दृढ विश्वास छ कोरोनालाई पराजीत गर्दै हामी छिट्टै नियमित काममा फर्किने छौ

आज विश्वभरि नै श्रमिक आन्दोलन र उपलब्धीहरुको समिक्षा गर्दै भावि कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने गौरवशाली दिन हो । तर अहिले नेपाल सहित विश्वका लाखौं श्रमजीविहरु कोरोना भाइरसको संक्रमणमा परेका छन् भनें दुई लाख भन्दा बढिको मृत्यु भइसकेको छ । म, श्रमिक आन्दोलनमा शाहदत प्राप्त गर्ने, काम गर्दा गर्दै ज्यान गुमाएका श्रमिक देखि कोरोना संक्रमणका कारण जीवन गुमाउने सवैप्रति हार्दिक श्रद्दाञ्जली व्यक्त गर्दछु ।

हरेक बर्ष विशाल ¥याली र आमसभा सहित हामीले मे दिवस मनाउँदै आएका थियौं । तर कोरोना भाइरसका फैलिन नदिन जारी लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दीका कारण यस बर्ष हामी आ–आफ्नै वासस्थानमा यो मनाउन बाध्य भएका छौं ।

परिश्रम, पसिना, उत्पादन र सेवामा समर्पित श्रमजीवि वर्गको लागि लकडाउन कठोर यातना सरह हो । विश्वको झण्डै तीन अर्ब तथा नेपालकै पनि लाखौं श्रमशक्ति निश्कृय हुन बाध्य छ । आज काम गरेको आम्दानीले आजैको छाक टार्नुपर्ने र न्यून आय भएका श्रमजीवि वर्ग नसोचेको कष्टमा एक्कासी धकेलिएका छन् । उच्चमध्यम आय भएका मुलुकहरुको ८७ प्रतिशत र उच्च आय भएका सम्पन्न मुलुकहरुको ७० प्रतिशत श्रमशक्तिको रोजगारी र आयमा समस्या सिर्जना भएको छ । तर आशाको कुनै अर्को विकल्प हुँदैन, आशाको विकल्प आशा नै हो । हामी कोरोना महामारीलाई परास्त गरि नियमित काममा छिट्टै फर्किने छौ भन्ने दृढ विश्वास सहित सम्पूर्ण श्रमिक साथीहरुलाई नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) को तर्फवाट मे दिवस, २०२० को शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

म, कोभिड १९ को रोकथाम तथा उपचारमा संलग्न सवै चिकित्सक, परिचारिका, स्वास्थ्यकर्मीहरु, सफाईकर्मीहरु, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु, सुरक्षाकर्मिहरु, राहत र आपूर्तिव्यवस्थामा कृयाशील श्रमिकहरु, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

आदरणीय श्रमिक साथीहरु,
नेपालमा काम गर्ने उमेरको जनसंख्या २ करोड ७ लाख छ जसमध्ये ९ लाखको हाराहारी बेरोजगार छन् । खेतिपातीमा संलग्न किसान तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रम शक्तिलाई छोड्ने हो भने झण्डै २० लाखको संख्यामा मासिक ज्यालामा काम गर्ने सहित ७१ लाख श्रमशक्ति नेपालमा कार्यरत छन् । त्यसमध्ये अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई र खासगरी पुर्वाधार तथा निर्माण क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, रिक्साचालक, कृषि मजदुरहरु, पसल मजदुरहरु र अन्य दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरु अहिलेको बन्दाबन्दीले बढि मारमा परेका छन् ।

लकडाउनको पुर्वानुमान हुनासाथ जिफन्टका तर्फबाट २०७६ चैत ७ गते माननिय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री मार्फत नेपाल सरकारलाई श्रम क्षेत्रमा तत्काल गर्नु पर्ने कामको वारेमा सुझाव दिएका थियौं । लकडाउन शुरु भईसकेपछि श्रमिक वर्गलाई राहत वितरणको सम्वन्धमा समेत हामीले सरकारलाई सुझावहरु दियौं । ति सुझावहरुमा हामीले रोजगारीमा रहेका श्रमिकको मात्र होईन, वेरोजगार व्यक्तिहरुको संरक्षणको विषय पनि जोडदार ढंगले उठायौं । हामीले अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकको सूची वडास्तरमा तयार गरि पालिका मार्फत राहत उपलव्ध गराउन, विभिन्न औद्योगिक तथा अन्य प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत कुनै श्रमिकलाई रोजगारदाताले हटाउन नपाउने व्यवस्था गर्न, पुरै पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था मिलाउन र आगामि असार मसान्तसम्ममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान शुरु गरेमा त्यस्तो प्रतिष्ठानले सामाजिक सुरक्षा कोषमा तिर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारले भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गर्न, कोभिड १९ विरुद्ध अग्रमोर्चामा डटेका सवै श्रमिकको बिमा गर्न र आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण निःशुल्क उपलव्ध गराउने लगायतका माग गरेका थियौ ।

