सलाम
‘ती दिनहरु आउनेछन, तिमिहरुले हाम्रो गला थिचिरहेको क्रन्दन भन्दा पनि त्यो धेरै बलशाली हुनेछ ।’
–एडल्फ फिस्चर
मई दिवसको रक्तरञ्जित ईतिहास निर्माता अमेरिकी मजदुरहरु सिकागो शहरमा विश्वव्यापी तीन आठको मागलाई पुरा गराउने महान उद्देश्यले आन्दोलन गर्दा गर्दै पूँजीवादी हत्याराहरुले गठन गरेको कंगारु अदालतको फैसला सामु फाँसीमा झुण्डिन बाध्य भएका थिए । तर पनि उनीहरुलाई दिइएको फाँसीको फन्दाले संसारको आमूल परिवर्तनकारी मजदुर आन्दोलनलाई रोक्न सकेन । बरु अझ हजारौं गुणा शक्तिशाली भएर संसारभरि फैलिरहेको छ । संसारभरिका दविएका मजदुरहरुको अचुक अस्त्र बनेर सम्पूर्ण विश्वमा पैmलिरहेको छ ।
स्मरणीय छ, सन् १८९० देखि संसारभरिका आमूल परिवर्तनकारी मजदुरहरु र कम्युनिष्ट पार्टीहरुले विधिवत रुपमा मई दिवस मनाउँदै आईरहेका छन् । मजदुर वर्गको वर्गीय लडाईंको अगुवाई मई दिवसले डटेर गरिरहेको छ । मई दिवस कुनै एक दिने सामान्य दिवस होइन, यो त सबैभन्दा बलियो हतियार हो, विचारको हतियार हो । अल्वर्ट पार्सन, अगस्त स्पिस, जर्ज एंगेल, लुईस लिंग हेमार्केट सभाको दङ्गामा मृत्युदण्ड पाउने ४ जना र एडल्फ फिस्चर सोही अभियोगमा गिरफतार भएर अधिक यातनाका कारण कारागारमै ज्यान गुमाउने शिकागो श्रमिक आन्दोलनका वीर शहीदहरु हुन । सन् १८७७ हेमार्केट सभाको दंगामा र आठ घण्टे कार्य दिवसको आन्दोलनका विषयमा आयोजित ग्रिफ हलको सभामा अमेरिकी सरकारले व्यापक दमन गरेको थियो ।

संसारभरिका मजदुरहरुलाई अधिकारका लागि आन्दोलन गर्न सिकाउने र हक अधिकारका लागि कहिल्यै पनि नझुकी निरन्तर आन्दोलनमा हेलिन सिकाउने विश्वका सवैभन्दा महान मजदुर नेताहरुको प्रतिकृयावादी तत्वहरुले निजहरुको गलामा पासो लगाएका थिए । सर्वहारा वर्गको घाँटी थिचेर आवाजविहीन बनाउन उद्धत्त तत्वहरुका विरुद्धको आन्दोलन भनेको मई आन्दोलन हो । सबैभन्दा पहिले पूँजीवादी हत्याराहरु, नाफाखोर तथा भ्रष्ट सत्ताका विरुद्धमा र मजदुरवर्गको अधिकार प्राप्तीका लागि सधैं सधैंको लागि यो पृथ्वीमा अमर गाथा वनेका अमर शहीदहरुप्रति हार्दिक सलाम ।

मे दिवसको सुरुवात
अठारौं शताब्दीको आरम्भमा युरोप, अमेरिकामा औद्योगिक गतिविधि बढ्दै गएपछि मालिक र मजदुरबीच अन्तरविरोध चर्कंदै जान थाल्यो । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग राखी संगठित र असंगठित रूपमा मजदुरले औद्योगिक केन्द्रमा आन्दोलन सुरु गरे । यो आन्दोलनले सन् १८८० को दशकमा दिशा लियो । श्रमिक वर्गको एकता, वालिग मताधिकार, साम्राज्यवादी युद्ध र औपनिवेशिक शोषण अन्त्य, जुलुस र सभा गर्ने अधिकार, मजदुर वर्गको राजनीतिक र आर्थिक संगठन निर्माण गर्ने अधिकार, कामअनुसारको ज्याला, विरामी पर्दा उपचारको सुविधा, विमा, रोजगारीको सुनिश्चितता, आठ घण्टा काम आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनलगायतका सुविधाको माग गर्दै सन् १८८६ मे १ मा अमेरिकाको शिकागो सहरका मजदुर आमहड्ताल गर्दै सडकमा उत्रिएपछि व्यापक दमन भयो ।

