काठमाडौं, बैशाख ६-

बैदेशिक रोजगारका क्रममा रहेका बेला आफू रहेको मुलुकबाट नै मतदान गर्न पाइएला ? सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत्र ७ गते नै त्यस्तो व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ । तर आदेश भएको एक बर्ष वित्दा समेत त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी तयारी सुरु भएको छैन ।

पूर्व निर्वाचन आयुक्त ईला शर्मा सर्वोच्चको आदेश पश्चात आयोगले त्यसको कार्यान्वयनका लागि एक समिति बनाएर काम सुरु भएको बताउँछिन् । उनी सर्वोच्चको आदेश अगाडी नै २०६९ सालमा केहि मुलुकबाट त्यहाँ रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागिताका लागि आयोगले अध्ययन गरेको बताउँछिन् । सो टोलीको अध्ययनमा खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपालीको चाहना नेपालमा हुने निर्वाचनमा सहभागि हुने देखिएपनि बेलायत, बेल्जियम लगायतका मुलुकमा बस्ने नेपालीको ध्यान भनें दोहोरो नागरिकतामा धेरै देखिएको पूर्व आयुक्त शर्मा बताउँछिन् ।

निर्वाचनमा मतदानको अधिकार मानव अधिकारको एउटा अंग हो । निर्वाचनका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान लगायतका कार्य गर्दै आएको संस्था आइडीया ईन्टरनेशनलका अनुसार हाल १ सय ५१ मुलुकले विदेशबाट मतदानको अधिकार सम्वन्धी कानून बनाइसकेका छन् । तर त्यसको कार्यान्वयनमा भनें केहि जटिलता छ । विदेशबाट हुने मतदान अत्यन्तै खर्चिलो हुने र कतिपय मुलुकको राजनीतिक अवस्थाले पनि यसलाई प्भाव पार्ने विज्ञहरु बताउँछन् । निर्वाचन आयोगका पूर्व सचिव मधु प्रसाद रेग्मीले यसअघि सुडानमा भएको जनमत संग्रहमा विदेशमा बस्नेका लागि प्रति भोट ४ सय २२ डलर खर्च भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै यसका बारेमा सुरुमा नै सचेत रहन आग्रह गरे । उनले ५ हजार भन्दा धेरै नेपाली विश्वका २५ वटा मुलुकमा देखिएको भन्दै कसरी र कुन पद्धती मार्फत मतदानको अधिकार दिइने हो सो विषयमा गम्भीर गृहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

विदेशबाट नै मतदानको अधिकारलाई समय समयमा राजनीतिक दलहरुले पनि उठाउने गरेका छन् । विशेषगरी ति मुलुकमा पुगेको समयमा राजनीतिक दलका नेताहरुले यसका बारेमा चर्को कुरा गरेपनि नेपाल फर्केपछि भनें विर्सने गरेको गुनासो स्वयं विदेशमा बस्नेहरुले पनि गर्दै आएका छन् । आयोगका पूर्व सचिव रेग्मी यसले दलका नेताहरुको यसमा प्रतिवद्धता कमजोर देखिएको बताउँछन् ।

विदेशबाट मतदानको अधिकारको प्रयोगमा अत्यधिक रुचि राख्ने खाडी मुलुक र मलेशियामा कार्यरत नेपालीका लागि सो व्यवस्था मिलाउन त्यहाँको राजनीतिक अवस्थाले पनि चुनौति थपेको छ । निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गर्दै आएको संस्था आइएफईएसकी उपनिर्देशक राधिका रेग्मी राजनीतिक स्वतन्त्रता कमजोर भएका मुलुकमा नेपालले मतदानको व्यवस्था गर्न सहज नभएको धारणा राख्छिन् । उनले मतदानको अधिकार आवश्यक हुँदा हुँदै नेपालमा हुने धेरै प्रकृतिका चुनाव मध्ये कुन कुन चुनावमा मतदानको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक भएको बताइन् । उनले सुरुमा सवै ठाउँबाट मतदानको व्यवस्था गर्न नसक्ने भएमा नेपालीको उल्लेख्य उपस्थीति रहेका शहरहरु वा विदेशस्थीत नियोगका कर्मचारीहरु तथा तिनका परिवारका सदस्यहरुबाट यसको सुरुवात गर्न सकिने धारणा राखिन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पनि नमुनाका रुपमा केहि मुलुकहरुबाट यसको सुरुवात गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश पश्चात पनि सरकारले भनें यसमा खास तयारी गरेको देखिएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् फेरिएको श्रम मन्त्रालय र २०७६ का अपेक्षा