जिफन्टले राखेका मागहरु मध्ये केही मागहरु सरकारले सम्वोधन गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मिको लागि २५ लाखको बीमा र व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको निःशुल्क व्यवस्थाका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने चैत्र महिनाको योगदान रकम सरकारले भुक्तानी गरेको छ । यसका लागि हामी नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ ।

तर पीडामा परेका श्रमिकहरुको स्थानिय तह मार्फत पहिचान गरी सवै श्रमजीविहरुलाई राहत उपलव्ध गराउने निर्णय आधारभुत रुपमा सहि भएतापनी यसको कार्यान्वयन ज्यादै फितलो भयो । आफ्नो क्षेत्रमा कति श्रमजीविहरु छन् भन्ने विवरण स्थानिय तहहरुमा नभएकोले धेरै ठाउँमा हज्जारौं श्रमिकहरु राहतबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भयो । जिफन्टले सामाजिक सुरक्षामा सवै श्रमिकलाई आवद्ध गराउन र अभिलेखवद्ध गराउन पहिले देखि नै माग गर्दै आएको छ । अहिलेको संकटले हाम्रो सो मागको सान्दर्भिकता र अपरिहार्यता झन् पुष्टि भएको छ ।

आदरणीय साथीहरु,
हामीले विगत पाँच वर्षमा विनाशकारी भुकम्प र आर्थिक नाकावन्दी जस्ता प्राकृतिक र मानव सिर्जित ठूला विपदको सामना गर्नुपर्यो । भुकम्पपछि हामीले भनेका थियांै, हामी लडेकोमात्र हो, समाप्त भएका होईनौ, फेरि शक्तिका साथ उठ्नेछौं । हामीले नाकावन्दीलाई सामना गर्ने क्रममा भनेका थियौ, अनुचित दवाव स्वीकार्य छैन, स्वाधिनताको लागि जस्तोसुकै समस्या झेल्न तयार छौ । अहिले हाम्रा सामु कोरोना महामारीको नयाँ चुनौती थपिएको छ जसले विगतका उपलब्धीहरुलाई कायम राख्दै थप उपलव्धीको लागि थप काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । यो संकट कति लम्विन्छ र कति गहिरो आघात पु¥याउँछ, अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न । अर्कोतिर उत्पादन र सेवाका क्षेत्रमा रोबोटिक्स तथा अटोमेसनलाई बढाउँदै लैजाने प्रवृत्तिलाई यो संकटले थप उर्जा मिलेको छ । हामीलाई विश्वास छ, संकटले नै समस्या समाधानको नयाँ प्रणालीको विकास गर्नेछ । यसको लागि धैर्य, साहस र श्रमिकहरुको एकता आवश्यक छ ।

विश्वको ईतिहासलाई हेर्दा सन् १८२५ बाट शुरु भएको आर्थिकमन्दी पछि युरोपमा ट्रेड युनियनलाई मान्यता दिने र श्रमिकका सामुहिक मागदाविमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने चेतनाको विकास भएको हो । पहिलो विश्वयुद्द पछि सन् १९१९ मा अन्तर्राष्टिय श्रम संगठन स्थापना गरी न्यूनतम श्रमस्तर निर्धारण गर्ने प्रकृया शुरु भयो । सन् १९२९ पछिको महामन्दी पश्चात विकसित मुलुकमा सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गर्ने प्रकृया शुरु भयो । दोस्रो विश्वयुद्द पछि दुनियाँमा नै श्रमिकहरुलाई प्रमुख सामाजिक सहयात्रीको रुपमा लिंदै ज्याला तथा अन्य विषयमा न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी अनिवार्य लागु गर्नुपर्ने प्रकृया स्थापित भएको हो । विश्वयुद्ध तथा आर्थिक महामन्दीहरुले नेपाललाई प्रत्यक्ष रुपमा गम्भीर असर नपारेको भएपनि कोभिड १९ को कारण सिर्जना हुने प्रतिकूल आर्थिक गिरावटबाट कुनै मुलुक उम्किन सक्दैनन् । हामीलाई विश्वास छ, नेपाली श्रमजीविहरुको मेहनतले कोरोना विरुद्धको युद्धमा हामी विजयी हुने छौं र आईसकेको आर्थिक र आजीवीका संकटलाई पार लगाएर समृद्ध जीवनको हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाई रहने छौं ।

