जनैखटिरा, श्रममन्त्री यादव र गुमेको एउटा अवसर

सुनिल न्यौपाने

एउटा बच्चाका लागि उसको अभिभावक संसारकै सवैभन्दा बलवान व्यक्ति हो । जतिसुकै ठूलो समस्या नै किन आइनपरोस्, मेरो अभिभावकले मलाई बचाउँछन् भन्ने दृढ विश्वास हुन्छ उसलाई । अभिभावक धनी होस् वा गरिव, शिक्षित होस् वा अशिक्षित, ग्रामिण होस् वा शहरिया यसले कुनै फरक पार्दैन । यो एउटा त्यस्तो विश्वास हो जुन हरेक बालबालिकामा हुने गर्दछ । समयक्रमसँगै त्यो विश्वास क्षय हुँदै जान्छ र बालबालिकाले संसार बुझ्दै जान्छन् ।

हरेक नागरिकका लागि सरकार पनि त्यहि अभिभावक हो । उसलाई ठूलो अप्ठ्यारो आइपर्यो भनें मेरो सरकार छ भन्ने विश्वास हुन्छ । सहज समयमा त काम गरेर जीवन चलिहाल्छ, कुनै आपतविपत परेमा मेरो सरकार बोल्छ, उसले मलाई खोज्छ र मेरो हारगुहार सुन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ हरेक नागरिकको मनमा ।

विकासको क्रमसँगै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ, एउटा देशबाट अर्को देश पुग्ने क्रम बढ्दै गयो । कोहि रोजगारीको खोजिमा, कोहि अध्ययनको शिलशिलामा वा अन्य कारणले विदेशिने नेपालीको संख्या केहि दशकयता ठूलो भयो । हाल रोजगारीका लागि मात्रै झण्डै १५ लाख नेपाली खाडीका मुलुकहरु र मलेसियामा रहेको अनुमान छ । उनीहरुको अभिभावक भनेको सरकार र मुख्य गरी श्रम मन्त्रालय हो । । वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुमा मात्र होइन, देशभित्र रहेका लाखौं श्रमिकको पहिलो अभिभावक पनि हुन् श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण अहिले विश्व आक्रान्त छ । विभिन्न मुलुकहरुमा नेपाली पनि संक्रमित भइरहेका छन् र केहिको मृत्यु समेत भएको छ । कोरोना संक्रमणको तिव्र फैलावटले धेरैलाई तर्साएको छ । अधिकाँश मुलुकमा काम बन्द छन्, श्रमिक बेरोजगार भएर बस्नु परिरहेको छ । केहिले तलव पाइरहेका छन् तर तलव नपाउनेको संख्या क्रमशः बढ्दै जान थालेको छ । जवर्जस्ती बेतलवी विदामा बस्न बाध्य पारिएकाहरु, काम गरेर पनि तलव पाउन नसकेकाकाहरु स्वदेश फर्किन आतुर छन् । तर लकडाउनका कारण चाहेर पनि त्यो तत्काल सम्भव छैन । यो अवस्थामा गैर आवसिय नेपाली संघ, स्थानीय सहयोगी संघसंस्थाहरु र कतिपय व्यक्तिको खाद्यान्न सहयोगमा भर पर्नुपर्नेहरुको संख्या थपिंदो छ । यसले संकट चुलिंदो छ । त्यसैले उनीहरु आफ्नो अभिभावक अर्थात सरकार गुहारिरहेका छन् ।

पहिचान र सामथ्र्य, मुलुकमा संघियताको भौगोलिक स्वरुपको निक्र्यौल हुँदै गर्दा धेरै चर्चामा आएका शव्दावली हुन् । वर्तमान समयमा पनि ति दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । कुन मुलुकमा कति नेपाली समस्यामा छन् र उनीहरुलाई स्वदेश फर्किने वातावरण मिलाउनु पर्ने हो भन्ने पहिचान राज्यले गर्नु पर्दछ । अनी उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउनु परेमा क्वारेण्टाइनमा राख्ने लगायतको व्यवस्थापनको सामथ्र्य छ की छैन त्यो पनि हेरिनु पर्दछ । एकैपटक लाखौं व्यक्ति फर्काएर स्वदेशमा व्यवस्थापन हुनै सक्दैन । त्यसैले क्रमिक रुपमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने तयारी पक्कै राज्यले आन्तरिक रुपमा गरिरहेकैै होला । तर दृष्यमा त्यो अहिलेसम्म कहिं देखिन्न । स्वदेश फर्काउन नसकेको अवस्थामा पनि आफ्ना नागरिकलाई नियमित रुपमा राज्य छ भन्ने ढाडस भनें दिइरहनु जरुरी छ ।

