खोटाङका लेखराम राई कुवेतमा रोजगारी गुमाएर झण्डै तीन महिनादेखि नेपाल फर्किने पर्खाईमा छन् । उद्दार उडानका बारेमा दिनहुँजसो आउने फरक फरक खवरले उनको छटपटी अझ बढाउँछ । सरकारले स्वदेश फर्काउने भनेको सूचिमा पर्ने कुरा त छँदैछ, टिकट खर्च कसले व्यहोर्ने, नेपाल आइसकेपछिको खर्च लगायतका विषयमा देखिएको अन्यौल चिरिएको छैन । जतिसक्दो छिटो नेपाल फर्किने पर्खाईमा रहेका राईलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले फेरी अन्यौलमा पारेको छ, घर फर्किन निःशुल्क पाइने हो वा टिकटको जोहो आफैं गर्नुपर्ने हो भनेर । मंगलवार सर्वोच्चको आदेश सार्वजनिक भएपछि देशपरदेशलाई उनले जिज्ञासा राख्दै अव स्वदेश फर्किन टिकटको पैसा चाहिने हो वा होइन भनेर स्पष्ट पारिदिन अनुरोध गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले स्वदेश फर्किने पर्खाईमा रहेकाहरुलाई एउटा आशा जगाएको छ निःशुल्क रुपमा स्वदेश फर्किने पाइन्छ की भनेर । असार १ गते न्यायाधिशद्धय डा. आनन्दमोहन भट्टराई तथा हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त ईजलाशले जारी गरेको अन्तरिम आदेश पश्चात अर्को अन्यौल सुरु भएको छ, अव विदेशबाट कसलाई निःशुल्क फर्काइनेछ, कसले टिकट काट्नु पर्नेछ तथा त्यो उद्दार उडान कहिले देखि सुरु हुनेछ । यससम्वन्धमा बुझ्न सर्वोच्च अदालतले असार १ गते गरेको अन्तरिम आदेशको मुख्य भागमा लेखिएको यो कुरा हेरौंः

“श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरु मध्ये पनि रोजगारीको प्रकृति, आयश्रोत समेतका कारण आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्था भई अलपत्र परेका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरुको हकमा कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्दार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भनि प्रमाणित भएका कामदारहरुलाई नेपाल ल्याई गन्तव्य स्थानसम्म पुर्याउनुपर्ने दायित्व राज्यको हुँदा रिट निवेदकको समेत संलग्नतामा सम्वन्धित सरोकारवालाहरुसँग संक्षिप्त परामर्श समेत गरी एक कार्यविधि बनाई योगदानकर्ताको वैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी तत्काल उद्दारको प्रकृया सुरु गर्नु ।”

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको अन्तरवस्तुलाई केलाउँदा यसमा तीनवटा मुख्य चुनौति देखिएका छन् । पहिलो, आदेशले निःशुल्क रुपमा उद्दार गर्नका लागि उद्दार गरिनुपर्नेहरु को हुन् भन्ने पहिचान गर्ने जिम्मेवारी गन्तव्य मुलुक स्थित कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीलाई दिएको छ । तर यो सूचि बनाउन त्यति सहज छैन, किनकी निःशुल्क रुपमा स्वदेश फर्किन पाइने भएमा फर्किनु पर्ने अवस्थामा रहेकाहरु मध्ये कोहि पनि टिकट काट्ने हैसियतका हुनेछैनन । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको रोजगारीको प्रकृति भन्नाले के हो, सो पनि स्पष्ट छैन । यस्ता कुराले तत्काल यो अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा गर्ईहाल्न कठिनाई सिर्जना हुनेछ ।

दोश्रो, उद्दार गर्नुपर्नेहरुका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट उद्दार गर्न रिट निवेदकको समेत संलग्नतामा सम्वन्धित सरोकारवालाहरुसँग संक्षिप्त परामर्श समेत गरी एक कार्यविधि बनाई तत्काल उद्दारको प्रकृया सुरु गर्नु भनिएको छ । यसको अर्थ तत्काल अव निःशुल्क उद्दार सुरु भईहाल्ने छैन । यसका लागि कार्यविधि बनाउनु आवश्यक छ । कार्यविधि तत्काल बनाएर उद्दारको काम फटाफट भइहाले त असाध्यै राम्रो, तर सरकारी खर्चमै विदेशबाट उद्दार थाल्न ईच्छुक नदेखिएको सरकारले रातारात कार्यविधि बनाएर तत्काल निःशुल्क उद्दार सुरु गरिहाल्नेछ भनेर अपेक्षा त गर्न सकिएला तर भर पर्ने स्थिति छैन ।

आदेशको तेश्रो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको योगदानकर्ताको वैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी उद्दार गर्नु भनिएको छ । यसमा प्रयोग भएको क्लीष्ट भाषाले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, नगर्ने वा कसरी गर्ने भन्ने तजविजि अधिकार सरकारी निकायलाई सुम्पिदिएको छ । आदेशमा भनिएको योगदानकर्ताको वैधानिक अपेक्षा भन्नेले के हो तथा कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलनले थैली सुरक्षित राख्दै भन्ने रुपमा अथ्र्याउने ठाउँ दिएको छ । यसले निर्णय कार्यान्वयनमा अर्को कठिनाई उत्पन्न हुनेछ ।

सुन्दा अप्रिय लाग्नसक्छ, तर सर्वोच्चले उद्दार सम्वन्धमा अन्तरिम आदेश त दिएको छ तर सँगसँगै केहि यस्तो व्यवस्था गरिदिएको छ जसका कारण आदेश तत्काल कार्यान्वयन नहुुने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । सरकार निःशुल्क रुपमा उद्दार उडानका लागि ईच्छुक नदेखिएको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेश अनुसारको कार्यविधि कहिले तयार होला र उडान सुरु होला ? फर्किनेहरुलाई साताभित्रै स्वदेश फर्किने हुटहुटी छ, आदेशमा कार्यविधि बनाएर उद्दारको प्रकृया सुरु गर्ने छुट दिइएको छ ।

यसैगरी रोजगारीको प्रकृति छुट्याउँदै, स्वदेश फर्किने खर्च धान्न नसक्नेहरुको पहिचान गन्तव्य मुलुकहरुमा रहेका दूतावासहरुले कहिले गर्लान् र योगदानकर्ताको वैधानिक अपेक्षा र कल्याणकारी कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगको सन्तुलन मिलाउने छुटले सर्वोच्चको निर्णयको लाभ विदेशबाट फर्किने पर्खाईमा रहेकाहरुले तत्काल प्राप्त गरिहाल्छन् भन्ने यकिन छैन । भिजिट भिषामा गएकाहरु वा अन्य प्रकृतिका भिसामा गएकाहरुका लागि त यो आदेश आकाशको फल आँखा तरि मर मात्र हो ।