आदरणीय श्रमिक साथीहरु,
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र जीवन्त बनाउन अव नयाँ योजना र दृढता आवश्यक छ । यसका लागि एक महिना भित्रै नेपाल सरकारले ल्याउनु पर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना महामारीलाई परास्त गर्ने र श्रमिकको रोजगारी, आय र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने कार्यक्रम ल्याउन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौं ।

तत्कालिक कामको रुपमा न्यूनआय भएका श्रमजीवि वर्ग तथा बेरोजगारहरुलाई वसोवास भएको स्थानमा नै स्थानिय तह मार्फत राहत वितरणको व्यवस्था निरन्तर मिलाउन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौ । साथै भविष्यमा आउन सक्ने संकटको बेलामा श्रमिकलाई राज्यबाट संरक्षण गर्न सकिने गरी सवै स्थानिय पालिका तहमा काम गर्ने सम्पूर्ण श्रमिकको अभिलेख राख्ने स्थायी प्रणालीको प्रारम्भ गरियोस् भन्ने माग गर्दछौं ।

श्रमिकहरु लाभप्राप्तिका लागि किनबेच गरिने निर्जिव वस्तु होईनन् । सजिलो हुँदा काममा लगाउने र संकट देखिनासाथ कामबाट हटाउने, पारिश्रमिक नदिने र उपयोग गरि मिल्काउने प्रवृत्ति हामीलाई सैह्य छैन । लकडाउनको यो समयमा मानविय संवेदना समेत लत्याएर आफ्नै श्रमिकहरुलाई बिचल्लीमा पार्ने ठेकेदार तथा रोजगारदातालाई कारवाही हुनैपर्दछ ।

कोभिड १९ को कारण कुनै पनि श्रमिकको रोजगारी अन्त्य हुने अवस्था आउन नदिन र कुनै पनि वहानामा श्रमिकहरुको कटौति हुने अवस्था आउन नदिन सरकारले आवश्यक प्रवन्ध गर्नु जरुरी छ । हामी यसबीचमा कामबाट हटाईएका, पारिश्रमिकबाट पुर्ण वा आशिक रुपमा वञ्चित गराईएका सवै श्रमिकलाई पुर्ववत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गर्न र कार्यस्थलमा कुनै समस्या परेमा सम्वाद मार्फत समस्या समाधान गर्न सवैलाई आह्वान गर्दछौ ।

हामीलाई थाहा छ, अझै पनि कैयौं स्वास्थ्य संस्थामा मास्क, पञ्जा, लगायतका आधारभुत सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको छैन । यसरी नै अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्दा श्रमिकको स्वस्थ्य र सुरक्षामा ध्यान दिईएको छैन । स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न सवैलाई कामको प्रकृति अनुसार आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पर्याप्त उपलव्ध गराउन हामी माग गर्दछौं । उद्योग प्रतिष्ठान वा कार्यस्थलमा श्रमिकलाई काममा लगाउँदा श्रमिकलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षा उपकरण र सेनिटाईजरका साथै कार्यस्थलको स्वच्छता र संक्रमण नहुने निश्चितताका लागि श्रम कार्यालय तथा अन्य निकाय मार्फत अनुगमन जरुरी छ ।

अहिलेको चुनौति रोजगारीको सुरक्षा र रोजगारी सिर्जना हो । नेपालमा रहेको बेरोजगारीलाई मात्र नभई विदेशमा कार्यरत श्रमशक्ति स्वदेश फर्कनु पर्ने अवस्थाबाट सिर्जना हुने थप बेरोजगारीलाई धान्नु पर्ने अवस्था छ । यस समस्यालाई समाधान गर्न रोजगारी सिर्जनासँगै श्रमिकलाई दक्ष बनाउने, दक्षता आधारित काम दिने र यसको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत संरक्षणको व्यवस्था हुनु पर्दछ । यसरी संरक्षण प्रदान गर्दा महिला र आर्थिक सामाजिक हिसावले पछाडि परेकालाई प्राथमिकता दिने नीति राज्यले लिनु पर्दछ ।
रोजगारी सिर्जनाको लागि ठूला, यन्त्रआधारित, प्रविधि आश्रित भन्दा श्रमप्रधान उत्पादन, सेवा र आर्थिक गतिविधिले बढि रोजगारी सिर्जना गर्दछ । स्वरोजगार तथा घरपरिवार आधारित साना उद्यम व्यवसायको संरक्षणमा राज्यको नीति केन्द्रित हुनु पर्दछ । विद्यमान औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई जोगाउँदै तुलनात्मक रुपमा बढि रोजगारी सिर्जना हुने कृषि तथा पुर्वाधारको क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जनामा आगामि वजेट केन्द्रित हुनु पर्दछ । साथै स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा खानिजन्य उत्पादन र प्रशोधनमा राज्यको ध्यान केन्द्रित गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

कोरोना संकटले स्वास्थ्य प्रणालीमा आमुल परिवर्तनको खाँचो औंल्याएको छ । निजि स्वास्थ्य संस्थाको अनुत्तरदायी र गैह्रजिम्मेवार व्यवहारले हामीलाई आक्रोशित बनाएको छ । निजि स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई जनउत्तरदायी र सेवामुखी बनाउन कडा नियमन र अनुगमनको खाँचो छ । सवै स्वाथ्य संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गराई यसमा आवद्ध हुन नचाहने संस्थाहरु बन्द गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाई सवैलाई स्वास्थ्य विमा प्रणालीमा अनिवार्य रुपमा आवद्ध गर्नु र सवै प्रदेशमा सवै प्रकारको रोगको उपचार हुने सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरु बनाईनु पर्दछ ।

हामी नीति तथा कानून बनाउनुलाई मात्र पर्याप्त मान्दैनौ । यसको कार्यान्वयन हुनु उत्तिकै जरुरी छ । कानून कार्यान्वयन गर्नको लागि विद्यमान श्रम प्रशासन संरचनामा परिवर्तन हुनु पर्दछ । श्रम अडिटलाई अनिवार्य गर्दै श्रम कार्यालयहरुबाट नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाईनु पर्दछ । श्रम क्षेत्रमा हुने सामुहिक विवादलाई शान्तिपुर्णरुपमा समाधान गर्न श्रम आयोग बनाइनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग अझै पुरा भएको छैन । त्यसैले श्रम आयोग बनाउने देखि श्रम कानून कार्यन्वयनमा प्रदेश तथा स्थानिय सरकारलाई कृयाशिल बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौ ।

हामी सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनबाट मात्र श्रमिकहरुको संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा दृढ छौ । औपचारिक मात्र नभई अनौपचारिक तथा स्वरोजगार सहित सबैखाले श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गरिनु पर्दछ । व्यूटिपार्लर, अटोमेकानिक्स, नाई, सडक व्यवसाय, घरेलु र घरआधारित श्रमिकलाई सहज योगदान गर्न र आधारभूत सामाजिक सुरक्षाको लाभ दिन राज्य र श्रमिकबीच सहकार्य आवश्यक छ । यसको लागि श्रमिक तथा राज्य समेतको निश्चित योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा योजना लागु गर्न माग गर्दछौ ।

नेपाल सरकारका अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी रूपमा कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षाको प्रवन्ध नहुनु आफैंमा बिडम्बना र संविधानको उल्लंघन समेत हो । त्यसैले सरकारी परियोजना, कृषि फर्म, वागवानीमा काम गर्ने श्रमिक देखि सरकार मातहतका अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई उपदान, सञ्चयकोष, विमा समेत समेटेने गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सामेल गर्ने व्यवस्था गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौ । यसरी नै विना पारिश्रमिक मुलुकभर कार्यरत हजारौं स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन उनीहरुको तर्फबाट कोषमा योगदान गर्नु पर्ने सवै रकम सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौ ।
हामीलाई थाहा छ, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा रोजगारदाताहरु सामेल हुन चाहेका छैनन् । भ्रम र गलत प्रचारका कारण श्रमिकहरुमा समेत अन्यौल सिर्जना भएको छ । यी सवै वाधा चिर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । त्यसैले कानून वमोजिमका छुट वा सुविधा दावी गर्ने कम्पनी, संस्था वा प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरण गराई योगदान जम्मा गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने, वोलपत्रमा सहभागि हुन वा कुनै प्रतिष्ठान नविकरण गर्न सामाजिक सुरक्षामा योगदान गरेको हुनु पर्ने कुरालाई अनिवार्य शर्तको रुपमा राख्न माग गर्दछौ ।

