक्षणिक रुपमा अध्यक्ष श्रेष्ठले मन्त्री यादवको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने कुनै सकृयता नदेखिएको बताए ।

२०७५ साल मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्दा जुन तामझामका साथ सुरु गरियो त्यसको कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका सम्वन्धित सरकारी कार्यालयहरु उदासिन रहेको यूनियनहरुको गुनासो छ । यूनियनहरुका तर्फबाट जारी विज्ञप्तीमा सरकारले आफ्नै मातहतका करार, ज्यालदारी, अस्थायी कर्मचारीहरुलाई आजको दिनसम्म पनि सुरक्षा योजनाका् दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना गरिएको छ । यसले निजि क्षेत्रलाई दवाव दिने ठाउँ समेत नदिएको यूनियनहरुले बताएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आइटीयूसी न्याक अध्यक्ष श्रेष्ठले कोषमा देखिएको सुरुवाती सहभागितालाई हेर्दा लागू भएका सुरक्षा योजनाहरुको दिगोपनमा नै शंका गर्नुपर्ने देखिएको बताए । यसैगरी रोजगारदाताहरु सामाजिक सुरक्षा अभियानमा ईमान्दार नबनेको देखिएको पनि यूनियनहरुको ठहर छ ।

तीनवटा यूनियनहरुले सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरी यसैबर्ष अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सुरक्षा योजना कार्यविधि परिमार्जन गर्न, सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार सुरक्षा कार्यविधिले नसमेटेको बेरोजगार बिमा योजना तत्काल शुरु गर्न माग गरेका छन् ।

यसैगरी योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई समेत समेट्ने गरी स्वास्थ्य तथा उपचार सुविधामा परिमार्जन गर्न, अवकाश पछि वृद्ध अवस्थाको लागि स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अझ आवश्यक हुने भएका कारण अवकाश पछिको लागि पनि समेट्ने गरी सुरक्षा योजना कार्यक्रम विस्तार गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले मंसिर ११ गतेलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । सोही सन्दर्भको पूर्वसन्ध्यामा तीनवटा यूनियनहरुले सरकारको खवरदारी गरेका हुन् ।