काठमाडौं, बैशाख ३१-

सरकारले एक लाखभन्दा बढी बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी दिन ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना’ कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यसका लागि सरकारले सबै स्थानीय तहमा दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदान पठाइसकेको छ । स्थानीय तहले न्यूनतम पाँच लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान पाइसकेका छन् । यो रकमबाट स्थानीय तहले आउँदो दुई महिनाभित्र स्थानीय तहमा सूचीकृत एक लाख ६ हजार आठ सय ७२ बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी दिनुपर्नेछ ।

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारले बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र त्यसो गर्न नसके निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो । तर, बेरोजगारको सूची संकलनमा भएको ढिलाइका कारण यो आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिन सम्भव भएन । त्यसैले बेरोजगारलाई ज्यालादारीमा एक महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गरेको हो । यो समाचार नयाँ पत्रिकामा गोपाल साउदले लेखेका छन् ।