नेपालको होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग देखि सवै पर्यटन क्षेत्र र औद्योगीक प्रतिष्ठानहरु अहिले कोभिड १९ को कारण समस्यामा परेका छन् । त्यसैले यी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक र रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आगामी असारसम्म तिर्नु पर्ने योगदान राज्यको तर्फवाट भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन समेत जोडदार माग गर्दछौ । पर्यटन वोर्डले उठाएको टिम्स शुल्कलाई पर्यटन श्रमिकको हितमा प्रयोग गर्न माग गर्दछौ । साथै सामाजिक सुरक्षा कोषबाट श्रमिकलाई दिने भुक्तानीमा कर छुट दिन, कोषमा आवद्ध भए पछि त्यो भन्दा अगाडि रोजगारदाता तथा अवकाश कोषमा रहेको रकम श्रमिकले लिंदा थप कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न समेत नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौ ।
जिफन्टले लामो समय देखि अनौपचारिक क्षेत्रलाई श्रम कानूनको दायरामा ल्याएर मात्र औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको छ । यातायात क्षेत्रमा कम्पनीहरु दर्ता हुने प्रकृया यसको शुरुवात हो । हामी सवै यातायात श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउन सवै रोजगारदाता र श्रमिकलाई आह्वान गर्दछौ । सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने क्रममा पुरानो समितिले श्रमिकलाई दिनुपर्ने रकम भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि जोडदार माग गर्दछौ ।

नेपालमा लाखौको संख्यामा निर्माण क्षेत्रमा श्रमिकहरु कार्यरत छन । तर निर्माण श्रमिकलाई नियमित काममा नराखि अनौपचारिक ढाँचामा प्रयोग गरिदै आएको छ । हाल पुँजि तथा औजारको आधारमा हुने निर्माण व्यवसायीको वर्गिकरणमा न्यूनतम श्रमशक्तिको मापदण्ड थप हुनु पर्दछ । यसबाट लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका अनौपचारिक अवस्थाका निर्माण श्रमिकलाई औपचारिक श्रमिकमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

हामी श्रमका प्रत्येक क्षेत्रको समष्टिगत सुधारको पक्षमा छौ । त्यसैले प्रत्येक घरेलु श्रमिकलाई कानूनमा उल्लेख भएको सुविधा पाउने कुराको प्रत्याभुति गर्न माग गर्दछौ । यसका लागि घरेलु श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यक्तिले श्रमिकलाई दिएको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेको योगदान आफ्नो आम्दानीबाट खर्चको रुपमा कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौ ।

प्रवासमा कार्यरत लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूले हालको महामारीको समयमा विभिन्न समस्या व्यहोर्नु परिरहेको छ । ति श्रमिकहरूको समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रभावकारी पहल जरुरी छ । साथै कुनै पनि नेपाली श्रमिकलाई विदेशी भूमिमा उपचार नपाएर वा पारिश्रमिकविहिन भई विचल्लीमा पर्ने अवस्था आउन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्न समेत हामी माग गर्दछौ । विदेशमा कष्टकर अवस्थामा रहेका र स्वदेश आउन चाहने श्रमिकहरुलाई मातृभूमिमा फर्काउने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौ ।

हामी श्रमिकका यावत समस्याको समाधान गर्न संसदीय समिति समेतको संलग्नतामा श्रमिक, रोजगारदाता र सरकार सहित रहेको आर्थिक सामाजिक परिषद गठन गरि त्यस्तो परिषदमा वृहत छलफल गर्ने र यस्तो छलफलको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्न समेत माग गर्दछौ ।

हामीलाई विश्वास छ, हाम्रा यी मागहरु तथा हामीले समय समयमा नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको सुझवहरुलाई नेपाल सरकारले गम्भिरतापुर्वक लिंदै समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्नेछ ।

आदरणीय श्रमिक साथीहरु
हामीलाई ईतिहासले सिकाएको छ, संकटमा आउने अफवाह र दुःखको कथा सुन्ने मात्र हैन, यसलाई सामना गर्दै समृद्धिको यात्रामा अगाडी वढ्नु पर्दछ । त्यसैले हामीले यस वर्षको मे दिवसको नारा नै कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईमा एक होऔ, श्रमिकको रोजगारी, आय र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरौ भन्ने तय ग¥यौं । यस महामारीलाई परास्त गरि श्रमिकको स्वास्थ्य, जीवन, परिवार र रोजगारीमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न नदिने अठोट गर्दै नियमित काममा फर्कने अवस्थामा छिट्टै पुग्ने छौ भन्ने विश्वासको साथ स्वदेश र बिदेशमा रहेका श्रमिकमा पुनः मे दिवस, २०२० को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
(नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठद्दारा मे दिवस २०२० को सन्दर्भमा जारी वक्तव्य)

यो पनि पढ्नुहोस् मई दिवसः अग्रज श्रमिकको योगदानलाई नविर्सौ

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय