काठमाडौं, चैत्र १०-

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताहरुलाई सुचिकरणका लागि दिइएको समयमा अत्यन्तै न्यून संख्यामा रोेजगारदाता सुचिकृत भएपछि श्रमिकलाई सचेत बनाउन ट्रेड यूनियनहरुले अभियान सुरु गर्ने भएका छन् । उनीहरुले कतिपय रोजगारदाताले श्रमिकलाई समेत भ्रममा पारेको भन्दैै त्यसका बारेमा श्रमिकलाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) ले देशभरीका ७८ वटा प्रतिष्ठानका यूनियन अध्यक्षहरुका लागि आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई असफल बनाउन प्रयास भइरहेको भन्दै यसमा सजग रहन श्रमिकलाई आग्रह गरे । उनले अगाडी बढिसकेको कार्यक्रमलाई व्याक गियरमा चलाउन खोज्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यो प्रयत्नलाई असफल बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि आगामी बैशाख महिनादेखि देशव्यापी अभियान सुरु गरिने बताए ।

जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी बैशाख महिनामा जिफन्टले अभियान सुरु गर्ने जानकारी गराउँदै यसमा आइटीयूसी नेपाल आवद्ध समिति तथा संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र(जेटीयूसीसी) मार्फत पनि अभियान चलाइने जानकारी दिए । उनले यसले सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा कतिपय रोजगारदाताले फैलाएको भ्रम तोडिने विश्वास व्यक्त गरे ।  

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुश्कर आचार्यले मुलुकले प्रयोग गरेको नयाँ अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न यस्तो छलफलले सहयोग गर्ने बताए । उनले श्रमिकलाई पनि स्पष्ट पार्नु आवश्यक रहेको भन्दै प्रशिक्षणका सहभागिहरुलाई आफ्नो ठाउँमा फर्केपछि अन्य यूनियनका सदस्यहरुलाई पनि यसका बारेमा जानकारी गराउन आग्रह गरे ।

अध्यक्ष आचार्यले सम्झौता गर्ने बेलामा सहमति जनाउने रोजगारदाताहरु अहिले कार्यक्रमबाट भाग्न खोजिरहेको भन्दै सहमति गर्ने बेलामा चाहिं रोजगारदाताहरुले भाङ खाएका थिए त ? भनेर प्रश्न गरे । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आम श्रमिकको हित गर्ने योजना हो भन्दै उनले रोजगारदातालाई यसमा सहभागि हुन दवाव सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । 

अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(अण्टुफ) का उपाध्यक्ष धन बहादुर विकले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण भएपनि श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट यसमा सहजता ल्याउन सकिने धारणा राखे । उनले ८१ प्रतिशत क्षेत्रमा अहिले पनि श्रम ऐन कार्यान्वयन नभएको भन्दै सुरुमा त्यसमा केन्द्रीत हुन आवश्यक रहेको बताए ।

आइएलओका प्रतिनिधि सलोमन राजवंशीले सामाजिक सुरक्षाका सवै योजना एकैपटक लागु हुन मुस्किल हुने भन्दै आफ्नो मुलुकको अवस्था, क्षमता र परिस्थीति बुझ्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले रोजगारदाताहरुलाई सुचिकरण गर्ने समयावधि बन्द गर्नु उचित नहुने भन्दै त्यसमा विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

सामाजिक सुरक्षा विना मर्यादित कामको कल्पना गर्न नसकिने भन्दै राजवंशीले यी एक अर्काका पर्यायवाची कुरा भएको धारणा राखे । सामाजिक सुरक्षाले उत्पादकत्व बढाउने भन्दै यसका बारेमा रोजगारदातालाई बुझाउन आवश्यक रहेको विचार राखे ।

प्रशिक्षणमा देशका ७८ वटा प्रतिष्ठान, जिफन्टका प्रदेश कमिटी लगायतबाट १ सय ६ जना सहभागि थिए । सहभागिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारी, जिफन्टका उपाध्यक्ष रमेश बडालले प्रशिक्षण दिएका थिए ।

प्रदेश नं १ सरकारको योजनाः स्वदेशमै रोजगारी(भिडियो हेर्नुहोस्) 

{source}<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/C4NRxXDKyY4″ frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>{/source}