अमेरिकी सरकारको दमनबाट रातो रगतले रंगिएको आफ्ना कमिजहरुलाई रातो झण्डाको रुपमा प्रयोग गर्दै मजदुरले आन्दोलनको मोर्चा सम्हाले । कैयौ मजदुर गिरफतार भए, केहिको हत्या भयो र केहिलाई मृत्युदण्ड दिइयो । तर पनि मजदुरको अधिकारमुखी आन्दोलन रोकिएन । करिव चार वर्षपछि अमेरिकी सरकार मजदुरका माग पूरा गर्न बाध्य भयो । सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवम श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यही आन्दोलनको सम्झना गर्दै सन् १८९० देखि विश्वभरि मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउने परम्परा सुरु भयो ।

मजदुर आन्दोलनले तय गरेका तत्कालीन राजनीतिक नारा आज पनि सान्दर्भिक छन् । शिकागो मजदुर आन्दोलनले देखाएको बाटोले मजदुरलाई गोलबद्ध हुन प्रोत्साहन गरेको थियो । यसैको जगमा रहेर विश्वका धेरै देशमा मजदुर आन्दोलन भयो, जसको परिणाम अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा मजदुर अधिकारका अभिसन्धिहरु पारीत भए । धेरै मुलुकहरुले अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि त्यसले भनेका सुविधा आफनो देशका मजदुरलाई दिनुपर्दछ । नेपालले पनि यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । तर नेपालका मजदुरहरूको अवस्था कस्तो छ त ? मे दिवस मनाउँदै गर्दा खोज्नुपर्ने भनेको यही प्रश्नको उत्तर हो । मे दिवस मनाउँदै गर्दा खोज्नुपर्ने भनेको राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय मजदुर आन्दोलनको ईतिहास हो, शहीदलाई श्रद्धाञ्जली र अग्रजको सम्मान हो, वर्तमान परिस्थिती र श्रम क्षेत्रको विश्लेषण हो ।

नेपालमा मजदुर आन्दोलन
नेपालमा मजदुर आन्दोलन नेपालको प्रजातान्त्रिक संघर्षको ईतिहासको एक अभिन्न अङ्ग भएर जोडिएको छ । विसं २००३ फागुन २१ देखि विराटनगरमा मजदुर आन्दोलन प्रारम्भ भयो । त्यसबेला विराटनगर औद्योगिक नगरको रूपमा देखा पर्न थालेको थियो । विराटनगरको दक्षिण किनारको करिव डेढ माइल क्षेत्रफलको भू–भागलाई औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा छुट्याइएको थियो । त्यसैमा जुट मिल, कटन मिल, राइस मिल, तेल मिल, सलाई कारखाना, केमिकल कारखानाहरू खुलेका थिए । ती सवैमा कार्यरत मजदुहरूको संख्या करिव २५-३० हजार पुगिसकेको थियो ।

त्यहाँको केमिकल कारखानामा मनमोहन अधिकारी, कटन मिलमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले काम गर्न थालेका थिए । यसैगरी नै जुट मिलमा तारिणीप्रसाद कोइराला, गेहेन्द्रहरि शर्मा र युवराज अधिकारीले काम गर्दथे । त्यसबेला सबै मिलहरू राम्रो हालतमा चलिरहेका थिए र राम्रो नाफा कमाइरहेका थिए । तर मजदुरहरूको हितप्रति मिल मालिकहरूको कुनै चासो थिएन । मजदुरहरूलाई बीमा, बोनस आदिको कुनै प्रवन्ध थिएन । विराटनगरकै सीमावर्ती स्थान— भारतको जोगवनीको मीलहरूमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई दिइएको जस्तो सुविधा, ज्याला विराटनगरका मजदुरहरूलाई दिइएको थिएन । मिल मालिकले कुनै पनि मजदुरलाई कुनै पनि बेला हटाउन सक्दथे । मजदुरहरूले कति घण्टा काम गर्नुपर्ने हो, त्यसको निर्धारण गरिएको थिएन ।

