सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जान र्ईच्छुक व्यक्तिको परिक्षा तथा अन्तर्वार्ता लिएर छनौट सूची प्रकाशन गरेर वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरेको दिनदेखि मात्र ईजाजतपत्रवाला (मेनपावर कम्पनी) ले त्यस्ता श्रमिकको राहदानी(पापोर्ट) संकलन गर्न पाउने व्यवस्था कानूनी रुपमा गर्न लागेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संशोधनका लागि गरिएको गृहकार्य अनुरुप श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भीक मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गर्दै त्यसरी राहदानी संकलन गरेको भर्पाई अनिवार्य रुपमा श्रमिकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

यसैगरी हाल वैदेशिक रोजगारको काम गर्ने कम्पनीहरुको ईजाजत पत्र एकैपटकमा तीन बर्षसम्मका लागि नविकरण हुन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर दुई बर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐन संशोधनको मस्यौदामा गन्तब्य मुलुकमा रहेको नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट प्रमाणित गरीएको मागपत्र, अख्तियारीको प्रति तथा प्रमाणित अन्य कागजात तीन दिनभित्र वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने, विज्ञापनको सुचना, अन्तर्वार्ता, छनौट सूचि लगायतका विषयहरु अनलाइन मार्फत अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐन संशोधनको मस्यौदामा समेटिएको छ ।

•   को भाईरल, कस्ता भईरल ?

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा नभएको व्यवस्था घरेलु श्रमिक सम्वन्धि व्यवस्था पनि ऐन संशोधनको मस्यौदामा परेको छ । मस्यौदाको २१(ग) मा नेपाल सरकारले घरेलु श्रमिकमा जान खुल्ला गरेको मूलुकमा इजाजतपत्रवाला संस्थाले घरेलु श्रमिकका रुपमा पठाउन चाहेमा सबै प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमार्फत निवेदन दिनु पर्ने र त्यस्तो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी विभागले श्रम स्वीकृति दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधनको गृहकार्य

यसैगरी विद्यमान ऐनको दफा ५५ मा उपदफा (क), (ख) र (ग) थप्दै घरेलु श्रमिक वा अन्य श्रमिकको रुपमा महिलालाई विदेशमा पठाउन वा पठाइसके पश्चात पनि कुनै कसुर हुने काम भएको देखिएमा कानुनले तोकेको सजायमा थप २५ प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था थप गरिएको छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगार ऐन बमोजिम सूचिकरण नभई कसैले बैदेशिक रोजगारीको लागि जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिएमा त्यस्तो ब्यक्ति वा संस्थालाई ६ महिनादेखि १ बर्षसम्म कैद र दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र क्षतिपूर्ति समेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन प्रस्तावमा समेटिएको छ ।

अभिमुखिकरण तालिम सरकारद्दारा नै, नीजि संस्थालाई कडाई
वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुका लागि हाल दुई दिनको अभिमुखिकरण तालिम अनिवार्य छ । यस्तो तालिम मुख्यगरी काठमाडौं र अन्य केहि जिल्ला स्थित अभिमुखिकरण तालिम दिने संस्थाहरुले दिने गर्दछन् । संशोधनका लागि तयार मस्यौदामा नेपाल सरकार आफैँले श्रमिकलाई अभिमुखिकरण र सीपमूलक तालिम दिई पठाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यसले अभिमुखिकरण तालिम दिन सरकारी निकायलाई ढोका खुल्ला हुनेछ ।

तोकिएको मापदण्ड बमोजिम अभिमुखीकरण र सीपमूलक तालिम सञ्चालन नगरेमा त्यस्तो इजाजतप्राप्त तालिमप्रदायक संस्थालाई पहिलो पटक ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना, दोस्रो पटक पनि सोही कसूर दोहोर्याएमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र सोही कसुर तेस्रो पटक गरेमा दुई लाख रुपैयाँ जरीवाना गरी अनुमति रद्द गरिनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विप्रेषण कोष
विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३३ मा उपदफा (क) थप्दै विप्रेषण कोष बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन संशोधनको मस्यौदामा भनिएको छः वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली र गैरआवासिय नेपालीहरुले स्वेच्छिक रुपमा रकम जम्मा गर्न एउटा छुट्टै कोष खडा गर्न सकिने छ । त्यस्तो कोषको रकम हाइड्रोपावर र यस्तै प्रकृतिको दिर्घकालिन रुपमा प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनामा लगानी गर्न सकिने छ ।

कोषले आर्जन गरेको नाफाबाट जम्मा गरेको रकमको अनुपातमा जम्माकर्तालाई लाभाँस उपलब्ध गराइने, कोषको रकम उपयुक्त क्षेत्र र आयोजनामा लगानी गरी जम्माकर्ताको हकहितको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि श्रम मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् फ्रिभिसा, फ्रिटिकटमा पैसा असुले २ लाख जरिवाना, मेनपावर कम्पनीको ईजाजत पत्र रद्द