विदेशबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाका नेपालीहरुलाई सरकारले नै उद्धार गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश झण्डै एक महिना वित्दा समेत सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । यसले रोजगारीका लागि विदेश गएर कोभिड १९ का कारण समस्यामा परि नेपाल फर्किनु पर्ने अवस्थामा रहेका तर फर्किने टिकट काट्न नसक्नेहरु अलपत्र नै छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश पश्चात श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार परेर मन्त्री परिषदमा पठाएको भनिएको निःशुल्क उद्धार सम्वन्धि निर्देशिका कार्यान्वयनमा भईरहेको आलटालका कारण खर्च अभावमा विदेशमा रोकिएकाहरु अझ समस्यामा फसेका छन् ।
कोभिड-१९ का कारण रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्किन बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका तर हवाई टिकट काट्न नसक्नेहरुको संख्या ठूलो छ । उनीहरु विभिन्न मुलुकमा अलपत्र अवस्थामा छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गत असार १ गते विदेशमा अलपत्र परेका र खर्च अभावमा स्वदेश फर्किन नसक्नेहरुलाई स्वदेश फर्किने प्रवन्ध सरकारले नै गर्नु भन्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर स्वदेश फर्काउन र त्यसका लागि एक कार्यविधि बनाउन समेत आदेश दिएको थियो । सोही अनुरुप श्रम मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाई निर्देशिका तयार पारेर झण्डै दुई साता अगाडी नै लागु गर्ने बताएपनि मन्त्री परिषदले त्यसका लागि अनुमति नदिएपछि हालसम्म सो लागु भएको छैन ।

सो निर्देशिका लागु गर्नासाथ सरकारले आफ्नै खर्चमा उद्धार गर्नुपर्ने भएका कारण निर्देशिका लागु गर्न आलटाल गरिरहेको यस विषयका जानकारहरु बताउँछन् । ईक्वेडेम रिसर्चका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपाल सरकारले जति टार्दै गयो उति खर्च कम व्यहोर्नुपर्छ भन्ने गैर जिम्मेवार नीति अपनाएका कारण निःशुल्क उद्धार सुरु हुन नसकेको बताउँछन् । उनले निःशुल्क उद्धार सुरु हुन नसकेका कारण जो स्वदेश फर्किन पहिलो पंक्तिमै रहनु पर्नेहरु थिए उनीहरु स्वदेश फर्किन नपाएको र यसले जोखिम अझ बढाएको धारणा राखे । स्वदेश फर्काउने सम्वन्धमा सरकारले सुरु देखि नै अनुदार नीति लिएको र स्वदेश फर्किन चाहनेहरुलाई गलाउने र संख्या कम गर्ने प्रयास गरेको नेपालको भनाई छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले सोमवारको मन्त्री परिषद बैठकमा निःशुल्क उद्धार सम्वन्धि निर्देशिकाका विषयमा छलफल भएको बताए । “विस्तृतमा त आगामी विहिवार (मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दा) नै थाहा होला” सह–सचिव घिमिरेले देशपरदेशसँग भने “निर्देशिकाका विषयमा हिजो मन्त्री परिषद बैठकमा छलफल भएको भन्ने जानकारी भनें पाएको छु ।” यस विषयमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले आफूले यस बारेमा कुनै जानकारी नपाएको बताए ।

सरकारले लकडाउनकै बीचमा सञ्चालन गरेको चार्टर्ड फ्लाईट मार्फत हालसम्म २७ हजार ५ सय भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन् । यसबीचमा युएईबाट ५ हजार ८ सय ३५, कुवेतबाट ५ हजार २ सय ३४, साउदी अरवबाट ४ हजार १ सय ८४, मलेसियाबाट ३ हजार २ सय ९, कतारबाट २ हजार ३ सय ६१ नेपाली स्वदेश फर्केका छन् । बाँकी अन्य मुलुकबाट फर्केका हुन् ।

कोभिड १९ का कारण विशेषगरी खाडीका मुलुकहरुमा हजारौं नेपालीले पूर्ण रुपमा तथा अल्पकालिन रुपमा रोजगारी गुमाएका छन् । मलेसियामा पनि रोजगारी सम्झौता सकिएका तथा करार अवधिभित्रै पनि रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किन चाहनेहरुको संख्या ठूलो छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् सर्वोच्चको आदेशका तीन अनुत्तरित प्रश्न, जसका कारण सहज छैन विदेशबाट निःशुल्क उद्दार

यो पनि पढ्नुहोस् मलेसियाको एक कम्पनीले विदेश जाँदा तिरेको रकम फिर्ता दिन थाल्यो, ६ सय नेपाली लाभान्वित