त्यस स्थितिमा आफूहरूमाथि शोषण भइरहेको छ भन्ने कुरा तमाम मजदुरहरूले महसुस गरेका थिए । तर त्यो शोषणको अन्त्य कसरी गर्ने ? उनीहरूको आपसमा बसेर छलफल गर्ने, विचार आदान–प्रदान गर्ने कुनै सामूहिक ठाउँ वा मञ्च, केही थिएन । शोषण, असुविधा र असुरक्षालाई सबैले एक्लाएक्लै व्यहोरिरहेका थिए । मनमोहन अधिकारीले भारतमा पनि काम गरेर आएका थिए । त्यसैले त्यहाँको यूनियन र आन्दोलन बुझेका कारण नेपालमा पनि यूनियन बनाउन सकिन्छ भनेर बाटो देखाउने काम मनमोहन अधिकारीले गरिसके पछि मजदुरहरूले आफ्नो एक छुट्टै यूनियन बनाउने आवश्यकता महशुश गरे र यूनियन बनाउने निर्णय गरे । त्यसको नाम—‘विराटनगर मजदुर यूनियन’ राखियो ।

उद्योगहरुको ज्यादती मजदुरले धेरैदिन सहन सकेनन्, आफना मागहरु राखेर आन्दोलन सुरु गरे । आन्दोलनलाई व्यापक दवाउने काम भयो, धरपकड सुरु भयो । सो आन्दोलनलाई सहयोग पुर्याउन केही दिनपछि बीपी कोइराला लगायतका नेताहरु विराटनगर आए ।

सरकार आन्दोलनलाई कठोरतापूर्वक दवाउन उद्यत भयो । काठमाडौंबाट पठाएको २ सय ५० जनाको सैनिक टोली चैत १० मा विराटनगर आइपुग्यो । त्यसले चैत १२ मा विहानै बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, तारिणीप्रसाद कोइराला, गेहेन्द्रहरि शर्मा र युवराज अधिकारीलाई पक्राउ गर्यो । पक्राउ गरिएका नेताहरूको रिहाइको थप माग राखेर चैत १४ मा मजदुरहरूले विशाल जुलुस प्रदर्शन गरे । जुलुसमा सेनाले निर्ममतापूर्वक गोली वर्षायो । मजदुर नेता तुलाराम तामाङ्को घटनास्थलमै मृत्यु भयो, अन्य धेरै घाइते भए ।

त्यसै दिन महिलाहरू दिव्या कोइराला, नलिनी उपाध्याय, इन्दिरा आचार्य, कामिनी गिरी तथा बालचन्द्र शर्मा, गोपालप्रसाद भट्टराई समेत धेरैलाई पक्राउ गरियो । पक्राउ गरिएका सबैलाई धनकुटा लगियो । बीपी कोइरालालगायत ६ जनालाई धनकुटाबाट काठमाडौं ल्याइयो । आफना नेताहरु पक्राउ परेको, हत्या गरेको कुरालाई लिएर मजदुरहरु अझ धेरै आन्दोलित भए । जसका कारण पक्राउ परेका नेताहरु रिहाइ गर्नुका साथै माग सम्वोधन गर्ने काम भयो । यो नेपालमा भएको पहिलो ऐतिहासिक आन्दोलन थियो ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना र पुनस्र्थापनाको लामो संघर्षबाट गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा, ती सबैको गन्तव्यमा पुग्ने पहिलो पाइला वा प्रस्थानविन्दु विराटनगरको यही मजदुर आन्दोलन थियो । विसं २००३ सालमा शुरू भएको मजदुर आन्दोलनले विसं २००७ सालमा पुग्दा राणा विरोधी जनक्रान्तिको रूप लियो । विसं २०१७ सालमा राजनीतिक दलकहरु माथि प्रतिवन्ध लागेपछि मजदुर क्षेत्रमा कार्यरत टे«ड यूनियनहरू लामो कालसम्म विलोप भए । यसबाट के देखिन्छ भने त्यो वेलाका मजदुर संगठनहरू मजदुर हितका आम मजदुरका नेता संगठन भन्दा पनि पार्टी ईकाइका रूपमा पार्टीकै स्वार्थको निम्ति बनाइएका थिए र पार्टीहरू छिन्न–भिन्न हुनासाथ तिनिहरू पनि छिन्न–भिन्न भए ।

