कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारमा अवसरहरु खुम्चिएको र स्वदेशमा समेत श्रम बजारमा चर्को दवाव परेको अवस्थाका बीच सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत स्वदेशमा नै रोजगारी वृद्दिको लक्ष्य तय गरेको छ । यसका लागि कृषि, लघु उद्यम, यसअघि विदेशी कामदारले गर्दै आएका रोजगारीलाई सरकारले केन्द्रविन्दुमा राखेको देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विहिवार संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आथिर्क बर्षको बजेटमा कोरोनाका कारण देशको श्रम बजारमा ककर्यरत विदेशी कामदारहरु स्वदेश फर्किए पछि सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सीप विकास, तालिम र प्रविधिको पहुँच पुर्याउने प्रवन्ध गर्ने उल्लेख छ ।

बजेटमा कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनरुत्थान भई रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरको सीप रुपान्तर गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, विजुली मर्मत, ईलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगड, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, व्यूटिसियन, कपाल कटाई लगायतका सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण संघ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरी कम्तीमा ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने सरकारको अपेक्षा छ । यसका लागि बजेट मार्फत १ अर्व विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रुपमा समेत उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई रोजगारी सहित तालिम दिएर सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम दुई बर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा तीन महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था बजेट मार्फत सरकारले मिलाएको छ । यसबाट करिव ५० हजार व्यक्ति सीपयुक्त रोजगार हुने अपेक्षा गरिएको छ भनें यसका लागि पनि बजेटमा १ अर्व विनियोजन गरिएको छ ।

विदेशमा रोजगारी गुमाएका, भिषाको म्याद सकिएका, अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन लाग्ने खर्च बजेटमा गरिएको छ । यसैगरी कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामा संलग्न गराइने बजेटमा व्यवस्था छ ।

यसैगरी आगामी बर्ष ७५ हजार व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम दिन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाट ५० हजार व्यक्तिलाई रोजगारी उपलव्ध हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी वाणिज्य बैंकहरुले प्रति शाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।

बजेट मार्फत सरकारले साना किसान विकास लघु वित्त संस्था मार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार, युवा स्वरोजकार कोष मार्फत १२ हजार, गरिवका लागि लघु उद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार र बन पैदावारमा आधारित उद्यममार्फत थप ३० हजारलाई रोजगारी उपलव्ध हुने बजेटको लक्ष्य छ ।

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कल्याणका अतिरिक्त रोजगारी पुनस्र्थापना गर्ने कार्यक्रममा समेत उपयोग गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुको सीप, अनुभव र रुचिको अभिलेख बनाई देशभित्र सिर्जना हुने कामका अवसरहरुमा जोडने बजेटमा उल्लेख छ ।

यसैगरी स्वदेशमा नेपाली नागरिकलाई नै रोजगारी उपलव्ध गराउन श्रम स्वीकृति नलिई नेपालमा काम गर्न विदेशीलाई कडाई गर्ने बजेटमा व्यवस्था भएको छ ।

काम र रोजगारी कृषि क्षेत्रमा बृद्दि गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । चक्लावन्दी, सामुहीक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

बजेट_वक्तव्य_२०७७_