काठमाडौँ, असार १९-

सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रमा एकैसाथ लाखौँको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने आधार प्रस्तुत गर्दै प्रविधि क्षेत्रका जानकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी नियम कानूनलाई सरलीकृत बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारको सानो नीतिगत निर्णयका आधारमा नै ठूलो संख्यामा रोजगारी प्रदान गर्न सकिने उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुले सरकारी कार्यालयमा रहेका दस्तावेजलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्ने निर्णय गरेमात्र पनि हजारौँ व्यक्तिले काम पाउने आधार तयार हुने तथ्य पेश गरे ।    

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना प्रविधिविज्ञ अस्गर अलीले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा सरकारले ध्यान दिएको र आगामी वर्ष पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको घोषणालाई सघाउ पुग्ने गरी काम भइरहेको बताए ।

उनले मुलुक अहिले नयाँ संरचना गएको अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन सकिएमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने बताए । सरकारी अभिलेखलाई डिजिटल गराउँदा दुई लाख भन्दा धेरै व्यक्तिले दुई वर्षसम्म रोजगारी प्राप्त गर्ने उनले बताए । उनले भने, “ढड्डाको तथ्याङ्कलाई डिजिटल बनाउनुपर्छ, यसले एकैसाथ हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्दछ ।”    

तर क्यानका अध्यक्ष विनोद ढकालले भनें सूचना प्रविधि विधेयकमा रोजगारी सिर्जनाका आधार स्पष्ट नभएको भन्दै विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवालसँग छलफल नै नगरिएको गुनासो गरे ।     

शिक्षा तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रले सरकार सूचना प्रविधिको विकासमा लागेको जानकारी गराउँदै सातवटै प्रदेशमा ज्ञान उद्यान स्थापना गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए । उनले डिजिटल नेपालको विस्तृत कार्ययोजना बनाउने काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए । विद्यालयस्तरमै प्राविधिक शिक्षा दिलाउन सरकारले सम्पूर्ण विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा लागू गरेको उनको भनाइ थियो ।    

काठमाडाँै विश्वविद्यालयका प्रा. डा. मनिष पोखरेलले आउँदा वर्षमा श्रम बजारले खोज्ने माग सम्बोधन गर्नेगरी शिक्षा दिन नसके यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने बताए । उनले भने, “औद्योगिक क्षेत्र र सूचना प्रविधि शिक्षा दिने निकायले संयुक्त रुपमा भविष्यमा आउन सक्ने प्रविधिको विकासका बारे अनुसन्धान गर्नुपर्यो ।” युवा मुलुक बाहिरिने क्रम यही रफ्तारमा रहे मुलुकको विकास प्रयासमा अवरोध आउने दाबी गर्दै उनले विदेश जाने युवालाई पनि सीप सिकाएर पठाउन सके फलदायी हुने बताए ।

सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा हाल ६३ हजार नेपाली रोजगार रहेका छन् । नीतिगत समस्या समाधान गरेमा पाँच वर्षभित्र दुई लाखभन्दा बढी रोजागरी सिर्जना गर्न सकिने क्यानले जनाएको छ । सन् २०१७ को एक तथ्याङ्क अनुसार सूचना प्रविधिको प्रयोगका दृष्टिकोणबाट नेपाल १०८ औँ स्थानमा छ ।    

सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीका विवरणलाई डिजिटल बनाउने गरी सरकारले निर्णय गरेमा एकै पटक ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने क्यानले जनाएको छ । हाल मुलुकमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक २८, विकास बैैंक ३४, फाइनान्स कम्पनी २४ र ७१ लघुवित्त तथा ३९ वटा बीमा कम्पनी रहेका छन् । हालै मात्र सरकारले ‘एक व्यक्ति एक बैंक खाता अभियान’समेत सञ्चालन गरेको छ  । (रासस)