विदेशमा अन्यायमा परेर फर्केकाहरुलाई स्वदेश फर्किंदा लागेको खर्च शोधभर्ना दिनुः आयोग

मानव अधिकार र श्रम अधिकार हनन्मा पारिएका तर स्वदेश फिर्तीको लागि हवाई टिकट लगायतको खर्च आफैंले व्यहोर्नु परेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको सो खर्च शोधभर्ना दिलाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले कोभिड १९ महामारीको चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार सम्वन्धि रीपोर्ट सार्वजनिक गर्दै यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

आयोगद्धारा सार्वजनिक गरिएको सो अध्ययन रीपोर्टमा विदेशमा रोजगारी र आम्दानी गुमाई स्वदेश फर्किनु परेका तर गन्तव्य देशको रोजगारदाता वा सरकारले क्षतिपूर्ति उपलव्ध नगराएका वा त्यस्तो क्षतिपूर्ति नपाउने नेपालीहरुको हकमा निश्चित मापदण्ड बनाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । यसैगरी अन्यायमा पारिएका नेपाली श्रमिकहरुको न्यायमा पहुँच तथा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न गन्तव्य देशका सरकार, रोजगारदाता र नेपाल स्थित श्रमिक भर्ना गर्ने नीजि संस्थाहरुलाई जिम्मेवार बनाउन र यसका लागि आवश्यकता अनुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कुटनीतिक पहल गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण पूर्वजानकारी विना रोजगारीबाट निष्कासन गरिएका, भुक्तानी नदिइएका, स्वास्थ्य उपचार लगायतका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाबाट वञ्चित गरिएका, जबर्जस्ती श्रमलगायत विभिन्न प्रकारका श्रम शोषण र हिंसामा पारिएका, बल प्रयोग समेतका ज्यादतीमा परेका, घरफिर्तीको अधिकारबाट वञ्चित गराइएका तथा नेपाल फर्किएपश्चात् विभिन्न प्रकारका विभेद, दुव्र्यवहार र हिंसामा परेका नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको मानव अधिकार र श्रम अधिकार हनन्का घटनाहरू भएको आयोगको ठहर छ । तर त्यसरी ज्यादतीमा परेकाहरूको न्याय तथा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि सरकारले आवश्यक तयारी नगर्दा आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको न्यायमा पहुँचमा ठुलोे चुनौती देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

गन्तव्य देशबाट स्वदेश फर्कनुअघि श्रमिकहरूका के कस्ता मानव अधिकार र श्रमअधिकार हनन् भएका थिए र उनीहरूलाई क्षतिपूर्तिलगायतका के कस्ता कानुनी उपचार उपलब्ध गराइनुपर्छ भनी नेपाली नियोगहरूले उनीहरूसँग बुझ्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने गरेको नदेखिएको आयोगको निश्कर्ष छ । उल्टै स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूले भर्नुपर्ने अनलाईन फारममा “नेपाल फर्कनुअघि रोजगारदाताबाट नियमानुसार पाउनुपर्ने सेवा/सुविधा प्राप्त भएको/हुने सुनिश्चित गर्दछ’” भन्ने शर्तमा चिन्ह लगाएमा (स्वीकार गरेमा) मात्र उक्त फारम सब्मिट (पेश) भई नाम सूचीकृत हुने अन्यथा नाम सुचीकृत नहुनुले कोभिड–१९ को प्रभावका कारण विचल्लीमा परी स्वदेश फर्कन आतुरहरूले सो शर्तमा सहमति जनाउनु पर्ने वाध्यतामा परेका हुन सक्ने जसका कारण यथार्थमा श्रम अधिकार हनन् भई क्षतिपूर्तिका सम्भावित हकदारहरूको यथार्थ संख्या यकिनै नहुने देखिएको आयोगले जनाएको छ । नेपाल आइसकेपछि पनि त्यस्ता विवरणहरू सङ्कलन गरिएको नपाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको अध्ययन टोलीले कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई विदेशमा अलपत्र परेका आप्रवासी श्रमिकहरूको स्वदेश फिर्ती सुरु भएपछि २०७७ जेठ र असारमा नेपाल आएका ११ जनासँग अध्ययन टोलीले अन्तर्वार्ता गर्दा उनीहरू सबैले नेपाल आउनुपूर्व र आएपछि पनि आफूलाई कसैले पनि रोजगारी वा पारिश्रमिकसँग सम्बन्धित कुनै सम्बोधन हुन बाँकी कुनै समस्या थियो कि भनी नसोधिएको र कुनै विवरण सङ्कलन नगरिएको बताएको रीपोर्टमा उल्लेख छ । अध्ययन टोलीले अन्तर्वार्ता गरेकाहरूमध्ये ७ जना गन्तव्य देशमा करारअवधि भित्रै विनाक्षतिपूर्ति एकतर्फी रूपमा रोजगारीबाट निष्कासन गरिएका र काम गरेको अवधि समेतको महिनौँको तलव वा उपदान रकम नदिइएकाहरू रहेका थिए । यस्तो घटना श्रमिकको श्रमअधिकार हनन्को कोटिमा पर्ने भन्दै रीपोर्टमा त्यस्ता घटनामा उनीहरू आर्थिकलगायतका क्षतिपूर्तिका हकदार हुन सक्ने हुँदा हुँदै न त उनीहरू स्वदेश फर्कनुअघि गन्तव्य देशको सरकारले वा नेपाली नियोगले न त नेपाल फर्केपछि कुनै निकायले त्यस्ता अधिकार हननको उपचारको पहल गरेको देखिएको जनाइएको छ ।

सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले चीनको उहानमा महामारी पहिलोपटक फैलिएपछि नेपाली विद्यार्थीहरुलाई त्यहाँबाट उद्धार गर्न आयोगलाई आग्रह प्राप्त भएको र त्यसका लागि सरकारसँग सहजिकरण गरेको बताए । उनले सोही घटनाबाट सिक्दै कोभिडका कारण ठूलो संख्यामा नेपालीलाई समस्यामा पर्ने अनुमान सहित आयोगले अध्ययन गर्ने उद्धेश्य अनुसार सो अध्ययन गरिएको बताए ।
कोभिड १९ को असर नेपालमा धेरै ठूलो हुने भन्दै शर्माले यसको असरको विस्तृत अध्ययन गर्नु जरुरी रहेको बताए । लकडाउनको समयमा आत्महत्याको दर बढेको भन्दै यस्ता विविध विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

सो अवसरमा आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले आठवटा देशका श्रमिक संगठनहरु, विभिन्न देशहरुमा रहेका मानव अधिकार आयोग, आइइलओ, आईओएम, नेपाली सेना लगायतसँगबाट सुचनाहरु संकलन गरिएको बताए । नेपाल सरकारलाई नौवटा शिर्षकमा सरकारलाई सिफारिस गरिएको उनले बताए । आयोग सदस्य पाठकले नेपाल सरकारले एकसय दिनको रीपोर्ट भएका कारण कतिपय विषय समावेश हुन नसकेको भएपनि यसमा गरिएका कतिपय विषय तत्काल सरकारले लागु गर्ने अपेक्षा प्रकट गरे ।

कोभिड-१९ पछि श्रमिकहरु गन्तव्य मुलुकहरुमा श्रमिकहरुलाई कामबाट निकालिएको, आधा तलव दिइएको, जवर्जस्ती श्रममा लगाइएको वा हटाइको र स्थानीय श्रम कानूनको पालना समेत नगरेको पाठकले बताए । त्यसरी अन्यायमा परेकाहरुलाई न्यायमा पहुँचका लागि आयोगले सिफारिस गरिएको बताए । उनले कति नेपाली वास्तवमै नेपाल फर्किन चाहेका छन् भन्ने वास्तविक संख्या यकिन हुन नसकेको देखिए । उनले दैनिक पाँच सय नेपालीलाई मात्र स्वदेश ल्याउने सरकारले निर्णय गरेको सन्दर्भमा ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्काउनु पर्ने भएमा त्यसका लागि बर्षौं समय लाग्न सक्ने बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा विभिन्न मनोसामाजिक समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकहरुलाई गन्तव्य देशमा र नेपालमा आवश्यक मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न तथा कोभिड-१९ को प्रभावका कारण रोजगारी गुमाएका तथा ऋणको चंगुलमा परेका श्रमिक र तिनका परिवारको पहिचान गरी विशेष आर्थिक राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी त्यसमा उनीहरुको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

नेपाल फर्किएका श्रमिकहरुको सीप र दक्षताको आधारमा अविलम्व पुनःर्एकिकरणका प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन र यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकार एवं सम्वन्धित मन्त्रालयहरुबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न पनि आयोगको सिफारिस छ ।

