निलाम्वर बडाल
विश्वभर कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को प्रकोपका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त छ । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले सावधानीका लागि सामाजिक दुरी कायम गर्न अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण मानव गतिशिलतालाई केही समयका लागि निषेध गरेको छ । कलकारखाना, व्यापार व्यवसायमा यसले गम्भिर प्रभाव पारेको छ, फलस्वरुप विभिन्न देशहरुमा आप्रवासी श्रमिकका रुपमा रहेका नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरु अन्यौलको अवस्थामा छन् ।

यसैबीच केही मुलुकहरुले यस बन्देजको समयमा बेतलवी विदा दिन मिल्ने प्रावधान गरेको र गर्न लागेको खबरले ति आप्रवासी श्रमिकको अन्यौललाई अझ बढाएको छ । एक त स्वास्थ्य उपचार लगायतका मानविय सहायताका लागि आप्रवासी श्रमिकहरु सम्बन्धित मुलुकका नागरिक सरहको समान प्राथमिकतामा नपर्नु र त्यसमाथि न घर फर्कन पाउनु, न काम गर्न पाउनुको अवस्थाले श्रमिकहरुमा एकप्रकारको त्रास उत्पन्न गराएको महशुस गर्न सकिन्छ ।

यस स्वास्थ्य प्रकोपमा अझ आफ्नो रोजगारीले नै निरन्तरता पाउँछ की पाउँदैन भन्नेसम्मको अन्यौलमा नेपाली लगायतका आप्रवासी श्रमिकहरु विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा बाँच्नु परेको छ । ‘यो महामारीको जटिल अवस्था त जसोतसो काटौंला तर यो स्वास्थ्य सङ्कट पछि के ?’ भन्ने प्रश्नले भने आप्रवासी श्रमिक र तिनमा आश्रित परिवारहरु मात्र नभई सबै सरोकारवालाहरु अन्यौलमा परेका छन् । यो अन्यौलग्रस्त र त्रसित अवस्थाले आप्रवासी श्रमिकहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने भने निश्चित छ ।

यस अवस्थालाई दुई आयामबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो, गन्तव्य मुलुकद्वारा आप्रवासी कामदारहरुको राहत तथा स्वास्थ्योपचारका लागि चालिएका कदमहरु । दोस्रो, स्वदेश फिर्ता हुन चाहने र फिर्ता भएका नेपाली नागरिकहरुको स्वास्थ्य व्यवस्थापन तथा सामाजिक आर्थिक पुनर्एकिकरणका लागि सरकारको योजना तथा कार्यक्रम ।

खाडि मुलुक तथा मलेशिया जस्ता आप्रवासी श्रमिकका मुख्य गन्तव्य मुलुकहरुमा आप्रवासी श्रमिकहरुको आवास र कार्यस्थल गुणस्तरिय नभएको गुनासो पुरानो र हालसम्म पनि सुधार नभएको विषय हो । केही मुलुकहरुले श्रमिकहरुको आवास तथा कार्यस्थलको सुरक्षा सम्बन्धि मापदण्डलाई कानुनतः सुधार गरे पनि व्यवहारमा अझै लाखौं आप्रवासी श्रमिकहरु अस्वस्थकर र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पुरा नगरेका आवासमा बस्न वाध्य भएको तथ्यहरु प्रकाशित भएका छन् । कार्यस्थलको सुरक्षाका विषयमा अत्यावस्यक सुरक्षा मापदण्डमा समेत सम्झौता गरिएको विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुको प्रतिवेदनहरुमा पाईन्छ । कोरोना जस्ता ‘भाईरल’ वा ‘ब्याक्टेरियल’ रोगको संक्रमणमा सरसफाई र रहनसहन मूख्य जिम्मेवार हुने स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् । सरसफाई र रहनसहनमा ध्यान नपुर्याउने हो भने त्यसले आप्रवासीहरुलाई मात्र नभएर समग्र समाज अनि मुलुकलाई नै प्रतिकुल अवस्थासम्म पुर्याउन सक्दछ । यसर्थ गन्तव्य मुलुकहरुले आप्रवासी श्रमिकहरुको आवास तथा कार्यस्थल स्वास्थ्य र सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप भएको सुनिश्चित गरी श्रमिकहरुलाई उनीहरु सुरक्षित भएको आश्वस्त पार्न सक्नु पर्दछ । यसैगरी तत्कालको प्रकोपको अवस्थामा अत्यावश्यक मानविय सेवा सुविधा उपलब्ध गराई मानसिक र संवेगात्मक भरोसा समेत दिलाउनु जरुरी छ ।

