काठमाडौँ, भदौ ८-

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन हुन्न की भनेर आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले तोकिएको समयसीमा भित्रै सम्पूर्ण प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत हुनुको कुनै विकल्प नभएको भन्दै कोषमा सूचीकृत हुन अटेर गर्ने प्रतिष्ठानमाथि सरकार कडा ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने बताए ।  मन्त्री विष्टले भने, “ढुक्क हुनुहोस्, असोज मसान्तभित्र सम्पूर्ण प्रतिष्ठान र श्रमिक कोषको दायरामा आउनेछन् ।”

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री विष्टले सानो रकम योगदान गरेर रोजगारदाता सधैंको चिन्ताबाट मुक्त हुन सक्ने धारणा राो । उनले योजनामा सूचीकृत हुन रोजगारदताले मन खुम्च्याउन जरुरी नभएको बताए । उनले भने “सानो रकम योगदान गर्दा रोजगारदाताले ठूलो जोखिम व्यहोर्नु पर्दैन, हजारौँ श्रमिकको जिम्मा कोषले लिन्छ ।”

यसअघि नै रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकको उपदान र सञ्चयकोष कट्टी गरिरहेको अवस्थामा अब थप व्ययभार थपिन्छ भनेर चिन्तित हुन नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने , “रोजगारदाता भयभित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।”

सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन योगदानकर्ताको तर्फबाट रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसमध्ये सम्बन्धित रोजगारदताले २० प्रतिशत र योगदानकर्ता श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने छ ।

योजनामा सहभागी भएसँगै रोजगारदता र श्रमिकलाई नै फाइदा पुग्ने मन्त्री विष्टको भनाइ थियो । सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा जानकारी नहुँदा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले श्रमिकलाई योजनाका बारेमा जानकारी गराउन ट्रेड युनियन क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । 

सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सम्झौताका रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको भन्दै उनले अहिले कुनै पक्ष प्रक्रियामा सहभागी हुन्न भनेर पन्छिन नपाउने बताए ।  मन्त्री विष्टले भने, “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सबैको साझा कार्यक्रमका रुपमा आएको हो, योजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको जटिलता हल गर्न कार्यदल निर्माण गरिएको छ, त्यसैले कार्यान्वयनमा द्धिविधा पाल्नु जरुरी छैन ।”

उनले असोज मसान्तभित्र रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउन गम्भीर छलफल गर्नसमेत आग्रह गरे । योजनाको कार्यान्वयनमा औद्योगिक क्षेत्रका नेतृत्वले नै आलटाल गरेको उनको भनाइ थियो ।

तोकिएको समयभित्रै सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई कोषको दायरामा ल्याउन सरकारले बहुपक्षीय छलफल थालेको छ । यसअघि गत शुक्रबार श्रम मन्त्रालयका तर्फबाट प्याब्सनसँग छलफल भएको थियो ।

हालसम्म कोषमा ४ हजार ९२ प्रतिष्ठान र ३५ हजार ५०० भन्दा बढी श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । कोषले गत साउन १ गतेदेखि योगदान सङ्कनल गर्न थालिसकेको छ ।