एनआरएनए, मध्यपूर्वको आग्रहः निःशर्त वा निःशुल्क उद्धार गर

गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले कोभिड १९ का कारण मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका, गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी गुमाएका साथै विभिन्न कारणले अलपत्र परेर नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरुलाई बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष मार्फत सहज तवरले निःशर्त वा निःशुल्क उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । संघको सातौं मध्यपूर्व क्षेत्रीय भेलाले १५ बुँदे निर्णय गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।

भेलाले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकको पुनस्र्थापना र स्वरोजगारको लागि गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल सरकार बीच स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्न सहकार्य गरिने निर्णय पनि गरेको छ । नियमित विदा वा अन्य कारणले नेपाल फर्केका तर स्वदेशमै रोकिएका नेपालीहरुलाई सहज हुने गन्तव्य मुलुकमा फिर्ता हुन सहजीकरणका लागि अविलम्व पहल गर्न नेपाल सरकारसंग संघले माग गरेको छ । यसैगरी स्वदेश तथा गन्तब्य मुलुकबाट तय भएको हवाई भाडा सुलभ र सस्तो बनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध पनि गरिएको छ ।

संघका मध्यपूर्व संयोजक प्रविण गुरुङद्धारा जारी विज्ञप्तीमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि गन्तव्य मूलुकमा रहेको राजदूतावासमा नै पुनः श्रम स्वीकृति तथा विमा नवीकरणको व्यवस्था मिलाउन र श्रम वैंक स्थापना सहित प्रत्येक कामदारको वैंक खाता खोल्न पहल गर्ने निर्णय पनि भेलाले गरेको जनाइएको छ । । साथै वैदेशिक रोजगारका लागि सामाजिक सुरक्षा राम्रो भएका नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्न पनि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले प्रस्ताव गरेको निःशुल्क सदस्यतालाई स्वागत गर्दै भेलाले राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई संस्था सञ्चालनको लागि वैकल्पिक श्रोतहरु जुटाउन सहयोगको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदसंग अनुरोध पनि गरेको छ । साथै संघले अघि सारेको स्मार्ट एनआरएन, अनलाइन मतदान लगायतका रुपान्तरणका विषयलाई सातौं मध्यपूर्व भेलाले ऐक्यबद्धता जनाउने निर्णय गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने अदक्ष महिलाहरुको लागि आवश्यक आधारभूत तालिम र भाषागत ज्ञान अनिवार्य गर्ने र विदेशबाट फर्किएका नेपाली महिलाहरुलाई ससम्मान समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने साथै मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका घरेलु कामदारले सोही रोजगारदाताकोमा पुनः काम गर्न चाहेमा अभिलेखिकरण गरी श्रम स्वीकृति दिन नेपाल सरकारसंग अनुरोध पनि गरिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुले पनि आफू कार्यरत रहेका मुलुकहरुबाट नै मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसंग माग गरेको छ ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा उद्यमशीलता विकासको लागि गैरआवासीय नेपाली संघसंगको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा व्यावशायीक तालिम केन्द्रहरु स्थापना गर्न नेपाल सरकारसंग माग गर्ने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ ।

भेलाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको सामाजिक सुरक्षा कायम गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसंग अनुरोध पनि गरेको छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुलाई अनलाइन स्वास्थ्य परामर्श र सचेतना सेवा अविलम्ब प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ ।

“गैरआवासीय नेपालीहरुको आजको आवश्यकता स्वास्थ्य सुरक्षा, सहज फिर्ती एवं रोजगारी, सामाजिक पुर्नस्थापनाको सुनिश्चितता” भन्ने नारा सहित संघको सातौं मध्यपूर्व भेला १६ र १७ अक्टोवर २०२० मा सम्पन्न भएको हो । कोभिड १९ का कारण यसबर्षको भेला भर्चुअल माध्यमबाट संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारको आयोजनामा सम्पन्न भएको हो ।

भेलालाई परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली, श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव, यूवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा लगायत पूर्व मन्त्रीहरु, राजदूतहरु लगायतले सम्वोधन गरेका थिए ।