आफ्ना नागरिक सरह आप्रवासी श्रमिकहरुको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कुरा यहाँ उठाईरहनु पर्दैन । यस्तो महामारीको अवस्थामा गन्तव्य, पारवाहन वा उद्गम कुनै पनि मुलुकले आफ्नो भूमीमा रहेका मानिसहरुको स्वास्थ्य प्रतिको जिम्मेवारीबाट कुनै पनि कानूनी वा नीतिगत अड्चन देखाएर पन्छिन मिल्दैन ।

स्वास्थ्य प्रकोपका नकारात्मक पक्ष धेरै छन् । तर यसै अवस्थाले श्रमिक भित्रियाउने र पठाउने मुलुकहरुलाई एउटा अवशर समेत दिएको छ । यस समयलाई सदुपयोग गर्दै गन्तव्य मुलुकले आफ्ना सवै आप्रवासी श्रमिकको लगत संकलन गरी लेखवद्द र नियमित (डकुमेण्ट एण्ड रेगुलराईज) बनाउने योजनाका साथ आवास र कार्यस्थल सुधारको कार्यलाई जोड दिन सक्दछन् । त्यसैगरी अध्यागमन हैसियतको (ईमिग्रेसन स्ट्याटस) तगारो फुकाई कामबाट निकालिने वा स्वदेश फर्काईने भयबाट मुक्त राखि सबै आप्रवासी श्रमिकहरुका निमित्त राहत तथा शिघ्र स्वास्थ्य उद्दारका कार्यक्रम तथा योजनाहरु प्रस्तुत गर्न सक्दछन् । आप्रवासी श्रमिकहरुका लागि उनीहरुको आवासमा यस संकटका बेला यथेष्ट खाद्य, पेय, स्वास्थ्य तथा सरसफाईका अत्यावश्यक सामग्रीहरुको आपुर्तिलाई व्यवस्थित गरिनु पर्दछ । संकटको दिर्घकालिन समाधान गर्ने हो भने उल्लेख्य संख्यामा रहेका अलेखवद्द र अनियमित आप्रवासी श्रमिकहरु राहत तथा उद्दारका प्रावधानहरुबाट अलग्याईनु हुँदैन । यसबाट भोलिका दिनहरुमा स्वास्थ्य जटिलताका कारण उत्पन्न हुने महामारी लगायतका संकट र स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय कोषबाट हुने खर्चलाई समेत न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।

यो स्वास्थ्य सङ्कटका कारणले आप्रवासी श्रमिकहरु स्वदेश फर्कने क्रम तिब्र गतिमा वृद्दि हुन सक्दछ । यो हालको संकटले निम्त्याउन सक्ने चुनौतिहरु मध्ये एक प्रमूख चुनौति हो । विद्यमान परिस्थितिका कारण स्वदेश फर्कन चाहने आप्रवासी श्रमिकहरुका लागि सरकारले तत्काल उद्दार तथा पुनर्एकिरणको योजना तयार गर्नु पर्दछ । परिस्थितिजन्य निर्णयहरु लिंदा समेत सरकारले मानव जीवनलाई सर्वोपरी राखि कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले मानविय दृष्टिकोणबाट, आवश्यक सावधानी अपनाई, स्वदेश फर्कन चाहने आप्रवासी श्रमिकहरुलाई स्वदेश ल्याउने प्रवन्ध गरिनु पर्दछ । द्विपक्षिय तथा वहुपक्षिय समन्वय र सहकार्य मार्फत नै आप्रवासी श्रमिकहरुको स्वदेश फिर्ता तथा दिगो पुनर्एकिकरण सम्भव छ । यसकारण सरकारले सम्बन्धित मुलुकहरुसँग संवाद प्रकृया तत्कालै अघि बढाउनु पर्दछ । सरकारहरु बिचको संवादमा स्वास्थ्य र राहतका अलावा श्रमिकले आर्जन गरेको पारिश्रमिक तथा सुविधाहरु प्राप्त भएको समेत सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणमा आश्रित घरधुरीको जीवनयापनको विकल्प प्रदान गर्नका लागि सरकारले तात्कालिन तथा दिर्घकालिन योजना तयार गर्नु पर्दछ । राहत तथा सहायता योजना गर्दा दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकका साथै वैदेशिक रोजगारमा आश्रितका परिवारहरुलाई समेत ध्यानमा राखिनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई समेत दिर्घकालिन पुनर्एकिकरण योजनामा प्रयोग गरिनु पर्दछ । स्वास्थ्य तथा हेरचाह (केयर सेक्टर) क्षेत्रमा दिर्घकालिन योजनाका साथ अविलम्व कार्यक्रमहरु ल्याईनु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा स्थानिय निकायको केन्द्रिय भूमिका रहन्छ जसलाई प्रदेश सरकारले आर्थिक, प्राविधिक तथा मानविय श्रोत साधनका लागि समन्वय गरिदिन सक्दछ ।

