काठमाडौं, साउन ३०-

खाडीका ६ मुलुकहरु तथा मलेशियामा रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि २०७२ असार १ देखि लागु गरेको फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको कार्यान्वयनमा सरकार असफल देखिएको छ । सरकारको सो निर्णय अनुसार ति मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको भिसा र टिकट वापतको रकम रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको अध्ययनले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भएको देखाएको छ । आयोगका अनुसार हाल पनि व्यवसायीहरुले कामदारबाट गैरकानूनी तवरले रकम असुली गरिरहेका छन् । आयोगको आप्रवासी कामदारहरुको अधिकारको अवस्था सम्वन्धी रिपोर्टमा अन्तर्वार्ता गरिएका १ सय ७३ जनाले ७० हजार देखि २ लाख १० हजारसम्म रकम तिरेको भेटिएको उल्लेख छ । तर त्यसरी रकम लिनेहरुले पनि या त रकम बुझेको रसिद नदिने र दिएमा पनि केवल १० हजारको मात्र दिने गरेको भेटिएको छ ।

आयोगका अनुसार अन्तर्वार्ता गरिएका मध्ये ६७ प्रतिशतले केवल १० हजारको रसिद पाएको देखिएको छ । यसैगरी १८ प्रतिशतले रसिद नपाएको देखिएको छ भनें बाँकी परिवारका सदस्यहरुलाई त्यसका बारेमा जानकारी नभएको पाइएको छ ।

आयोगको टोलीसँग नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले अरु कामदार पठाउने मुलुकका कामदार लिंदा रोजगारदाताले केहि तिर्नु नपनेृ तर नेपालीका लागि खर्च व्यहोर्नु पर्ने भएपछि उनीहरुले किन नेपाली लैजान्छन् भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनले आफूहरु पनि गरिव नेपालीले रोजगारीमा जान ठूलो रकम खर्च गर्नु नपरोस् भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै रोजगारदाताले खर्च नव्यहोर्ने अवस्थामा १० हजारमा मात्र कामदार पठाउन नसकिने बताएका थिए । उनले एक महिनाको तलव वरावर सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

आयोगले नेपालका एजेन्सीहरु(मेनपावर कम्पनी) ले गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताहरुबाट कामदारको टिकट र भिसाा आफूले व्यहोर्नेए भन्ने उल्लेख गर्न लगाएर मागपत्र तयार गर्न लगाउने, त्यस्तो मागपत्र श्रमस्वीकृतिको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने तर वास्तविकतामा कामदारबाटै त्यस्तो खर्च असुल्ने गरेको पाइएको जनाएको छ ।