क्वालालम्पुर, पुष ११-

मलेशिया सरकारले अवैधानिक रुपमा आफ्नो मुलुकमा बसिरहेका विदेशीलाई ७ सय रिंगिट जरिवाना तिरेर स्वदेश फर्किन दिएको समय सकिनै लाग्दा मलेशियाली रोजगारदाताहरुले भनें उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउनु उपयुक्त नभएको बताएका छन् । उनीहरुले जरिवाना तिराएर स्वदेश फर्काउनुको सट्टा वैधानिक भएर मलेशियामा नै काम गर्ने  वातावरण बनाउनु उचित हुने बताएका हुन् ।

मलेशियन ईम्प्लोयर फेडेरेशन(एमईएफ) का कार्यकारी निर्देशक शम्शुद्धिन बर्दानले अवैधानिक रुपमा बसिरहेकाहरुलाई स्वदेश फर्किन लगाइएको ७ सय रिंगिट जरिवाना पनि धेरै भएको बताएको स्थानीय अनलाइन द स्टारले लेखेको छ । उनले अवैधानिक रुपमा बसिरहेकाहरुलाई स्वदेश फर्किन जुटाउनु पर्ने कामगजातका लागि पनि खर्च हुने भन्दै राहदानी हराएका कतिपयले मुलुकका नागरिकले त ८ हजार रिंगिट(रु. २ लाख)सम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

यसैगरी मलेशियाको कृषकहरुको संगठन फेडेरेशन अफ मलेशियन भेजिटेवल फर्मर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सो टीओकले सरकारको प्रयासका वावजूद अवैधानिक रुपमा बसिरहेका धेरै विदेशी नागरिक स्वदेश नफर्किने विचार प्रकट गरे । उनले त्यसरी अवैधानिक रुपमा बसिरहेकाहरु मध्ये कृषि क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कार्यरत रहेको भन्दै उनीहरु स्वदेश नफर्किएको बताए । काम गर्ने जनशक्तिको अभावका कारण कृषकहरु अवैधानिक रुपमा बसिरहेका विदेशी कामदारलाई रोजगारीमा राख्न बाध्य भएको उनको भनाई छ । उनले त्यसरी कार्यरत विदेशी कामदार मलेशियामा वैधानिक भएर काम गर्न ईच्छुक रहेका कारण उनीहरुलाई वैधानिक बनाउने उपाय खोज्न आग्रह गरे । सो महासंघमा ६ हजार कृषक आवद्द छन् र तिनिहरुमा काम गर्ने मध्ये आधा कामदार अवैधानिक रहेको उनले बताए ।

मलेशियाले आफ्नो मुलुकमा अवैधानिक रुपमा बसेर काम गरिरहेका विदेशी कामदारलाई स्वदेश फर्काउन गत जुलाई १८ मा ५ महिना लामो आममाफी कार्यक्रम बीफोरजी घोषणा गरेको थियो । सो समय यहि डिसेम्वर ३१ मा सकिंदैछ ।

मलेशियाले आममाफीको समय नथपिने भन्दै समय हुँदै स्वदेश फर्किन आग्रह गरिसकेको छ । क्वालालम्पुर स्थित नेपाली दूतावासले पनि मलेशिया सरकारले उपलव्ध गराएको अवशरको सदुपयोग गर्न पटक–पटक आग्रह गरिरहेको छ ।