विसं २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा भयो । मजदुरहरूले थोरै भए पनि आफ्ना मौलिक हकको उपयोग गरे । आफ्ना प्रतिवन्धित मे दिवस जस्ता पर्वहरूलाई फुक्का गराए । २०३६ सालदेखि ०४६ सालसम्म मुलुकमा राष्ट्रिय रूपमा सकृय संगठन ‘नेपाल स्वतन्त्र मजदुर यूनियन’ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन मात्र थियो । पञ्चायती मजदुर संगठन मृतप्रायः थियो ।

नेपाल स्वतन्त्र मजदुर यूनियन र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले सामन्तलाई नगिंडे सैनिकसँग नभिडे आउँदैन जनवाद झोली थापेर, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ जस्ता जनताका गीतहरु गाउँदै देशका डाँडापाखा, गाउँबस्ती चहार्दै १० वर्षसम्म अत्यन्त कठिनतापूर्वक संघर्ष र संगठनका कामलाई देशका विभिन्न भागमा पैmलाउने र संगठित गर्ने काम ग¥यो । त्यसैको प्रतिफल विसं २०४६ साउन ५ गते नेपालमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) नामको दोश्रो संस्करणको ट्रेड यूनियन महासंघको गठन भयो । ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा मजदुर शक्ति सकृय सहभागी बन्यो । ०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातन्त्रको उदय पश्चात् राजनीतिक पार्टीका गतिविधि खुल्ला हुनुका साथै मजदुर आन्दोलन पनि वैधानिक र खुल्ला भयो । यसले मजदुरहरूका राजनीतिक अधिकार र आर्थिक मागका अधिकारलाई पनि सुनिश्चित ग¥यो । तर त्यसैवेलादेखि आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन तल्लीन वा आफ्नो पार्टीलाई शक्तिशाली बनाउन मजदुर शक्तिको उपयोग गर्ने दाउमा अनेक राजनीतिक पार्टीहरूले अनेक नामका टे«ड यूनियनहरू खोले । यसले अनेक भागमा मजदुरलाई विभाजित ग¥यो र मजदुर वर्गको एकल टे«ड यूनियनको आकाँक्षामा धक्का पु¥याउने काम ग¥यो ।
नेपाल टे«ड यूनियन महासंघले शुरूदेखि नै एकल टे«ड यूनियन निर्माणको नारा अगाडि सार्दै आएको भएपनि हालसम्म त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मजदुर एउटा वर्ग हो । यसको एउटै स्वार्थ छ र लक्ष्य छ । यसको एउटै यूनियन हुनु पर्दछ भन्ने कुरा न त नेपालका राजनीतिक पार्टीले अनुभूत गरेका छन् न त ट्रेड युनियनहरुलेनै आम मजदुरलाई यो कुराको अनुभूत दिलाउन सकेका छन ।

नेपालमा मई दिवश
नेपालमा पहिलो पटक विसं २००९ सालमा ६३ औं अन्तराष्ट्रिय मई दिवस वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको थियो । पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइए पनि मई दिवसमा पर्चा वितरण र सभामार्फत् पार्टी प्रतिबन्ध फुकुवा गर, विदेशी सेना फिर्ता गर् भनी नारा जुलुशसहित कार्यक्रम गरिएको थियो । स्वर्गिय साधना प्रधानको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक सदस्य निरञ्जन गोविन्द बैद्य, वरिष्ठ प्रगतिवादी साहित्यकार श्यामप्रसाद शर्मा, साहित्यकार मदनमणि दीक्षित लगायतका वक्ताहरुले समसामयिक धारणा राखेका थिए । विसं २०१० सालमा पनि ६४औं मई दिवस साहित्यकार गोपालचन्द्र गौतमको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको थियो र सो सभाले मई दिवस मजदुरहरुको पर्व भएकाले मजदुरहरुले भाग लिनु पर्दछ, उपनिवेशवादीहरु र साम्राज्यवादीहरुको नाश होस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध खारेज गर, विभिन्न ठाउमा किसान संघमाथि लगाएकोे प्रतिबन्ध खारेज गर भनी नारा जुलुशसहित कार्यक्रम गरिएको थियो ।

