श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत बेरोजगार व्यक्तिले निवेदन दिने र छानविन गरी सूचिकरण गर्ने म्याद आगामी भदौ ७ गतेसम्मका लागि थपेको छ । चैत्र ११ देखिको देशव्यापी बन्दाबन्दीका कारण यसबीचमा निवेदन दिन समस्या परेकाहरुका लागि म्याद थपिएको हो ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सोही अनुरुप सवै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुलाई आगामी भदौसम्म निवेदन लिन र सूचिकरणको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगारहरुलाई न्यूनतम एकसय दिनको रोजगारी उपलव्ध गराउने सरकारको नीति बमोजिम सरकारले गतबर्ष देखि यसरी बेरोजगारहरुको तथ्याँक संकलन तथा उनीहरुलाई रोजगारीमा संलग्न गराउने गरेको छ । तर सो कार्यक्रममा गरिएको खर्च अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी देखिएको छ । तसर्थ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरुवाती बर्षदेखि नै आलोचना हुँदै आएको कार्यक्रम हो । सोही कार्यक्रमलाई यसबर्ष पनि सरकाले निरन्तरता दिएको छ ।