सम्झना ताजै छ । नेपाली काँग्रेसका वयोवृद्ध नेता सूर्यमान गुरुङ श्रम मन्त्री थिए । ति सोझा गुरुङलाई पार्टीले जीवनभरी पार्टीको झण्डा बोकेवापत जीवनको उत्तरार्धमा सम्मान स्वरुप मन्त्री बनाएर पठाएको थियो श्रम मन्त्रालयमा ।

अन्य मन्त्रीले झैं उनले पनि केहि समय माला, खादा लगाए, त्यसमै रमाए । मन्त्रीज्यू भेट्न आउने, बधाई दिनेको लर्को चल्यो केहि दिन । तर जव विस्तारै मन्त्रालयको हविगत बुझ्दै गए उनलाई आफू श्रम मन्त्री भएकोमा कताकता पछुतो हुन थाल्यो । त्यसपछि सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नछोडी उनी भन्न थाले “म त शरम मन्त्रालयको मन्त्री, मेरा आफन्तले के त्यस्तो मन्त्रालयको मन्त्री भएको भनेर खिल्ली उडाउँछन् ।” जहाँ  पुग्दा पनि ठट्यौलीमै भनिरहन्थे उनी । तर उनको त्यो भनाईले श्रम मन्त्रालयको केहि बर्ष अगाडिसम्मको हविगत प्रष्ट हुन्थ्यो ।

के अहिले श्रम मन्त्रालय त्यस्तै हविगतको छ ? विल्कुल होइन । यसबीचमा श्रम मन्त्रालयको रुपरंग फेरिएको छ । हिजो पर्यटन मन्त्रालयको आँगन बाँडेर बस्नु परेको अवस्थाबाट आफ्नै मन्त्रालयमा सरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको चमक बेग्लै छ । त्यो चमक थप्ने काम गरेको छ यस मन्त्रालयसँग जोडिएका नयाँ कार्यक्रमहरुले । थपिएको बजेटले ।

अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहत दुई ठूला कार्यक्रम छन् योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । यी दुवै कार्यक्रम वर्तमान सरकारको प्राथमिकताका कार्यक्रम हुन् जसको सफलता वा असफलताले सरकारको सफलता वा असफलताका एउटा मापदण्ड बोक्छन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु हुँदा नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भन्दै सरकारले ठूलै प्रचार गरेको थियो । शहरका पोलपोलमा रातारात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोे तस्वीर टाँगियो जुन तत्कालिन समयमा निक्कै आलोचित पनि भयो । रातारात त्यो ढंगको प्रचार किन गरियो, स्वयं नेकपाकै कार्याकर्ताले समेत बुझ्न सकेनन् । जे सुकै भएपनि त्यसले सरकार आफ्नो सफलताको एउटा मानक त्यहि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु हुनुलाई बनाउन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट थियो । सो कार्यक्रमको भव्य उद्घाटन, त्यहाँ रोजगारदाता र ट्रेड यूनियनहरुका तर्फबाट गरिएका बाचाले पनि त्यसको महत्वलाई झल्काउँथ्यो । तर सो कार्यक्रमको सुरुवात भएको एक बर्ष वितिसक्दा त्यसमा देखिएको अन्यौल घट्नुको साटो बढेको छ । र, यसबीचमा सो कार्यक्रमलाई कडाईका साथ लागु गर्ने प्रयत्न गरिरहेका गोकर्ण बिष्टलाई विदा गरेर प्रधानमन्त्रीले नयाँ श्रम मन्त्री भित्रियाएका छन् रामेश्वर राय यादव ।

मन्त्री फेरिएपछि सिंगो कर्मचारी संरचना फेरिने र त्यसको लाभ उठाउन माहिर नीजि क्षेत्र अहिले उत्साहित छ । उत्साहित यसअर्थमा कि हिजो हामी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा सहभागि हुन्छौं भनिरहेका नीजि क्षेत्रका संघ, संगठनहरुले अहिले खुलेआम चुनौति दिएका छन् र भनिरहेका छन्, हामी यसमा सहभागि हुन बाध्य छैनौं । बैक देखि विद्यालयसम्म सवै अहिले त्यहि विन्दुमा छन् । श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी गर्ने समयमा त्रिपक्षिय सहमतिमा आएको नीजि क्षेत्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागि हुन्नौं भनेर जुन रुपमा अगाडी आएको  छ, त्यो भन्दा कम आश्चर्यजनक छैन श्रम मन्त्रालयको लामो मौनता ।

श्रम मन्त्रालयको बागडोर रामेश्वर राय यादवले सम्हालेको डेढ महिना भयो । यसबीचमा कयौं पटक नीजि क्षेत्रले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागि नहुनेगरी विचार सार्वजनिक गरिरहेको छ । तर ढुँगो बोल्छ, श्रम मन्त्रालय बोल्दैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री यादवले सरकारको उच्च प्राथमिकता भनिएको सो कार्यक्रमका विषयमा कतै बोलेको सुनिएको छैन । यसले आशंका जन्माएको छ, कतै सरकार र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भालुको कन्पट समाए झैं भइरहेको त छैन ? आशंका गर्ने ठाउँ भएको छ ।

यसबीचमा श्रम मन्त्री यादव तथा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीसँग पत्रकारहरुले, ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिहरुले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका बारेमा मन्त्रालयको धारणाका विषयमा जिज्ञासा राख्दा त्यसका बारेमा बोल्ने जाँगर देखिएको छैन । यसले आशंका बढाउन मद्धत गरेको छ ।

यदि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा जाँदा नेपालको आर्थिक अवस्था तलमाथि पर्ने, नीजि क्षेत्रले उद्योग, व्यवसाय गर्न नसक्ने ठहरमा सरकार पुगेको हो भनें सोही रुपमा स्पष्टसँग भन्नु पर्दछ । यसका बारेमा सिर्जित अन्यौल चिर्ने एकमात्र निकाय श्रम मन्त्रालय, श्रम मन्त्री र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन् ।

श्रम मन्त्रालय मातहतको अर्को ठूलो बजेटको कार्यक्रम हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । जति नै प्रचार गरिएपनि गतबर्ष सो कार्यक्रम हतारको काम लतार भएको थियो । केहि ठाउँमा स्थानीय तहको आफ्नै रुचि, बलबुता र राम्रो काम गर्ने हुटहुटीले गतिलो काम पनि भएको हो । तर अधिकाँश ठाउँमा पठाइएको बजेट झारा टार्ने काममा नै सकियो । तसर्थ यसबर्ष सरकारले पुनः बजेट स्थानीय तहमा पठाउँदा त्यहि कुरा पुनरावृत्ति नहोस् भनेर ध्यान दिनु जरुरी छ । त्यसका लागि बलियो गृहकार्य आवश्यक छ जुन अहिलेसम्म देखिने गरी भइरहेको छैन ।

मन्त्रालको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नयाँ मन्त्रीलाई केहि समय वस्तुस्थीति बुझन् समय लाग्दछ । नयाँ मन्त्रालय, नयाँ कार्यक्रमहरुका विषयमा राम्रोसँग जानकारी लिनु र आवश्यक तयारी गर्नु उचित हो । तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवको लामो मौनताले तथा विषयगत सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा देखिएको कम सहभागिताले यस क्षेत्रमा पैदा भएको संशय बढाउने काम नै गरेको छ ।

यहिबीचमा मन्त्रालयबाट दुईजना सह–सचिवहरु बाहिरिएका छन् । कर्मचारीको सरुवा सामान्य प्रकृया हो । नियमित प्रकृयालाई अन्यथा भनेर प्रचार गर्नु आवश्यक नहोला । तर श्रम मन्त्रालयबाट अर्थमन्त्रालयमा सरुवा भएका रामप्रसाद घिमिरे योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सुरुदेखि नै संलग्न मात्र होइनन्, पछिल्लो समयमा मन्त्रालयका सवैजसो महत्वपूर्ण कार्यक्रमका योजनाकार पनि हुन् । यसैगरी अर्का सह–सचिव नारायण रेग्मी मन्त्रालयको प्रशासन सञ्चालन गरेका व्यक्ति हुन् । उनीहरु बाहिरिनु र नयाँ सह–सचिवहरु आउनुले मन्त्रालयको काममा थप केहि समय सुस्ताता आउने सम्भावना छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुको काम गराईका आधारमा मूल्याङ्कन हुने र राम्रो काम गर्न नसक्नेहरुलाई हटाउँदै नयाँलाई भित्रियाउने आफ्नो नीति भएको बारम्बार दोहोर्याउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको दुई दशक भन्दा बढी समय वितेको श्रम क्षेत्रमा नै हो । उनले जिफन्टको महासचिव तथा अध्यक्षका रुपमा लामो समयमा विताएका हुन् । तसर्थ रिमाललको नजरमा पनि श्रम मन्त्रालय र यस मातहतका ठूला कार्यक्रमहरुमा परिरहेकै हुनु पर्दछ । श्रम मन्त्रालयले भित्रभित्रै ठूूलै काम गरिरहेको भए केहि समयमा त्यो देखिएला नै । अन्यथा चौतर्फी प्रहार भइरहँदा पनि किन बोल्दैन श्रम मन्त्रालय ? किन चुपचाप छ सरकार ? आश्चर्य पैदा भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस एनआरएनए, युएईको अध्यक्ष को ?