काठमाडौं, पुष ५-

मलेसियाका आप्रवासी तथा घरेलु कामदारको अधिकारका पक्षमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुले जवर्जस्ती अतिरिक्त श्रम गर्न लगाएर ज्याला समेत नदिएको टप ग्लोव कम्पनीको घटना ढाकछोप गर्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले एक कार्यक्रम आयोजना गरी सरकार र मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनको आलोचना गरेका हुन् ।

मलेसियामा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुको साझा मञ्च राइट टु रिड्रेस(आरटुआर) का तर्फबाट अधिकारकर्मी रानी रासीआले टप ग्लोवको कार्य कानुन विपरित रहेको बताएकी छन् । टप ग्लोव प्रकरण आफूहरुका लागि कुनै नौलो कुरा नभएको भन्दै उनले मलेसियाका थुप्रै कम्पनीहरुले गर्दै आएको गलत कामको सो एउटा नमुना भएको बताइन् । उनले अधिकारकर्मीहरुले धेरै अघिदेखि मलेसिया सरकारलाई यस्ता गलत काम रोक्न बलियो कानून बनाउन आग्रह गर्दै आएको भएपनि त्यसको सुनुवाई नभएको जसका कारण यस्तो घटना भइरहेको तर्क गरिन् ।

उनले घटना सार्वजनिक भइसकेपछि सरकारले दिएको प्रतिकृया भनें आश्चर्यजनक रहेको धारणा राखिन् । उनले मानव संशाधन मन्त्री कुलासेगरन कम्पनीको बचाउमा उत्रिनु आश्चर्यपूर्ण रहेको बताइन् । उनले श्रमिकको पासपोर्ट कव्जा गर्ने, जवर्जस्ती अतिरिक्त समय काममा लगाउने, पारिश्रमिक काट्ने तथा श्रमिकलाई अतिरिक्त भार थोपर्ने कम्पनीकै पक्षमा मन्त्री कुलासेगरन उत्रिनुले अधिकारकर्मीहरुलाई आश्चर्यमा पारेको बताइन् ।

११ हजार आप्रवासी श्रमिक काम गर्ने मलेसियाको टप ग्लोव कम्पनीमा श्रमिकमाथि हुने गरेको शोषणको घटना रोयटर्सले प्रकाशित गरेपछि सो कम्पनी विवादमा परेको छ । ग्लोवको विश्वव्यापी रुपमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने सो कम्पनी विवादमा तानिएपछि मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री कुलासेगरन त्यसको बचाउमा उत्रिएका थिए । तर मलेसियन ट्रेड यूनियन काँग्रेस(एमटीयूसी), गैरसरकारी संस्थाहरु तथा अधिकारकर्मीहरुले आप्रवासी कामदारलाई बँधुवा मजदुरले जस्तै काममा लगाएको भन्दै कम्पनीको उचित छानविन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् मलेसियामा सुरक्षित हुन यी कुरामा ध्यान दिनुस्