साथै, उद्गम मुलुकमा सरकारले यस संकटको समयलाई भविष्यको तयारीका लागि समेत सदुपयोग गर्न सक्दछ । स्थानिय निकाय स्थापित भई कार्यान्वयनमा समेत आईसकेको अवस्थाको लाभ लिई आगामी राष्ट्रिय जनगणनालाई समेत सघाउ पुर्याउने गरी घरधुरीको लगत राख्ने कामलाई अगाडी बढाउन जरुरी छ । घरधुरीको लगत मार्फत वैदेशिक रोजगारी वा बिदेशमा वसाईसराई गरेको तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी प्रत्येक स्थानिय तहका निकायहरुले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको उद्दार तथा राहत योजना तर्जुमा गर्न सक्दछन् । साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुको अभिलेख तयार गरी उनीहरुले ल्याएका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा मानव पूँजीको विवरण राखि स्थानिय तहमा नै पुनर्एकिकरण नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न सकिन्छ ।

हामी तत्कालको सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्ने तर्फ मात्रै केन्द्रित भईरहेका छौं । तर यससँगै जोडिएर आउने विषयमा हाम्रो ध्यान पुगिरहेको छैन । वैदेशिक रोजगारीका लागी नेपालीहरु उल्लेख्य रुपमा खाडी मलेशिया जापान, कोरिया जस्ता मुलुकमा जान लागेको लगभग दुई दशक भईसकेको छ । अब कृयाशिल तथा उर्जावान समय वैदेशिक रोजगारीमा विताएर फर्कनेहरुको संख्या पनि क्रमशः उल्लेख्य रुपमा वृद्दि हुँदै जानेछ । ति स्वदेश फर्कने सेवानिवृत्त श्रमिकहरुको व्यवस्थापनका लागि नेपालको तयारी शुन्यप्रायः छ । हामी आजसम्म पनि यस विषयमा यथोचित सम्वाद गरिरहेका छैनौं । कोभिड – १९ त ढिलो चाँडो केहि क्षति गरेर हराउनेछ, त्यसपछि के त ? जनजीवन सामान्य अवस्थामा आउन केहि समय लाग्नेछ । त्यति समयका लागि हाम्रो अन्तरिम योजना खोई त ?

यस स्वास्थ्य सङ्कटको एउटा सकारात्मक पक्ष भनेको भविष्यमा आईपर्ने अवस्थाको तयारी गर्नका लागि पृष्ठभूमी तयार गर्नु हो । हामीले आजैबाट तयारी शुरु गरेको खण्डमा भविष्यमा कुनै पनि परिस्थितिको सामना गर्न सक्दछौं । कुनै पनि परिस्थितो सामना गर्नका लागि एकपक्षिय रुपमा गरिएको प्रयासले अपेक्षित नतिजा नदिन सक्दछ । त्यसैले समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिएर अगाडि बढेमा जुनसुकै समस्याको पनि समाधान सजिलै भेट्न सकिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् ‘वर्किंग फ्रम होम’: ‘लकडाउन’ को एउटा सिकाई