यसैगरी २०१४ सालमा जनवादी चीनका अध्यक्ष माओको निमन्त्रणामा मई दिवसको निम्तालाई स्वीकार्दै अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन कंग्रेसका महासचिव तथा नेकपाका संस्थापक सदस्य नरबहादुर कर्माचार्य र मनमोहन अधिकारी चीन गएका थिए ।

राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको अन्त्य गरी निरंकुश निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे । राजा महेन्द्रले संघ–संस्था र पार्टीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै मई दिवस र मजदुर संगठन पनि छायाँमा पर्न थाल्यो । तर पनि २०१८ सालको मई दिवसको कार्यक्रम मजदुरहरुले पञ्चायती व्यवस्थाको खारेजीको माग गर्दै मनाएका थिए ।

यसपछिका दिनहरु मजदुर संगठन र राजनीतिक पार्टीहरुका लागि कष्टप्रद भएपनि कुनै न कुनै ठाउँमा केही न केही कार्यक्रमहरु गरी मई दिवस मनाउने क्रम जारी रह्यो । २०३६ सालको जनमत संग्रह पछि मई दिवस मनाउन दिने भनेर भनिएता पनि मई दिवसको जुलुसलाई रोक्ने, छेक्ने दमन धरपकड गर्ने काम हुन थाल्यो ।

पञ्चायतकालका २०३६ पछिका मई दिवसहरु ६ महिना अगाडि देखि विशेष तयारीका साथ आयोजना गरिन्थ्यो । भूमिगतरुपमा पर्चा पमप्लेट तयार गर्ने, प्रहरीसँग भिड्न बाँसका लौरा तयार गर्ने, कुस्ती र कराँते सिकेका स्वयंसेवक दस्ता तयार गर्न कुस्ती कराँतेका प्रशिक्षक झिकाएर प्रशिक्षण गर्ने लगायतका तयारी गरेर मई दिवसको दिन ¥याली निकालिन्थ्यो । ¥यालीमा जानका लागि ठूलो संख्यामा गाउँ गाउँबाट किसान, महिला, युवा, बिद्यार्थीको लाइन आउँथ्यो । गौंडा गौंडामा प्रहरीले जुलुसमा हिंडेका मान्छेहरुलाई छेक्ने अनि त्यहीबाट मुठभेट सुरु हुन्थ्यो । प्रहरीलाई जितेर मान्छे जुलुसमा पुग्थे । मुल जुलुस सुरु हुन्थ्यो । पञ्चायती प्रशासनको व्यापक दमन धरपकड चिर्दै जुलुस अघि बढ्थ्यो । कयौं साथीहरु घाइते हुने कयौं प्रहरी घाइते हुने परिस्थितिबाट गुज्रदै २०४६ सम्मका मई दिवसहरु सम्पन्न भए ।

प्रजातन्त्र प्राप्ती पछिको खुला परिवेशमा आइपुगे पछि मई दिवसको त्यो रौनकता हराउँदै गए पनि मई दिवस ट्रेड युनियनहरुले आफ्नो सामथ्र्यताको आधारमा भेला, जुलुस, प्रभातफेरी,अन्तरकृया गर्दै मनाउन थाले भने निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलको शक्ति प्रदर्शन गर्ने फोरम बन्यो मई दिवस । २०६४ सालदेखि मई दिवसको सार्वजनिक विदा दिन थालिए पनि आम श्रमिकलाई मई दिवसको महत्व बुझाउन नसकिएकै कारण मई दिवसको विदालाई कपडा धुने, पिकनिक जाने, तास खेल्ने, भ्रमण जाने दिनका रुपमा बुझिदिनाले मई दिवसको रौनक घटे पनि ट्रेड यूनियनहरले आफ्ना सदस्यहरुका बीचमा मई दिवस भव्यताका साथ मनाउँदै आएका छन ।

