काठमाडौं, मंसिर १८-

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केहि जटिलता देखिएपनि त्यसलार्ई हल गर्दै सरकारले यसलाई प्रभावकारी बनाउने श्रम सचिव विनोद केसीले बताएका छन् । उनले यसअगाडी पनि केहि समस्या देखिएपनि तिनिहरुको हल गरिएको र नयाँ चुनौतिलाई पनि समाधान गरिने बताए ।

नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस(एनटीयूसी) ले जापानी संस्था जिलाफसँगको साझेदारीमा आयोजित औद्योगिक सम्वन्ध र श्रम नीति विषयक दुई दिने छलफल कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै सचिव केसीले नेपालमा सरकार, रोजगारदाता तथा ट्रेड यूनियनहरुवीच अत्यन्त सुमधुर सम्वन्ध रहेको बताए । उनले नेपाल सरकारको उद्धेश्य असल श्रम सम्वन्ध स्थापित गर्दै राम्रो व्यवसायीक वातावरण निर्माण गर्ने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रहेको बताए । सचिव केसीले त्यसका लागि त्रिपक्षिय समmदारीमा नेपालमा श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले नेपालमा रोजगारदाता तथा ट्रेड यूनियन  दुवै पक्ष लचक भएर प्रस्तुत भएकै कारण हाल सुमधुर सम्वन्ध स्थापित भएको र यसले मुलुकमा आद्योगिक, व्यवसायीक वातावरण सहज भएको धारणा राखे ।

सो अवसरमा बोल्दै नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिचि साइगोले नेपाल र जापानवीच नेपाली श्रमिक लिने विषयमा गत मार्च, २०१९ मा भएको सहमतिको स्मरण गरे । उनले सो प्रकृया कार्यान्वयनमा गइसकेको भन्दै आगामी दिनमा दुई देशका वीचमा सरकारी तवरमा हुनसक्ने सहयोगका विषयमा छलफल गर्न जापानी पक्ष तत्पर रहेको धारणा राखे ।

संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र(जेटीयूसीसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले मजदुरका लागि गरिने लगानीलाई खर्चका रुपमा नलिन रोजगारदाताहरुलाई आग्रह गरे । उनले नेपाली युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसरसँग जोड्न पनि मजदुरमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । नेपालमा असल श्रम सम्वन्धको विकास गर्दै मर्यादित काम र मर्यादित ज्यालाको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने दरलाई क्रमशः कम गर्दै लैजान सकिने उनको भनाई थियो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा ऐन  र श्रम ऐन सरकार, रोजगारदाता तथा ट्रेड यूनियनवीच त्रिपक्षिय समझदारीमा नै जारी भएको भएपनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कतिपयको स्वार्थ बाझिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले कार्यान्वयन नगर्ने भए जतिसुकै राम्रा ऐन, कानून बनाए पनि कुनै परिवर्तन नहुने भन्दै वृद्धि गरिएको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

सो अवसरमा जिलाफका महासचिव रियो साइतोले जापान सरकारको श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको सहयोगमा नेपाल लगायतका मुलुकमा सहयोग गर्ने काम गरिएको जानकारी दिए । उनले रचनात्मक औद्योगिक सम्वन्ध स्थापित गरेर रोजगारीलाई स्थापित गर्न जिलाफले नेपालमा सहयोग गरेको बताए ।

आइएलओका नेपाल प्रमुख रिचर्ड हावर्डले नेपालको औद्योगिक सम्वन्धमा धेरै उत्साहजनक प्रगति भएको धारणा राखे । उनले नेपालमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन धेरै राम्रो आएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो औल्याए । उनले विश्वका अन्य मुलुकहरुमा पनि यस्तो कार्यक्रमको कार्यान्वयन विस्तारै हुने भन्दै नेपालमा पनि प्रगति हुने अपेक्षा गरे । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र श्रम ऐनका बारेमा अझ पनि धेरै रोजगारदाता र श्रमिकलाई बुझाउन आवश्यक रहेको भन्दै उनले संघिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह स्तरमा अझ धेरै छलफलको खाँचो औंल्याए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपालमा पछिल्लो समयमा श्रम सम्वन्धी सवैैजसो विषयमा त्रिपक्षिय सहमतिका आधारमा अगाडी बढ्ने काम भएको र यसका कारण नेपालमा औद्योगिक, व्यवसायीक वातावरण राम्रो भएको धारणा राखे । उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महासंघ तयार रहेको भन्दै त्रिपक्षिय सहमतिको दस्तावेजको कार्यान्वयनका विकल्प नभएको बताए ।

नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुश्कर आचार्यले नेपालका ट्रेड यूनियन महासंघहरुवीच सुरु भएको विषयगत एकताले मुलुकमा श्रम सम्वन्धी मुद्धामा धेरै उपलव्धी हासिल भएको धारणा राखे । उनले मुलुक नयाँ दिशामा गएको अवस्थामा गर्न लागिएको छलफलले नयाँ कानून लगायतका विषयमा थप प्रष्ट पार्ने बताए ।

एनटीयूसी अध्यक्ष आचार्यले मजदुर फाँटको विकासका लागि जिलाफलले गरिरहेको सहयोगको सराहना गर्दै आफ्नो यूनियनले विगत २४ बर्षदेखि सो संस्थासँगको सहकार्यबाट नेपालमा श्रम क्षेत्रमा थुप्रै काम गरेको बताए ।

आचार्यले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट रोजगारदाताहरु भाग्न थालेको तर्फ ईंगित गर्दै यसले आफूहरुलाई श्रम ऐनका सम्वन्धमा गरिएको सहमतिप्रति आफूहरुलाइ झस्काएको र विझ्न थालेको धारणा राखे । उनले जसलाई नयाँ कानून र व्यवस्थाप्रति विश्वास छैन उनीहरुलाई विश्वास दिलाउनु पर्ने भन्दै सरकारले पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा औद्योगिक क्षेत्रबाट सुरु गरेर गल्ती गरेको आशय प्रकट गरे । उनले जसले यसअघि नै सुविधा पाइरहेको क्षेत्रको सट्टा सुविधा पाउँदै नपाएका श्रमिकको क्षेत्र छनौट गरिएको भए कार्यक्रमप्रति आकर्षण बढी हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखे ।

दुई दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका साथै जिफन्ट र अण्टुफका सदस्यहरु सहभागि छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्  विदेशबाट फर्केकालाई सहुलियतको ऋणः हल्लाको भर पर्दा दुःख