काठमाडौ, साउन १६-

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक बर्षमा झण्डै दुईलाख व्यक्तिले औषतमा १३ दिनको रोजगारी पाएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार साउन १५ गतेसम्म मन्त्रालयमा प्राप्त ५ सय ९९ स्थानीय तहले उपलव्ध गराएको तथ्याँक अनुसार १ लाख ७५ हजार ९ सय ९ जना व्यक्तिले रोजगारी पाएको देखिएको छ । बाँकी स्थानीय तहको तथ्याँक थपिंदा २ लाखको हाराहारी पुग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक बर्षको अन्तिममा सञ्चालित कार्यक्रमहरुका बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कार्यक्रम अन्तर्गत ६ हजार ८ सय ६४ सामुदायिक आयोजनाहरु सम्पन्न भएको जानकारी दिइयो । सो कार्यक्रम अन्तर्गत सवैभन्दा धेरै सडक, बाटो निर्माण तथा मर्मत गरेको देखिएको छ । यसैगरी खानेपानी, सिंचाई र कुलो निर्माण तथा मर्मत, वृक्षारोपण, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विस्तार तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा बहुसंख्यक काम भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले स्थानीय तहमा खोलिएका सुचना केन्द्रमा १७ लाख व्यक्तिले आफू बेरोजगार भएको भन्दै दर्ता गराएको र तिनिहरुलाई रोजगारी उपलव्ध गराउनु सरकारको प्राथमिक काम भएको बताए । उनले त्यसरी दिइएका आवेदनको छानविन गरी आवश्यक व्यक्तिलाई रोजगारीमा जोडिने बताए । सरकारले यसबर्ष थप ५ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने यसअगाडी नै घोषणा गरिसकेको हुँदा अव त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सवै पक्षबीच हातेमालो आवश्यक रहेको धारणा राखे । यो वर्तमान सरकारका लागि पनि परिक्षाको घडी भएको उनको भनाई थियो ।

मन्त्री विष्टले सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, दक्ष जनशक्ति निर्माण, श्रमको पूर्ण उपयोग गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । उनले नेपालमा ईतिहासमै पहिलोपटक रोजगारी मुलुकको एउटा मुख्य एजेण्डा बनेको भन्दै यसले स्वदेशमा नै रोजगारी बृद्धि हुने आशा प्रकट गरे ।

मन्त्री विष्टले युवालाई रोजगारीसँग जोड्न नसकेमा अवको १० बर्षमा पनि मुलुक जस्ताको तस्तै रहने भन्दै यो कुनै राजनीतिक विषय नभएको प्रष्ट्याए । उनले समाजमा जहिलेपनि परिवर्तन चाहने र परिवर्तन नचाहने शक्तिहरु हुने भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मुलुकको परिवर्तनका लागि अगाडी बढाइएको हुँदा सहयोग गर्न अपिल गरे । उनले मुलुकमा खर्वौं रकम खर्चेर पनि सिर्जना गर्न नसकिने आशाको सञ्चार सानो बजेटको प्रधानमन्त्री कार्यक्रम मार्फत गर्न सफल भएको भन्दै आफूलाई गर्व लागेको तर्क गरे । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले गत आर्थिक बर्षको अन्त्यमा ७ सय ५३ वटा नै स्थानीय तहलाई मापदण्डका आधारमा न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम १ करोडसम्म सशर्त अनुदान पठाएको थियो । मापदण्डमा गरिव घरधुरी संख्या, जनसंख्या तथा भौगोलिक दुर्गमतालाई राखिएको थियो ।  

सो कार्यक्रमका लागि सरकारले गत आर्थिक बर्षमा ३ अर्व १० करोड छुट्याएकोमा २ अर्व ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रकम स्थानीय तहलाई पठाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस बर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अझ वृहत रुपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।   

यो पनि पढ्नुहोस् कोमाका विरामीः कसको दायित्व ?