नेपाली मजदुरको अवस्था

कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने नेपालका मजदुरहरू अधिकारका हिसावले कमजोर छैनन् । २०७४ भदौदेखि लागू भएको श्रम ऐन तथा २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि लागू भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा हेर्ने हो भने नेपाली मजदुरको स्थिति अन्तराष्ट्रिय मापदण्डभन्दा कत्ति पनि कमजोर छैन । श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक राज्यले नै तोक्ने प्रावधान ऐनमा छ । सञ्चयकोष, उपदानलगायतका विषयमा नयाँ ऐनले प्रस्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नयाँ ऐनले श्रमिकको तलब, सुविधाको दायित्व मुख्य रोजगारदाताको हुने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन जारी गरी सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा समेत ल्याइसकेको छ । संविधानमा पनि रोजगारीलाई जनताको मौलिक हकको सूचीमा राखिएको छ ।

हितको विषयमा मेलमिलाप नभएपछि मात्रै हड्ताल गर्ने सुविधा, गैरकानुनी हड्तालको पारिश्रममिक नपाउने, खराब आचरणका मालिक–कामदारलाई एक वर्षसम्म कैद, स्थायी र अस्थायीको विभेद अन्त्य, घरेलु कामदारदेखि एक मात्रै कामदार रहेका सबै खालका प्रतिष्ठानमा श्रम ऐन लागू हुने, सात लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना र एक लाखको औषधि उपचार बिमा, रोजगारदातालाई श्रमिक कटौतीको सुविधा, श्रम अदालतमा तीनजना न्यायाधीशको ब्यवस्था, काम थालेको मितिदेखि नै सबै कामदारलाई सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था र हरेक प्रतिष्ठानमा व्यवसायजन्य सुरक्षाको नीति अनिवार्य लगायतका व्यवस्थाहरू श्रम ऐन २०७४ मा गरिएका छन् ।

नयाँ श्रम ऐनमा औपचारिक, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार गरी जुनसुकै काममा संलग्न श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यो ऐनमा सबै प्रकारका श्रमिकले काम गरेको प्रत्येक दिनको पारिश्रमिकका साथसाथै सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नसक्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसैगरी यो ऐनले अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्न सफल भएको छ । ऐनले स्थायी र अस्थायी रहने ब्यवस्थालाई हटाई नियमित, कार्यगत, समयगत, आकस्मिक र आँशिक कामदारका रूपमा रहने ब्यवस्था गर्नु र जुनसुकै खालका कामदार भए पनि रोजगारदाताले नियुक्ति भएदेखि नै प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट लाभान्वित हुने ब्यवस्था गर्नु सकारात्मक मान्नुपर्दछ ।

सरसर्ती हेर्दा नयाँ श्रम ऐनमा भएका प्रावधान निकै राम्रा छन् । तर पनि धेरै अघिदेखिका मजदुरहरूको मागलाई सम्बोधन गरिएको भनिएको यो ऐनले मूर्तता पाउन मजदुर र मालिकबीच आपसी एकता, सम्वाद र सहकार्य गरी अघि बढ्नु नै हो । नकारात्मक विषयलाई दुवै पक्ष बसी समस्या समाधान गर्दै जानुपर्दछ भने ऐनसँग बाझिएका र मजदुर विरोधी प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्दै अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।

यो ऐनको मूल उद्देश्य र भावनाबमोजिम चल्न सकेको खण्डमा मजदुर र मालिक दुवैलाई फाइदा पुग्ने र देश विकासको कार्यमा समेत मद्दत पुग्ने कुरामा दुईमत हुनसक्दैन । श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारबीच आपसी एकता र ईच्छाशक्ति नभएको खण्डमा यो नयाँ ऐनको औचित्य के ? भन्ने प्रश्न खडा हुन सक्दछ । त्यसैले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको दूरी कम गराउन पनि राष्ट्रिय श्रम आयोग अपरिहार्य भएको छ ।

