काठमाडौं,साउन ४-

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिकले काम गरेको ज्याला नपाउने गरी ठगिनु नपरोस् भनेर बैंक खाता मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएको भन्दै यसलाई कडाईका साथ लागु गरिने बताएका छन् । कसैले यसको पालना नगरेमा कारवाही गरिने उनले  स्पष्ट गरे ।

राजधानीमा जिफन्टको ३० औं स्थापना दिवसमा बोल्दै मन्त्री विष्टले श्रम गर्ने श्रमिकले जवसम्म मर्यादित जीवन बाँच्न पाउँदैनन् तवसम्म मुलुक नबदलिने धारणा राखे । वर्तमान सरकारले श्रमिकको जीवन बदल्ने उद्धेश्यका साथ काम गरिरहेको भन्दै आधारभूत तहका जनताले उचित ज्याला सहित मुलुकभित्रै रोजगारी पाउने अवस्था निर्माण गर्न प्रयत्नशील रहेको जानकारी गराए ।

मन्त्री विष्टले वर्तमान सरकार श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको ईमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा लागिरहेको भन्दै कानून मान्दिन भन्ने छुट कसैलार्ई नभएको बताए । उनले कानून विपरित काम गर्नेहरुलाई कानून अनुसार नै कारवाही हुने चेतावनी समेत दिए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कारण स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना हुन थालेको देखेर कतिपयले राजनीतिक रुपमा यसलाई आलोचनाको विषय बनाएको उनको भनाई थियो । कतिपय ठाउँमा राजनीतिक रुपमा फरक विचार राख्नेहरुले यसका बारेमा अनर्गल प्रचार गरिरहेको भन्दै यसमा सचेत रहन मन्त्री विष्टले आग्रह गरे । “काग कराउँदैै गर्छ, पीना सुक्दै गर्छ”, मन्त्री विष्टले भने “सरकारले राम्रो अभियानलाई निरन्तरता दिनेछ जसका कारण स्वदेशमा रोजगारीको अवसरमा बृद्धि हुनेछ ।”

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री विष्टले यस्तो योजना सुरु गरेका अन्य मुलुकको अनुभव हेर्दा पनि नेपालको प्रगति धेरै असन्तोष गर्नुपर्ने अवस्थाको नरहेको भन्दै तर अझ धेरै काम गर्न भनें बाँकी नै रहेको विचार राखे । उनले बढीमा तीन महिनाभित्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नेगरी सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी गराए । जिफन्टले यसका सन्दर्भमा चलाइरहेको अभियानले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलार्ई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न मद्धत गर्ने उनको भनार्ई थियो ।

मन्त्री विष्टले काम नगर्नेहरु रातारात अरवपति हुने तर सधैं श्रम गर्नेहरुको जीवन जस्ताको तस्तैै रहने विडम्वनाको अन्त्य हुन जरुरी रहेको बताए । श्रमिकहरुको लामो संघर्षकै परिणामस्वरुप मुलुकमा नयाँ श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन आएको उनले स्पष्ट पारे ।

वर्तमान सरकार श्रमिकले उचित ज्याला पाउनुपर्छ भन्नेमा दृढ रहेको भन्दै यसबर्ष ऐतिहासिक रुपमा ३९ प्रतिशत ज्याला बृद्धि भएको स्मरण गरे । तर अझै पनि कतिपय प्रतिष्ठानहरुले त्यसलार्ई कार्यान्वयन नगरिरहेको भन्दै समयमै राज्यले तय गरेको नियम, कानून मान्न रोजगारदाताहरुलाई सचेत बनाए । उनले हालको १३ हजार  ४ सय ५० न्यूनतम ज्याला समेत श्रमिकलाई उचित रुपमा बाँच्न पुग्ने नरहेको भन्दै यसतर्फ सरकार गम्भीर रहेको बताए  ।

श्रम अडिटका सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री विष्टले गतबर्ष यसलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउन नसकिएको स्वीकार्दै चालु बर्षमा कम्तीमा पनि ३ हजार प्रतिष्ठानहरुमा श्रम अडिट गरिने जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले ट्रेड यूनियन आन्दोलनको सन्दर्भमा विश्वव्यापी रुपमा जिफन्टले अलग्गै पहिचान बनाएको भन्दै जिफन्ट र अण्टुफबीचको एकिकरण पश्चात यसको छवि अझ चहकिलो भएर जाने विश्वास प्रकट गरे । उनले ट्रेड यूनियन र पार्टीबीचको सम्वन्ध नङ र मासु तथा माछा र पानीको जस्तो रहेको भन्दै एकअर्काका दुवै परिपुरक रहेको धारणा राखे ।

