ईतिहासबाट के सिक्ने ?
पुँजिवादले समाजमा उत्पन्न गरेको भयावह अवस्था र चरम शोषणबाट श्रमिकवर्गलाई मुक्त गर्न चाहने अनेक विचारकहरू मध्येका फ्रान्सका सेन्ट साइमन (१७६०–१८२५), चाल्स फुरिए (१७७२–१८३७) र बेलायतका रोबट ओबन (१७७–१८५८) हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू त्यस समयमा श्रमिक वर्गमाथिको बर्बरतापूर्ण शोषण, दमन र अत्याचार अन्त्य गर्न विवेकपूर्ण समाज निर्माण गर्ने सपना देख्नु भएको थियो । उहाँहरूले जाली, फटाहा, अन्याय, अत्याचार, भोकमरी, बेरोजगारी रहित सबै मानिस समान रहेको समाज कल्पना गर्नुभएको थियो ।

सवै मानिस समान रूपमा बाँच्न सक्ने न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने उहाँहरूको सोचाई गजवकै थियो । उहाँहरूलाई लाग्थ्यो राजा, महाराजा र पुँजिपति वर्गलाई विवेक, परोपकार अनि धर्मको कुराबाट सम्झाएर समाजमा रहेको शोषण, भोकमरी, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार र लडाई–झगडा सवै हटाउन सकिन्छ । यहि विश्वासको आधारमा राजा, महाराजा, ब्यापारी र पुँजिपति वर्गको दरवार, घरदैलोमा पुगेर मद्धत गर्न हारगुहार गर्नुभयो । अनेक प्रवचन, भाषण, पत्रपत्रिका र किताब लेखेर न्यायपूर्ण समाजको प्रचार गर्नुभयो । तर त्यो सोचाई गलत छ भन्ने कुरा त्यसबेला सावित भयो जव श्रमिकमाथि बर्बतापूर्ण दमन भयो । त्यो समयमा बेलायतमा लुडाईट आन्दोलन, जर्मनीमा सिलेसियाली मजदुर विद्रोह र फ्रान्समा लियोन शहरका श्रमिकहरूले विद्रोह गरी रहेका थिए । यही आन्दोलनमा होमिएका श्रमिकहरूलाई कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एगेल्सले वैचारिक नेतृत्व दिएर संगठित र परिचालित गर्नु भएको थियो ।

संसारभरको श्रम बजारले यस्ता अनेक विग्रहको सामना गर्दै आजको श्रम अनुशासन र सम्बन्ध निर्माण भएको कुरालाई सवैले मनन् गर्न सक्नु पर्दछ । ईतिहासबाट सिकेर आधुनिक श्रम संस्कृति एवम् सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै सहकार्य र संवादको माध्यमबाट समस्याहरूको समाधान गर्दै अगाडी बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । हामी नेपाली श्रम बजारलाई सुदृढ, सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउन जतिबढी सामाजिक सुरक्षा त्यतिबढी श्रम लचकताको मान्यताका साथ असल श्रम सम्बन्ध निर्माण गर्न प्रतिवद्ध छौँ ।

आज सिंगो विश्व नोभेल कोरोना भाईरस (कोभिड १९)को चपेटामा छटपटिएको छ । यसबाट छुटकारा पाउन विश्वमा सबै मानिस एकजुट भएका छन् । सवैले सरकारको निर्णय र आदेश मानेर अनेक कष्टकाबीच पनि लकडाउन (बन्दाबन्दी) मा बसेका छन् । एकले अर्काप्रति सहानुभूती र ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै सकेको सहयोग गरी रहेकाछन् । विभिन्न अपराधको आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेकाहरूलाई सरकारले आममाफी दिईरहेका छन् । प्रवासमा काम गरी रहेका श्रमिकहरू मध्ये कतिपयसँग प्रवासमा रहँदा आवश्यक पर्ने कागजपत्र नभएको कारण समस्यामा छन् । त्यस्ता श्रमिकहरूलाई सरकारले दोषमुक्त गर्दै, मानव जीवनभन्दा ठूलो केही होईन भन्ने सन्देश प्रवाह गरी रहेका छन् । आफु सङ्कटमा रहेकै अवस्थामा अरुको सङ्कटमा साझेदारी गर्न सहयोग प्रदान गरिरेका छन् । र, कयौँ देशका सरकारले सङ्कटमा परेका श्रमिकहरू झन् ठूलो सङ्कटमा नपरुन भनेर रोजगारदाताहरूलाई पारिश्रमिक र सुविधा कटौती नगर्न आदेश जारी गरेकाछन् ।

हामी सबै यही समाजमा छौं । एकले अर्कालाई नजिकबाट हेरिरहेकाछौं । सङ्कटको सामना मिलेर गर्न सकिन्छ, सवैले धैर्यता गरौं भन्दै, सरकारले विभिन्न निर्णय गर्दै जनतालाई अपिल गरिरहेको छ । दैनिक ज्यालादारी श्रमिक सबैभन्दा बढी मर्कामा पर्न सक्ने कुरालाई ख्याल गर्दै सरकारले राहत घोषणा गरेको छ । हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्न अपिल गरेको छ । उद्योगी ब्यवसायीहरूलाई विभिन्न बिषयमा छुट र श्रमिकहरूको पारिश्रमिक सुनिश्चित गरेको छ । यसैगरी विभिन्न संघसंस्था, ब्यक्तिहरूले अप्ठ्यारोका बीच पनि सकेको सहयोग गरिरहेका छन् । तर नेपालका पर्यटन क्षेत्रका ब्यवसायीहरू भने श्रमिकहरूको पारिश्रमिक कटौती गरेर व्यवसाय जोगाउने हाँसउठ्दो कुरा गरी रहनु भएको छ ।

