काठमाडौं, साउन २८-

वैदेशिक रोजगार विभागले एकापसमा गाभिन चाहने इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई मर्ज(गाभिन) हुन सक्ने गरी सूचना गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि वैदेशिक रोजगार कम्पनी मर्ज हुनसक्ने विषयमा नियमावली बनाएर वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएसँगै विभागले त्यस्तो सूचना जारी गरेको हो । विभागले मर्ज हुन चाहने कम्पनीलाई आउँदो भदौ १८ गतेभित्र गाभिन वा धरौटी रकम बुझाइसक्नु पर्ने गरी सूचना गरेको हो ।

सरकारले केही नेपाल कानुनमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको धरौटी रकम बढाएसँगै धरौटी पु¥याउन नसक्ने कम्पनीहरू एकापसमा गाभिन सक्ने गरी नीतिगत रूपमै व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार विभागले सूचना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।

ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले एउटै वैदेशिक रोजगार कम्पनीले धरौटी रकम पु¥याउन नसके एकापसमा गाभिएर धरौटी रकम पु¥याउने सुविधा दिने सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक भिष्म कुमार भुषालले संशोधित ऐनअनुसार वैदेशिक धरौटी रकम बुझाउन नसक्ने वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई सहज गराउन गाभिन सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार कम्पनीको धरौटी तथा गाभिनेको अवधि भदौ १८ गतेसम्म सकिने भएकाले त्यसअगावै वैदेशिक रोजगार कम्पनीले धरौटी रकम बुझाउनु पर्ने र उक्त रकम पु¥याउन नसक्नेले गाभिइसक्नु पर्ने छ । विभागको सूचनाअनुसार वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू एकापसमा गाभिन विभिन्न नौ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कम्पनीको सङ्ख्या घट्ने

सरकारको धरौटी रकम वृद्धि र गाभिने नीतिले वैदेशिक रोजगार कम्पनीको सङ्ख्या घट्ने देखिएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारमा पठाउनमा सक्रिय कम्पनीको सङ्ख्या ७८१ मात्र रहे पनि हाल एक हजार १५० कम्पनी विभागमा दर्ता छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले विभागको निर्देशनअनुसार कम्पनी गाभिने प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार कम्पनीका लागि धरौटी रकम बढाएर दुई करोड रुपियाँ पु¥याउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । हालसम्म १९ कम्पनीले मात्रै धरौटी बुझाएका छन् ।

विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगार कम्पनीले भदौ १८ पछि न्यूनतम दुई करोड रुपियाँ धरौटी बुझाउनु पर्ने छ ।

संशोधित ऐनअनुसार वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार कम्पनीले ५० लाख रुपियाँ नगद र डेढ करोड बैङ्क ग्यारेन्टी गरी दुई करोड रुपियाँ धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

हाल सबै कम्पनीले सात लाख नगद र २३ लाख बैङ्क ग्यारेन्टी गरी ३० लाख धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ तर व्यवसायीले ठगी गरेको र पीडित कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन नपुगेको भन्दै वैदेशिक रोजगार कम्पनीको धरौटी बढाउनु पर्ने माग उठेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक पाँच हजारभन्दा कम कामदार पठाउनेलाई तीन करोड रुपियाँ र पाँच हजार बढी पठाउनेले छ करोड रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ । यो समाचार गोरखापत्रमा सीता शर्माले लेखेकी छन् ।