उनले ट्रेड यूनियन हिजोको जस्तो अधिकार माग्ने ठाउँमा नभई नीति बनाउने ठाउँमा पुगेको भन्दै ट्रेड यूनियनको सुझावका आधारमा नै श्रम सम्वन्धि नीतिहरु बनिरहेको जानकारी गराए । उनले सरकारले आन्तरीक श्रम बजारलाई मर्यादित बनाउन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि थुप्रै नयाँ काम गरेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, न्यूनतम ज्याला बृद्धि लगायतका विषयहरु श्रम बजारमा सुधार, रोजगारी बृद्धि र श्रमिकको जीवन मर्यादित बनाउन गरिएका पछिल्ला प्रयासहरु भएको धारणा राखे ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सन्दर्भमा भएको आलोचना तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका बारेमा सिर्जित भ्रम प्रति लक्षित गर्दै महासचिव पौडेलले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सुरुमा सहज नहुने धारणा राखे । उनले जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ समाधान गर्दै सरकार अघि बढ्ने पनि प्रष्ट्याए ।   

यसअघि कार्यक्रममा बोल्दै जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जिफन्टको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनहरुकैै कारण मुलुकमा श्रमिकका पक्षमा थुप्रै ऐन, कानून आएको बताए । शुन्यबाट सुरु भएको ट्रेड यूनियन आन्दोलन र जिफन्ट अहिले विश्वमै गर्व गर्न लायक स्थानमा आइपुगेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनार्ई थियो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले जिफन्टले उठाउँदै आएको श्रम आयोग गठन, वर्गिय प्रतिनिधित्व जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु पुरा हुन बाँकी नै रहेको भन्दै निरन्तर रुपमा आन्दोलनमा लागिरहन सदस्यहरुलाई आव्हान गरे । यसैगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बैंक खाता मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी जस्ता विषयको कार्यान्वयनका लागि आफू कार्यरत प्रतिष्ठानहरुबाट नै खवरदारी गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

कार्यक्रममा जिफन्टका उपाध्यक्ष रमेश बडालले श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि श्रम अडिटको अपरिहार्यतालाई औंल्याए । उनले आगामी पुष मसान्तभित्रमा सम्पूर्ण कम्पनी, प्रतिष्ठानहरुलाई श्रम अडिट अनिवार्य गर्न लगाउने हो भनें यसले श्रम ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाको चित्र स्पष्ट हुने धारणा राखे ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारीको खोजिमा रहेकाहरु र श्रमिक खोजिरहेकाहरुबीच पुलको काम गर्नुपर्ने भन्दै त्यसो गरिएमा कार्यक्रम सफल हुने उनको भनाई थियो । उनले हाल कतिपयले  घाँस काटेको, ढल सफा गरेको कामलाई काम नै नभएको झैं गरी व्याख्या गरिरहेको भन्दै ति काम पनि काम हुन् भन्दै कामको सम्मान गर्न आग्रह गरे ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हालसम्म झण्डै चार हजार रोजगारदाता र ३० हजार श्रमिक सुचिकृत हुनुलाई पनि उपाध्यक्ष बडालले धेरै निराश हुनुनपर्ने तथ्याँककारुपमा प्रस्तुत गरे । उनले सामाजिक सुरक्षा लागु गरेका विश्वका अन्य मुलुकहरुमा पनि सुरुवाती बर्षमा धेरै ठूलो उपलव्धी नरहेको स्मरण गर्न आग्रह गरे । उनले श्रमिकलाई पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि प्यान नम्वर लिनै पर्ने व्यवस्थाले श्रमिकलाई कुनै घाटा नहुने भन्दै यसले हिजोका दिनमा कर छल्दै आएका रोजगारदातालाई अवदेखि त्यसो गर्न नपाइने भएका कारण चिन्ता लागेको धारणा राखेका थिए ।