आयोगले अनौपचारिक तवरले विदेश गएका वा लगिएका, गर्भवती, सुत्केरी, घरेलु श्रमिक लगायतका विशेष अवस्थाका महिला श्रमिकहरुलाई उनीहरुको संवेदनशीलताको आधारमा विशेष संरक्षण सुनिश्चित गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । स्वदेश फर्कर आफ्नो परिवार तथा समुदायमा पुनर्मिलन हुन समस्या भएका वा हुनसक्ने श्रमिकहरु, विशेषगरी महिलाहरुका लागि उनीहरुको आवश्यकता र समस्याहरुको विश्लेषण गरी त्यस्ता समस्या र आवश्यकताहरुको सम्वोधन गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले कोभिड–१९ ले नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूमा पारेको प्रभावको प्रतिकार्यका लागि नीति तथा योजना निर्माण गर्न तथा तिनको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले अन्तर–सरकारी निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त समन्वय, सहकार्य र परामर्श नगरेको निश्कर्ष निकालेको छ । आयोगले कोभिड–१९ प्रतिकार्यका लागि गठित नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व नरहनु र उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीको काममा सम्बद्ध मन्त्रालयको सक्रिय र प्रत्यक्ष भूमिका नरहेको भनिनुले थप अन्योल सिर्जना गरेको देखिएको जनाएको छ ।

कुनै गन्तव्य देशबाट नेपालीहरूको स्वदेश फिर्ती सहजीकरण गर्ने क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालय, सम्बन्धित देश हेर्ने नियोग, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयबिचमा पर्याप्त समन्वय नहुँदा चार्टर उडानको भाडादर अत्यधिक महङ्गो र पटक पटक परिवर्तन गरिने, उडान रद्द तथा मिति परिवर्तन हुने जस्ता समस्याहरू देखिएको पनि आयोगको रीपोर्टमा उल्लेख छ ।

प्रमुख गन्तव्य देश हेर्ने नियोगहरूमा कोभिड–१९ सङ्कट गहिरिँदै जाँदा पनि साविककै स्रोत र जनशक्तिबाट काम हुँदै आएको देखिएको भन्दै सरकारले नियोगहरूमा क्षमता वृद्धि गरेको नदेखिएको जनाएको छ । नियोगहरूका कार्यरत स्थानीय कर्मचारीहरूको बीमा समेत नगरिँदा हालको संकटको अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिन हिच्किचाएको समेत आयोगको रीपोर्टमा उल्लेख छ ।

अन्तरसरकारी निकायको समन्वय पनि त्यति प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै आयोगले विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरू कुन दिन कति जना सम्बन्धित स्थानीय तहमा आइपुग्ने हुन् भन्ने जानकारी सङ्घीय निकायबाट स्थानीय तहमा समयमै र पर्याप्त मात्रामा नगराई एकैपटक श्रमिकहरू आइपुग्ने गरेबाट व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले जानकारी दिएको जनाएको छ ।

अध्ययन टोलीका सदस्य ईक्वेडेम रिसर्च, नेपालका संस्थापक रामेश्वर नेपालले भने, कुन देशमा कतिजना संक्रमित भए र कतिको मृत्यु भयो भन्ने विवरण समेत सरकारसँग नभएको पाइयो । यो समस्यालाई निराकारण गर्नुपर्ने भन्दै उनले कति फर्किन चाहन्छन् भन्ने पनि तथ्याँक सरकारसँग नभएको धारणा राखे । दिनमा १५ सयको श्रम स्वीकृति सकिने भन्दै स्वदेश फर्किनेहरुको संख्या ठूलो हुने उनको भनाई थियो ।

अनुसन्धानकर्ता नेपालले यसबीचमा नेपाल सरकारको कुटनीतिक भूमिका त्यति प्रभावकारी नदेखिएको धारणा राखे । रोजगारीका लागि कागजातविहिन र भारत गएका नेपाली श्रमिकहरुका सम्वन्धमा विभेदकारी नीति राज्यले अवलम्वन गरेको देखिएको पनि उनको भनाई थियो ।

रीपोर्टका विषयमा बोल्दै सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष अशोक रानाले सो अवसरमा खाडी मुलुक, मलेसिया, भारत तथा नेपालमा काम गर्ने धेरै श्रमिकहरुले रोजगारी गुमाउनु परेको बताए । उनले आइएलओको अध्ययनले १९ करोड र मध्यपूर्वमा मात्र ५० लाख भन्दा बढीले रोजगारी गुमाउने अवस्था आएको आँकलनलाई प्रस्तुत गर्दै ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक ति मुलुकबाट नेपाल फर्किने धारणा राखे । उनले आप्रवासी श्रमिकले पठाएको विप्रेषणले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा उन्नत बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै महामारीका कारण समस्यामा परेका श्रमिकले आधा ज्याला पाउने वा ज्याला नै नपाउने अवस्था आइपरेको उल्लेख गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस् श्रमिकलाई मलेसिया आउँदा तिरेको रकम किन फिर्ता गर्दैछन् यी कम्पनीहरु

२९ श्रावण २०७७, बिहीबार