क्वालालम्पुर, कात्तिक १५-

मलेसियामा आप्रवासी कामदार तथा शरणार्थीले न्यूनतम मानव अधिकार पनि उपभोग गर्न नपाएको एक अध्ययनले देखाएको छ । सो अध्ययनले आप्रवासी कामदारहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन पाउने तथा संगठित हुन पाउने अधिकार उपभोग गर्न नपाएको देखाएको हो ।

नागरिक समाजको विश्व संगठन(सिभिकस) तथा सोलिडारिटी सेण्टरले सार्वजनिक गरेको सो अध्ययन रिपोर्टमा मलेसियामा धेरै आप्रवासी कामदार तथा शरणार्थीहरुले नागरिक अधिकार उपभोग गर्न नपाएको देखाएको हो । रिपोर्टमा आप्रवासी कामदारहरुले पनि सामाजिक काममा सहभागि हुन चाहेको तर उनीहरु त्यसबाट वञ्चित रहेको उल्लेख छ । “संगठित हुन पाउने अधिकारको उपभोग, शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन पाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आप्रवासी कामदारले पनि पाउनु पर्ने न्यूनतम मानवअधिकार हो” सिभिकसका अनुसन्धानकर्ता जोसेफ बेनेडिक्टले भनेका छन् “आफू बस्ने र काम गर्ने थलोका बारेमा छलफल गर्ने तथा यसका बारेमा सम्वन्धित निकाय वा व्यक्तिलाई जानकारी दिने अधिकार उनीहरुमा निहित छ जुन उपभोग गर्नबाट आप्रवासी कामदार र शरणार्थीहरु वञ्चित छन् ।”

अध्ययनले धेरै आप्रवासी कामदार तथा शरणार्थीहरुले आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधा नपाउँदा त्यसको आलोचना गर्न वा मद्धतका लागि सम्वन्धीत अधिकारीलाई जानकारी गराउन असमर्थ रहेको देखाएको छ । यदि कसैले गुनासो गरेमा पनि उनीहरुले आफ्नो गुनासोको वेवास्ता गरिएको अनुभव गर्ने गरेको तथा साँच्चै सरकारले उनीहरुको गुनासोको सम्वोधन गर्दछ भन्ने विश्वास पनि आप्रवासी कामदारमा नभएको देखिएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा गरिएको कुराकानीमा आप्रवासी कामदारहरुले आफूहरुलाई भाषागत समस्या परेको, सुचनाको अभाव भएको, कामबाट निकालिने त्रास रहेको, थुनामा पर्ने वा स्वदेश फर्काइने डर हुने गरेको बताएका थिए । यदि कुनै अन्यायको विरुद्धमा प्रदर्शन गरेमा वा त्यसमा सहभागि भएमा आफू कामबाट निकालिने, थुनामा पर्ने वा स्वदेश फिर्ता गरिने त्रास उनीहरुले व्यक्त गरेको रिपोर्टमा जनाइएको छ ।

मलेसियामा सिमित आप्रवासी कामदारले आपसी सहयोगका लागि केहि समुह बनाए पनि अधिकाँश आप्रवासी कामदार संगठित नभएको वा उनीहरुले त्यस्ता समुहमा संगठित हुनुलाई कानुनले बन्देज लगाएको ठान्ने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । रोजगारदाताले दिने दवावका कारण नै आप्रवासी कामदारहरु संगठित हुन डराउने गरेको अध्ययनको निश्कर्ष छ । रिपोर्टले संगठित हुन पाउने अधिकारलाई आधारभूत मानवअधिकार भन्दै मलेसियाको सम्वन्धीत निकायले यसको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी ट्रेड यूनियनहरु तथा कुटनीतिक नियोगहरुले पनि कामदारलाई यसमा सहयोग गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई संगठित हुन सघाउनु पर्ने बताइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् नेपाली सुरक्षा गार्डको अभावका कारण मलेसियामा विकल्पमा बहस सुरु