विभिन्न उद्योगमा कार्यरत मध्ये ७० दमशलव ८७ प्रतिशत श्रमिकले गत चैत्र महिनाको पारिश्रमिक नपाएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । चैत्र महिनामा लकडाउनको अवधिलाई सार्वजनिक विदा सरह मान्दै पुरा तलव दिने निर्णय गर्दै सरकारले सो सम्वन्धि निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित समेत गरिसकेपनि अवस्था उल्टो देखिएको छ ।

समग्र उद्योग टे«ड यूनियन नेपाल (ह्वीन) ले सात मध्ये पाँच प्रदेशका २ सय १९ वटा उद्योग÷प्रतिष्ठानका कार्यरत श्रमिक नेतृत्वहरु बीच गरेको सर्वेक्षणको नतिजा यस्तो देखिएको हो । ह्वीनका अध्यक्ष आनन्द थामीका अनुसार औद्योगिक घनत्व रहेका पाँच प्रदेशका ति उद्योगहरुमा यूनियनले आफ्नो स्रोत परिचालन गरी लकडाउनमा नेपाली श्रम बजारका ज्वलन्त मुद्धाहरुका विषयमा अध्ययन गरेको हो ।

औद्योगिक सर्वेक्षणले २ सय १९ उद्योग मध्ये ३० दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात ६६ उद्योगले मात्र चैत महिनाको पारिश्रमिक पुरा वितरण गरेको देखाएको छ । प्रदेशगत रुपमा प्रदेश नं. १ का ८७ %, प्रदेश नं. २ मा करिव ५८ %, बागमती प्रदेशमा ६८ %, गण्डकी प्रदेशमा ६८ % र प्रदेश नं. ५ मा शतप्रतिशत श्रमिकले नियमित पारिश्रमिक नपाएको अवस्था रहेको यूनियनले जनाएको छ । यसमध्ये नियमित पारिश्रमिक दिने उद्योगहरुमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधीजन्य रहेका छन जुन लकडाउन अवधिमा पनि सञ्चालनमा रहेका थिए ।

यसैगरी हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधीजन्य उद्योगहरु २४ दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात ५४ उद्योगहरु नियमित रुपमा उत्पादन सुचारु गरी सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ । १५ प्रतिशत उद्योग आंशिक रुपमा सुचारु भएपनि करिव ६० प्रतिशत उद्योगहरु बन्द रहेको देखिएको छ ।
सर्वेक्षणका अनुसार ५२ दशमलव ९६ प्रतिशत अर्थात १ सय १६ उद्योगहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरण भएको र जसमध्ये १५ दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात ३४ वटा उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरुको मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरण भएको पाइएको ह्वीनले जनाएको छ

सरकारले औपचारिक क्षेत्रका उद्योग र श्रमिकलाई राहत वापत सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्य ब्यहोर्ने भनी करिव १९ करोड निकासा समेत गरीसकेको छ । सरकारले घोषणा गरेको यो राहत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरण भएका उद्योग र श्रमिकलाई प्रदान गर्ने विधि बनाएको छ । जसले उद्योग÷प्रतिष्ठानमा काम गर्ने ८५ प्रतिशत श्रमिकहरु रोजगारदाताले समयमा सूचिकरण नगराएको कारण राज्यबाट वितरण गरिएको राहतबाट बञ्चित हुनु परेको ह्वीनका अध्यक्ष आनन्द थामीले बताए ।

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनबाट सवैभन्दा बढि दैनिक ज्याला आर्जक श्रमिकहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव परेको भन्दै ह्वीनले सरकार बनाएको विधिमा अनौपचारिक श्रमिक र विपन्न वर्गलाई मात्र राहत दिने ब्यवस्थाले गर्दा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक विभेदमा परेको जनाएको छ ।

हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधी लगाएत सञ्चालनमा रहेका उद्योग/प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरु जोखिम मोलेर देशमा खाद्य सामग्री र औषधीको अभाव हुन नदिन सेवामा जुटेपनि ति श्रमिकलाई न त राज्यले न त सम्वन्धित उद्योगले प्रोत्साहन दिएको भन्दै यसमा गम्भीर हुन राज्य र रोजगारदातालाई सचेतता सहित नागरिक दवाव आवश्यक रहेको ह्वीनले जनाएको छ ।