काठमाडौं, कात्तिक ९-

कतारले आफ्नो श्रम कानूनमा व्यापक सुधार गरी रोजगारदाता फेर्न पाउने, न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गर्ने घोषणाले त्यहाँ कार्यरत नेपाली खुशी भएका छन् । कतार सरकारको घोषणाले छिट्टै मूर्तरुप लिने उनीहरुको विश्वास छ । कतारले यसअघि नै कफला प्रणालीको अन्त्य गरिने जनाए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । यद्यपि कतारले यसअघि पनि यससम्बन्धी कानूनलाई केही खुकुलो बनाएको थियो ।

झण्डै एक दशकदेखि कतारमा कार्यरत गोरखाका रामेश्वर नरालले कतार सरकारको सो निर्णयबाट नेपाली कामदार निकै खुसी भएका बताए । कतारमा करिब पाँच लाखबढी नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका छन् । त्यस्तै चितवनका ईश्वर पौडेलले कतार सरकारको घोषणा कडाइका साथ कार्यान्वयन भएमा थुपै नेपाली कामदार लाभान्वित हुने बताए । “न्यूनतम् पारिश्रमिक तोक्ने घोषणाले श्रमिकको पारिश्रमिक सुनिश्चित हुनेछ”, उनले भने । 

कतार सरकारको सो घोषणालाई कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ भनेर आम आप्रवासी कामदारले हेरिहेका छन् । साथै उनीहरुले कार्यान्व्यनका क्रममा व्यवहारिक समस्या देखिने हो की भनेर चिन्तासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

अहिले तयार भएको मस्यौदा कानून सल्लाहकार (शूरा) काउन्सिलमा पठाइनेछ । कतारी अमीरको स्वीकृति र हस्ताक्षर पछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो विधान जनवरी २०२० सम्म कार्यान्वयन हुने आशा गरिएको छ ।

यसअघि कतारको मन्त्री परिषद्ले सर्वसम्मतिबाट रोजगारदातालाई स्वतन्त्र रूपमा श्रमिकलाई कामको परिवर्तन गर्न अनुमति दिने नयाँ कानूनको समर्थन गरेको थियो । त्यस्तै कतारको मन्त्रिपरिषद्ले मध्यपूर्वमा पहिलो पटक कामदारलाई भेदभाव नगरी विभेदरहीत न्यूनतम ज्याला दिन नयाँ कानूनको अनुमोदनसमेत गरेको छ । यसअघि मध्यपूर्वका कुनै पनि मुलुकमा सरकारका तर्फबाट श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको थिएन । रोजगारदाता र श्रमिकको समझदारीका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण हुँदै आएको थियो । यससँगै नेपाली कामदारले तलब नपाउने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै नेपाली र अन्य मुलुकका कामदारका बीचमा हुने विभेद अन्त्य हुनेछ ।

त्यसैगरी कतारबाट बर्हिगमनका लागि आवश्यक पर्ने ‘एक्जिट’ अनुमति अनिवार्यको व्यवस्था हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सेनाका कर्मचारीबाहेक सबै कामदारको लागि ‘एक्जिट’ अनुमतिको आवश्यकता नपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएओ) ले जनाएको छ । यस व्यवस्थासँगै घरेलु कामदार, कतारमा सरकारी र सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत श्रमिक, समुन्द्र र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत साथै अनौपचारिक कामदार अस्थायी वा स्थायीरूपमा आफ्नो रोजगारदाताको अनुमतिबिना नै देश छाड्न सक्नेछन् । हालसम्म कफला प्रणालीका कारण आप्रवासी श्रमिकले कतारमा सुरुवाती रोजगारदातासँग नै काम गर्नुपर्ने कानुनी वाध्यताका कारण समस्या भोग्दै आएका छन् । 

के हो कफला प्रणाली ?

खाडी राष्ट्र साउदी अरेविया, कुवेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), ओमानका अतिरिक्त मध्यपूर्वका अन्य केही मुलुकमा त्यहाँका कम्पनी तथा रोजगारदाताले विदेशी कामदार मगाउने र काममा लगाई आफ्नै संरक्षणमा राख्ने प्रक्रियालाई कफला प्रणाली भनिन्छ । यसरी संरक्षकत्व प्रदान गर्दै रोजगारी, औषधोपचार, खाना ताथ बस्ने ठाउँ प्रदान गर्ने परम्पराको विकसित रुप नै कफला प्रणाली हो ।

यसअन्तर्गत रोजगारदाता वा कम्पनीले विदेशी कामदारलाई करार अवधिको अन्त्य नभएसम्मका लागि प्रयोजन गरेर अनुबन्धित गर्ने गर्दछन् । कफला प्रणालीअन्तर्गत काम गर्न जाने कामदारले करार अवधिभर आफ्नो मालिक/कम्पनी बदल्न निषेध गरिएको हुन्छ । करारमा तोकेकोभन्दा फरक रोजगारदाताकोमा काम गरेको पाइएमा कानूनको उल्लङ्घन गरेको ठहरिन्छ र कानूनतः दण्डनीय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

राहदानीलगायत कानूनी काजगपत्र प्रायोजक वा मालिकले राख्दछ र रोजगारदाताले आफूले करार गरेको अवधिभरी कामदारलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्दछ । यसरी मालिक वा रोजगारदाता छाडी अर्कामा काम गर्न जानु कफला प्रणालीअन्तर्गत गैरकानूनी मानिन्छ । करार अवधि समाप्तिपछि रोजगारदाता (मालिक) को अनुमति लिएर मात्र आफ्नो देश फर्कन पाइन्छ । रासस