उद्योग ब्यवसायीहरूले हरक्षण द्वन्दको विजारोपण गर्ने काम किन गरिरहेका छन् ?
नेपालको अधिकाँश उद्योग ब्यवसायीहरू कुरा आशलाग्दो गर्ने तर काम भने उल्टो गर्दै आउनु भएको छ । यस्तो किन ? कतै श्रम बजारमा अस्थिरता, अराजकता र भद्रगोलको अवस्था कायम राख्ने अभिलाशा त छैन ? योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने सहमति टे«ड यूनियन र रोजगारदाताहरूकोबीचमा भएको थियो । यहि योजना नेपाल सरकारले लागू गरेपछि अधिकाँश रोजगारदाताहरू विभिन्न बहाना बनाएर कोषमा सूचीकृत भएका छैनन् ।

सरकारले श्रम बजारलाई सुदृढ, मर्यादित तथा पारदर्शी बनाउन औपचारिक श्रम क्षेत्रका सबै श्रमिकहरूलाई बैंङ्क मार्फत पारिश्रमिक दिन आह्वान ग¥यो । रोजगारदाताहरूबाट यसको पनि विरोध भयो ।

करछली, आर्थिक अनियमिततालाई रोक्न सरकारले सवैलाई स्थायी लेखा नम्वर (पान) अनिवार्य गर्ने निर्णय ग¥यो । सवै ब्यवसायीहरू यसको विरुद्धमा उत्रिनु भयो ।

सरकारले विदेशी श्रमिकहरूको अभिलेख श्रम विभाग वा कार्यालयमा पेश गर्न आह्वान ग¥यो । तर रोजगारदाताहरूले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरे ।

नेपाली श्रमिक नपाएको अवस्थामा मात्र विदेशी श्रमिक काममा राख्न पाउने ब्यवस्था श्रम ऐनमा गरिएको छ । र, श्रम ऐन बनाउने प्रकृयामा रोजगारदाताहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ । तर स्वविवेकले त्यसको पालना कसैबाट भएको छैन ।

आधारभूत रूपमा श्रमिकहरूले पाउने पारिश्रमिक त्रिपक्षिय समितिले निर्धारण गर्दछ । तर कयौं रोजगारदाताहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योग÷प्रतिष्ठानका रोजगारदाताले कोरोना भाईरसको सङ्कट देखाएर चैत महिनाको पारिश्रमिक पनि दिन मानेका छैनन् । श्रमिकहरूले नियमित रूपमा काम गरिरहेको भएपनि पारिश्रमिकबाट बञ्चित गरिएकाछन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका उद्योग/प्रतिष्ठान र श्रमिकले गर्ने गत चैत महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिएको छ । तर त्यस्ता रोजगारदाताले समेत चैत महिनाको पारिश्रमिक दिएका छैनन् ।

नेपाल सरकारले वैशाख महिनाको पारिश्रमिक दुई किस्तामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि, पर्यटन क्षेत्रका ब्यवसायीहरूको संगठन होटल संघ नेपाल (हान)ले आधारभूत पारिश्रमिकको १२.५ प्रतिशत मात्र पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेको छ । र, त्यो रकम लिन अस्वीकार गर्नेलाई श्रम ऐनको दफा १४५ लगाएर कामबाट हटाउने जनाएको छ । त्यही श्रम ऐनमा श्रमिक संख्यामा कटौती गर्दा सेवा वर्षको आधारमा प्रतिवर्ष एक महिनाको दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ब्यवस्था छ ।

होटल व्यवसायीहरूले भने अनुसार होटल क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारीमा दुई लाख श्रमिक छन् । अव प्रश्न उठ्छ, दुई लाख श्रमिकलाई सरदर १५ वर्षको सेवा अवधिको १५ महिनाको पारिश्रमिक एकमुष्ट दिने पैसा कहाँबाट आउँछ ? अर्थात श्रमिक हटाउन पाएमा पैसाको अभाव हुँदैन, तर नियमित रूपमा पारिश्रमिक दिन भने आर्थिक अभाव भएको हो ?

पर्यटन व्यवसायीहरूले गरेको निर्णयले सामाजिक सहयात्रीको अस्तित्वलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको छ । यसबाट श्रमिकहरू अझ बढी संगठित, सक्रिय र एकतावद्ध हुनुको विकल्प नरहेको स्पष्ट भएको छ । सवैको सहकार्य अनिवार्य रहेको समयमा एकपछि अर्को द्वन्दको विजारोपण हुने काम गर्न छोडेर सबै रोजगारदाता र सरोकारवालाहरूले आपसी संवादबाट नयाँ विकल्पहरूको खोजी गर्न आवश्यक छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् विदेशबाट फर्किनेहरुका लागि रोजगारीको योजना बनाउँदै नगरपालिका