काठमाडौं, पुष १०-

सरकारले खाडी मुलुकमा कार्यरत घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिन बाटो खुलाइदिन संसदिय समितिलाई आग्रह गरेपनि त्यसलाई समितिले अस्वीकार गरेको छ । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने विषयमा विस्तृत अवधारणा पेस  गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई उल्टै निर्देशन दिएको छ । सोमवारको बैठकमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले विदामा आएका घरेलु कामदारलाई विदेश जान पुनः श्रम स्वीकृति दिने वातावरण बर्नाइदिन सो समितिलाई आग्रह गरेका थिए । 

दुई वर्षअघि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु काममा पठाउँदा जोखिम अझ धेरै भएको कारण देखाउँदै सरकारलाई यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले सम्बन्धित मुलुकले घरेलु कामदार सम्बन्धमा ठोस कानून नबनाएसम्म तथा नेपालसँग द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता नगरेसम्म खाडीका मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउने कार्य पूर्णतः बन्द गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । समितिको सो निर्देशन पछि रोकिएको घरेलु कामदार पठाउने कार्य हाल पनि बन्द नै छ ।

सोमवारको बैठकमा मन्त्री विष्टले बन्देजका कारण कतिपय घरेलु कामदार पुनः रोजगारीमा फर्किन नपाउने डरले विदेशमा नै बसेको र विदामा घर आएका नेपाली कामदार रोजगारीमा फर्कनबाट वञ्चित भएकाले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले घरेलु कामदार पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे समितिले स्पष्ट निर्देशन जारी गर्नपर्ने आग्रह गरेका थिए । उनले कामदारले रोजगारदातासँग भएको सम्झौता पत्र तथा आफ्नो सुरक्षा, सेवा शर्त र पारिश्रमिक प्रति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको स्वघोषणा पेश गरे पुनः श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

तर, संसदिय समितिले भनें सरकारको सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तबले समितिले अर्को निर्णय नगरेसम्म घरेलु श्रमिक जान नदिन निर्देशन दिए । उनले रोजगारदाता देशको स्थलगत अनुगमन नगरी घरेलु कामदारका लागि रोजगार नखोल्न सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् । यसले २०७३ चैत देखि रोकिएको घरेलु काममा जान लगाइएको प्रतिवन्ध कायमै रहने भएको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यले खाडी मुलुकमा रहेका घरेलु कामदारको तथ्यांकसमेत नराखेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । समितिले गैरकानुनी रूपमा खाडी मुलुकमा रहेका घरेलु कामदारको यथार्थ विवरण छिटोभन्दा छिटो समितिमा पेस गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।