सप्तरी, जेठ ९- 

सप्तरीका स्थानीय तहहरुले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा जटिल प्रकृतिका समस्यामा परेका पिडितलाई सहयोग गर्न तथा आश्रितका छोराछोरीको छात्रबृत्तिका लागि आकस्मीक कोष बनाउने भएका छन् । सो कोषमा हरेक स्थानीय तहले १ लाखका दरले जम्मा गर्ने सहमति भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रभाकर यादवको अध्यक्षतामा बसेको अन्तरपालिका समन्वय बैठकमा स्थानिय सरकार प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । कोष सञ्चालनका लागि आकस्मिक कोष निर्देशिका बनाउने सहमति भएको छ । आर्थिक रुपमा विपन्न व्यक्तिहरु रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेको तर विभिन्न कारणले समस्या पर्दा घर फर्कन नसक्ने, श्रम अवधि कटेका आश्रित परिवारले आर्थिक सहायता तथा क्षतिपुर्ती नपाउने र तीनका परिवारका वालवालिकाहरुको शैक्षिक विकासमा सहयोग गर्न सो कोष प्रयोग हुनेछ ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने, अनुभव लिई फर्केका र तिनका परिवारका सदस्यलाई लक्षित गरि सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा विप्रेषणको प्रयोग गर्ने विषयमा समेत बैठकका सहभागिहरुले जोड दिएका थिए ।

यसैबीच सरकारले केहि नेपाल ऐन संशोधन मार्फत वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गरि एजेन्टको व्यवस्था खारेज गरेता पनि स्थानिय समुदायका युवाहरुले अहिले पनि तिनै गैरकानूनी एजेण्टको भर पर्नुपरेको छ । स्थानीय युवाले गाउँ र आसपासका तिनै गैरकानूनी एजेण्टलाई नै बढी विश्वास गर्ने तथा सूचना नलिई जाने गरेको कारण पनि बढी ठगिमा पर्ने गरेको बैठकका सहभागीहरुले बताएको राजविराजबाट रामप्रमेश मण्डलले जानकारी दिएका छन् । उनले त्यसरी ठगिमा परेका कयौं व्यक्तिको मुद्धा चलिरहेको बताए ।