विदेशमा रहेकाहरु मात्र होइन नेपाल भित्रै खासगरी रोजगारीका लागि काठमाडौं आएका श्रमिकले पनि यसबीचमा ठूलै सकस खेप्नु पर्यो । काम बन्द भएपछि चुल्हो बन्द हुने अवस्था आयो । सरकारले घोषणा गरेको राहतको लाममा आफैं किनेर खानसक्नेहरु पनि मिसिए जसले ति अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकको गाँस काट्ने काम गर्यो । राहत वितरणको प्रकरणमा स्थानीय सरकार अझ असहिष्णु भयो । आफ्ना मतदातालाई मात्र राहत दिन्छु भन्ने अमानविय व्यवहार गरे तिनले । त्यसैले लकडाउनको मर्म बुझ्दा बुझ्दै पनि ‘मरता क्या नहिं करता’ भन्ने भावमा ति समस्यामा परेका श्रमिक धेरै दिन हिंडेर नै आफ्नै थातथलो फर्किए जुन क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन । यसरी शारिरीक कष्ट सहेर नै घर फर्किएका ति श्रमिक आफ्नो ठाउँमा पुगेपछि पेटको आगो त शान्त हुने स्थीति बन्यो तर त्यसरी गएकाहरुबाट नै कोरोना भाइरसको आगो गाउँमा सल्किएला की भन्ने त्रास भनें बढाएको छ । त्यसैले यो भद्रगोल अवस्था सिर्जनामा विशेषगरी काठमाडौंका स्थानीय सरकार जिम्मेवार छन् ।

यो त तत्कालिन समस्या हो । कोरोना भाइरस (कोेभिड १९) का कारण अव निकट भविष्मा नै विदेशमा लाखौं नेपालीको रोजगारी समस्या थपिने निश्चित छ । तेलको मूल्यमा आएको भारी गिरावटले खाडीका मुलुकहरुमा कार्यरत ठूलै संख्याका नेपालीको रोजगारी कटौती हुने सम्भावना टड्कारो छ भनें मलेसियामा पनि ईलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीहरुको व्यापारमा ठूलो गिरावट आउने निश्चित छ । मलेसियाले कोभिड १९ का कारण नै १३ प्रतिशत बेरोजगारी पुग्ने अनुमान गरिसकेको छ जसको प्रत्यक्ष असर नेपाली श्रमिकलाई पनि पर्नेछ । विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किने मलेसियन नागरिकलाई नै मलेसियामा थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दवावमा रहेको मलेसियाको विदेशी श्रमिक कटौती पहिलो लक्ष्य हुनेछ । यसैगरी खाडीका मुलुकहरुमा ५० लाख भन्दा बढी रोजगारी कटौती हुने अनुमान यसअगाडी नै अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले गरिसकेको छ । यसको पहिलो मारमा फिलिपिन्स तथा भारतका श्रमिक पर्ने भएपनि नेपाल, बंगलादेश लगायतका मुलुकका श्रमिक पनि कटौतीमा पर्ने तथा नयाँ श्रमिकको मागमा पनि कमी आउनेछ । यसले हाम्रा लागि रोजगारी अभाव चर्किने सम्भावना धेरै टाढा छैन ।

एकातिर विदेशको रोजगारीको अवस्था यस्तो छ भनें अर्कातर्फ स्वदेशमा पनि थप रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । भूकम्प पश्चात भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका कारण केहि व्यक्तिले रोजगारी पाईरहेको भएपनि त्यो स्थायी होइन । विशेषगरी ठूला उद्योग, कलकारखानाहरु थपिएमा मात्र दिगो रोजगारी उपलव्ध हुनेछ भनें कृषिको आधुनिकिकरणले यसलाई उत्पादक बनाउँदै कृषिमा पनि आकर्षक रोजगारी सिर्जना हुन सक्दछ । तर यी दुवै परिस्थीति अनुकुल बनिसकेको छैन । तसर्थ स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसरहरु तत्काल वृद्दि गर्न सरकारलाई सहज देखिन्न ।

यो अवस्थामा ‘फ्रण्टलाइन’ मा देखिनुपर्ने व्यक्ति थिए श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव । श्रमिकलाई भोक टार्ने राहत समेत उपलव्ध नगराउने असहिष्णु स्थानीय सरकार विरुद्द धावा बोल्न सक्नु पर्दथ्यो । वैदेशिक रोजगारमा गएर उतै थुनिएका र आत्तिएका नेपाली श्रमिकलाई कसमेकम ढाडस दिन सक्नु पर्दथ्यो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले केहि मुलुकमा रहेका गैर आवासिय नेपालीका अगुवा, राजदूतहरुसँग छलफल गरेपनि आम श्रमिकले खोज्ने भनेको श्रममन्त्रीलाई नै हो । तर संकटको समयमा आम श्रमिकले मुलुकमा श्रम मन्त्री छन् है भन्ने अनुभूति समेत गर्न पाएनन् ।

एउटा नीजि सञ्चार माध्यममा आएको मन्त्री यादवको अन्तर्वार्ता अनुसार उनी यसबीचमा लुगा समेत लगाउन नसक्ने गरेर विरामी परेछन् । उनलाई जनै खटिराले सताएछ । आफैं विरामी भएपछि उनले धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन, यो स्वाभाविक पनि हो । तर गुप्तवासबाटै भए पनि श्रममन्त्री यादवले अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकका लागि जति काम गर्न सक्दथे, त्यो गर्न सकेनन् । व्यवसायीसँग साँठगाँठ कसेको अभियोगमा शंकाको दृष्टिले हेरिन थालिएका श्रममन्त्री यादवलाई श्रमिकसँग जोडिने यो उपयुक्त अवसर थियो जसलाई उनले गुमाएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् आधा विदेशी कामदार फर्काउन दवाव

१० बैशाख २०७७, बुधबार