श्रम बजार

आर्थिक तथा विकास चुनौतीहरुका सन्दर्भमा नेपालले बेरोजगारीसँग सम्बन्धित विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ । श्रम आपुर्तिमा बलियो दबाब अनौपचारिक रोजगारको प्रभुत्व, संरचनागत रुपान्तरण र उत्पादनशिल रोजगारी सिर्जनाको कमी, अपर्याप्त सीप र शैक्षिक उपलव्धी तथा श्रम बजारमा क्षेत्रीय, सामाजिक, लैंगिक भेदभाव आदिका कारण श्रम बजारले विकास गर्न सकेको छैन ।
रोजगारीमा वृद्धिका अलावा गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाका निम्ति उत्पादकत्व वृद्धि आवश्यक हुन्छ । किनभने श्रम उत्पादकत्व राम्रो भएमा त्यसले राम्रो कार्य अवस्था, बढी ज्याला तथा मानव श्रोतमा बढी लगानी गर्ने तर्पm उन्मुख गराउँदछ ।

संविधानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकको रोजगारीको हक सुनिश्चित गरिएको छ । रोजगारीको हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । संविधानअनुसार रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ तथा रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली २०७५ निर्माण गरिएको हो, जसमा बेरोजगारलाई वर्षमा कम्तीमा एकसय दिन रोजगारी दिनुपर्ने र रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा आधा दिनको भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले नागरिकको रोजगारीको हकलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । यो कार्यक्रमको लक्ष्य भनेको बेरोजगार युवालाई स्थानीयस्तरमा नै रोजगारी सिर्जना गरी श्रमप्रति सम्मान बढाउनु हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत वर्षदेखि यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेको भए पनि यसको प्रभावकारीता कति हुने, यसले निरन्तरता पाउने नपाउने भन्ने कुराहरु अन्यौलमा छ ।

कुनैपनि मुलुकमा सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ । तर, नेपालमा २५ प्रतिशत नागरिकले मात्रै सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गरेका छन । सामाजिक सुरक्षा तीन प्रकारले गरिन्छ  । पहिलो, ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने भत्ता र सुविधा । दोश्रो, सामाजिक सहायता र श्रम बजारमा हस्तक्षेप गरी बेरोजगारलाई रोजगार दिनु । अनी तेश्रो, काम गर्न सक्नेलाई काम गर्न सक्दा योगदान गराई अप्ठ्यारो परेको समयमा, वृद्दावस्थामा संरक्षण प्रदान गर्नु ।

सरकारले बेरोजगारलाई स्थानीय तहमा नै स–साना रोजगारी दिएर सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दछ, जसलाई श्रम बजारमा हस्तक्षेप भनिन्छ । विशेषगरी १६ देखि ५९ बर्षसम्मको उमेरकाहरु, जो काम गरेर खान सक्छ, त्यस्तो वर्गलाई यस्तो सुरक्षामा समावेश गरिन्छ । अघिल्ला सरकारहरुले श्रम बजारमा हस्तक्षेप नगरे पनि वर्तमान सरकारले अगाडी ल्याएको कार्यक्रम हेर्दा श्रम बजार सुधारका संकेतहरु देखापर्न थालेका छन ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारी र अन्तरिक श्रम बजारका विकृति अन्त्य गरी व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ । श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियम कानून बनाउनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने होस् अथवा जाने श्रमिक सबैलाई समान व्यवहार र संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व हो । आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवस्था सुधार्न र आफनै देशमा श्रम गर्ने बानीको विकास गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्दछ ।

श्रम बजारको कुरा गरि रहँदा अहिले नेपाल र नेपालीका लागि विदेश आकर्षक श्रम बजारका रुपमा अगाडी आएको छ । वर्किङ्ग भिषा, स्टुडेन्ट भिषा, भिजिट भिषा, टुरिष्ट भिषा कुनै पनि भिषा लगाएर प्लेन चढे पनि विदाईको टीका लगाई रहँदा परिवारले नै राम्रो काम पाएस्, धेरै पैसा कमाएस् भनेर आशिस दिने चलन छ । पर्याप्त तालिम र सीप र सुरक्षाको ग्यारेन्टीविनै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारहरु मृत्युको मुखमा पुगेका छन ।

तथ्याङ्क अनुसार औषतमा दैनिक तीनवटा बाकसहरु विदेशबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुग्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको मृत्यु विभिन्न कारणले हुने गरेको छ । अधिकाँशको मुत्युको कारण कार्यस्थलको दुर्घटना हो भने केहीको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने गरेको छ । कतिपय नेपालीले सुतेकै ठाउँमा विविध कारणले मृत्युवरण गर्ने गरेका छन् । केहीको हत्या भएको छ भने केहीले आत्महत्या गरेको पाइएको छ । केही नेपालीहरुको हृदयघातका कारणले निधन हुने गरेको छ । केहीको प्राकृतिक मृत्यु भएको छ ।

मलेशिया, साउदी अरव, कतार, युएई, कुबेत, बहराइनमा अत्याधिक नेपालीको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, इजरायलमा पनि नेपालीहरुको मृत्यु भएको बराबर सुनिंदै आएको छ । घरपरिवारका लागि दुई छाक खान समस्या नहोस् भनेर विदेश पुग्ने नेपालीमध्ये वर्षमै १ हजारको हारहारी बाकसमा फर्कन्छन् भन्नु सामान्य कुरा होइन । यसले वैदेशिक रोजगार कति असुरक्षित बन्दैछ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन्छ ।

रोजगारीका क्रममा भोग्नुपर्ने कानुनी अड्चनहरु, दुर्घटनाबाट हुने अपांगता, कामको अनिश्चितताका कारण भोग्नुपर्ने दुःख, काम तथा ज्यालामा गरिने बिभेद, यौन शोषणका पोकाहरुको चर्चा गरेर साध्य छैन । यी यावत दुःख, झन्झट, हैरानी सहेर गरेको कामको प्रतिफल पारिवारिक समस्या र बढ्दो आधुनिकिकरणका कारण धेरैको यस किसिमको त्याग र समर्पण वालुवामा पानी खन्याए सरह भईरहेको छ । यस कारण पनि नेपाली श्रमबजारको सुधार गरेर नेपाली जनशक्तिलाई विदेश जानबाट रोक्न सकियो भने देशले आर्थिक उन्नती र समृद्धि अनि जनताले सुख प्राप्त गर्नेछन ।

सन २०२० कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीका कारण ठप्प छ । कोरोना कहरको समाप्तीसँग सँगै आउने विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण विश्वभरका ५० करोड जनता बेरोजगार हुनसक्ने अड्कलबाजी गरिदै छ । यो आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीले नेपालमा करिव १० लाख श्रमजीवि बेरोजगार हुनेछन । धेरै उद्योगधन्दा कलकारखाना बन्द हुनेसम्मको अबस्थामा पुग्नेछ । यो समस्या कोरोनाको समस्या भन्दा भयंकर भएर आउनेछ । जबसम्म यो समस्याको निकास निकाल्न सकिंदैन तवसम्म न समृद्धिको यात्रा अगाडी बढ्न सक्छ, न श्रमिककोे समस्या नै हल हुन सक्छ । त्यसैले अव सरकार, रोजगारदाता र टे«ड युनियनहरुले नेपाली श्रम बजारको बिकास र रोजगारीको सुरक्षाका सम्बन्धमा गहन अध्ययन र योजना निर्माण गर्नु जरुरी छ ।

शुभकामना

मई दिवस २०७७ ले श्रम बजारको विकाश र विस्तार, नयाँ रोजगारीको सिर्जना र सुरक्षा गर्न सफल होस् । श्रमिकका समस्याहरु हल होस् ।
विश्व मजदुर आन्दोलन देखि नेपाली मजदुर आन्दोलनसम्मका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरुमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात वीर शहीदहरु प्रति भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली, अग्रज मजदुर नेताहरु प्रति सम्मान तथा संसारभरीका श्रमिकहरुमा मई दिवस २०२० हार्दिक शुभकामना ।
(अर्याल जिफन्ट वाग्मती प्रदेश कमिटी सचिव हुन्)