काठमाडौं, जेठ २९- 

प्रतिनिधिसभाकी साँसद डा. डिला संग्रौला पन्तले वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरुलाई मतदानको अधिकार दिलाउने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । साँसद संग्रौला प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी संयोजक हुन् । 

उनले प्रतिनिधिसभाको शुन्य समयमा बोल्दै यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै दिएको आदेश कार्यान्वयमा सरकार किन मौन छ भनेर प्रश्न समेत गरिन् । सर्वोच्चले २०७४ चैत्र ११ गते विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । 

उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने प्रश्न गर्दै सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हालसम्म रोजगारदाता सूचीकरण र श्रमिकहरुको सूचीकरण एक प्रतिशत पनि हुन नसकिरहेको धारणा राखिन् । यो अवस्थामा श्रमिकहरुले विगतमा पाइरहेको सुरक्षा योजना पनि नपाउने र नयाँ योजनामा पनि जान नसक्ने अवस्थाले थप जटिलता सिर्जना भएको उनको भनाई थियो । यस विषयमा सरकारले ठोस कार्यक्रम बनाउनु पर्ने उनको माग थियो ।

साँसद संग्रौलाले सुरक्षा योजनाले केवल संगठित योजनालाई मात्रै समेट्ने तर कुनै पनि सुरक्षा योजनाको छाता भित्र नरहेको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको लागि सरकार के गर्दैछ भनेर प्रश्न गरिन् ।

यसैगरी हाल सरकारले गरेको न्यूनतम ज्याला नीजि क्षेत्रका विद्यालय, नर्सिङहोम लगायत थुप्रै कलकारखाना तथा उद्योगहरुमा लागू नभएको अवस्था रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले के कसरी अनुगमन गर्दैछ भनेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् मौरिसससँग नेपालको भयो श्रम समझदारी, यस्ता छन् नेपाली श्रमिकले पाउने सुविधा