करारका कर्मचारीलाई झण्डै ९ बर्षपछि सर्वोच्चको न्याय, करिव २१ महिनाको तलव भुक्तानी गर्नुपर्ने

सर्वोच्च अदालतले झण्डै ९ बर्ष पश्चात सुनसरीको लौकही अस्थायी अस्पतालमा करारमा काम गरेका कर्मचारीहरुलाई उनीहरुले पाउन बाँकी तलव भुक्तानी गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । सो अस्पतालमा काम गरेको झण्डै १९ महिनाको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । सो रीटको फैसला गर्दै न्यायाधिशद्धय सुष्मालता माथेमा तथा मनोज कुमार शर्माले कर्मचारीले पाउन बाँकी तलव भुक्तानी गर्न आदेश दिएका हुन् ।

सप्तकोशी नदीमा २०६५ भदौ २ गते आएको बाढीका कारण सुनसरीमा तटबन्ध भत्किएपछि सो क्षेत्रमा अस्थायी रुपमा स्वास्थ्य सेवा दिन लौकही अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गरिएको थियो । सो अस्पतालमा २०६५ पुष ७ गते करारमा नियुक्ति पाएका ति कर्मचारीहरुको करार २०६६ असार ११ गते समाप्त भएपनि स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले अर्को निर्णय नभएसम्म कामकाज जारी राख्नु भन्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६८ भदौ १८ गते ति कर्मचारीहरुको सेवा समाप्त भएको निर्णय नगरेसम्मको समयावधिलाई कर्मचारीले काम गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सो समयावधिको तलव भुक्तानी गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो । २१ जना कर्मचारीहरुले आफूले २०६६ फागुन पश्चात तलव नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए । रीट निवेदनमा उनीहरुले २१ जनाले ५६ लाख ६७ हजार ५ सय ९३ रुपैंयाँ पाउन बाँकी रहेको दावी गरेका छन् ।

आदेशमा निवेदकहरुलाई काम गरेको समयावधिको पारिश्रमिक भुक्तानी नगरेर नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९ को शोषण विरुद्धको हकको उल्लंघन भएको ठहर गरिएको छ । अधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार संविधानको सो धारा आकर्षित हुनेगरी सर्वोच्चले गरेको सम्भवतः यो पहिलो फैसला हो ।

सर्वोच्चले कुनै पनि कर्मचारीलाई काममा लगाई सकेपछि मासिक रुपमा पारिश्रमिक नदिई लामो समयसम्म झुलाउने, पारिश्रमिक नदिने वा पारिश्रमिक दिनको लागि देखावटी पत्राचार तथा निर्णय गरेको भनेर उल्लेख गरेको ठहर गर्दै सवै निकाय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम गरेको समेत ठहर गरेको छ । फैसलामा पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित भई काम गर्नु परेको र सो अवस्थााई बाध्यकारी श्रममा लगाएको र श्रम शोषण हुन गएको होईन भनि मान्न मिल्ने देखिन आएन भनिएको छ ।

ति कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्न बाँकी तलवको माग राख्दै पटक पटक संघर्ष गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०६८ साउन १९ गते तलव भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो । तर अर्थले २०६८ भदौ १९ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै रकम भुक्तानीका लागि सहमति नदिएपछि भुक्तानी रोकिएको थियो ।

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय