काठमाडौँ, माघ २-

बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् सरकारले प्रस्ताव गरेको कम्पनीको धरौटी र बैङ्क ‘ग्यारेन्टी’ रकम कम गर्न लबिङ गरिरहेका बेला दुईजना साँसदहरुले पनि माग अनुकूल हुने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा दुई सांसद्ले सरकारले प्रस्ताव गरेको धरौटी रकम घटाउन माग गरेका छन् । विधेयक अहिले दफाबार छलफलका क्रममा कानून तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ ।

सरकारले कामदार पठाउने लक्ष्यका आधारमा धरौटी रकम निर्धारण गरेको छ । कति कामदार पठाउनका लागि इजाजत लिने भन्ने सम्बन्धित कम्पनीमा नै निर्भर गर्छ । कामदार पठाउन राख्ने लक्ष्यका आधारमा सरकारले धरौटी र बैङ्क ग्यारेन्टी तय गरेको छ ।

धरौटी घटाउने पक्षमा काँग्रेस सांसद् प्रकाश रसाइली स्नेही र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रदीप यादवले संशोधन दर्ता गरेका छन् । यस्तै, काँग्रेसकै लक्ष्मी परियारले धरौटी रकम बढाउँदा रकम जम्मा गर्नका लागि एक वर्ष समय थप गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले भने बैदेशिक रोजगार कम्पनीको इजाजत नै बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

सरकारले हाल कायम रहेको धरौटी रकम बढाएर धरौटी रकम दुई करोड रुपियाँसम्म र बैङ्क ग्यारेन्टी चार करोड रुपियाँसम्म पु¥याउने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनी स्थापनका लागि निवेदन प्राप्त भएमा पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखेको कम्पनीसँग धरौटी एक करोड र बैङ्क ग्यारेन्टी दुई करोड रुपियाँ पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने उद्देश्यसहित इजाजत माग गरेको कम्पनीको हकमा धरौटी दुई करोड र बैङ्क ग्यारेन्टी चार करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

सांसदद्वयले भने धरौटी रकमलाई पुरानै कानुन अनुसार यथावत राख्न प्रस्ताव गरेका हुन् । सांसद् रसाइलीले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ‘‘हाल सञ्चालनमा रहेका इजाजत प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरुको हकमा हाल कायम रहेको धरौटी रकम नगद सात लाख रुपियाँ र बैङ्क ग्यारेन्टी २३ लाख रुपियाँ यथावत राख्ने ।’

रसाइलीले हाल कायम रहेका म्यानपावरको धरौटी नबढाउने गरी संशोधन दर्ता गरेका हुन् । यादवले भने हालकै धरौटी र बैङ्क ग्यारेन्टी कायम गरेर इजाजतपत्र दिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गरेका छन् । 

सांसद् सुवालले भने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा कृषि उत्पादनका लागि समेत जनशक्ति अभाव भएको भन्दै युवालाई वैदेशिक रोजगारमा जानबाट रोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जानबाट रोक्न कम्पनीको इजाजत बन्द गर्नुपर्ने सुुवालको माग छ ।

यस्तै, काँग्रेसकै सांसद् लक्ष्मी परियारले भने धरौटी तथा बैङ्क ग्यारेन्टी रकम बढाउनुपर्ने भएमा व्यवसायीलाई थप एक वर्ष समय दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् । (गोरखापत्रबाट)

यो पनि पढ्नुहोस् स्वदेशमै खनिखोस्री गरीखाउ, मलेसिया नआउ