काठमाडौं, मंसीर २०-

गलैंचा उद्योग तथा निकाशीकर्ताले सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम तलव उपलव्ध नगराएपछि त्यसको विरुद्धमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट आवद्ध जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपाल तथा अन्टुफ आवद्ध अखिल नेपाल गलैंचा मजदुर संघले संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।

दुई ट्रेड यूनियनका तर्फबाट केन्द्रीय गलैंचा उत्पादक संघलाई बुझार्र्ईएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले गत साउन १ गते देखि लागु हुनेगरी न्यूनतम ज्यालामा गरेको बृद्धि गलैंचा क्षेत्रमा लागु नभएको भन्दै तत्काल साउन १ देखि नै लागु हुनेगरी न्यूनतम ज्याला बृद्धि गर्न र श्रम ऐन अनुरुपको सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन माग गरिएको छ ।

जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपालका अध्यक्ष अर्जुन अधिकारीले यसका बारेमा पटक पटक संघका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्दा न्यूनतम ज्याला बृद्धि गर्न आनाकानी गरिएको र कम तलवमा काम गराउन जोड गर्ने काम भएको भन्दै विरोध गरे ।

उनले ट्रेड यूनियन र केन्द्रीय गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघबीच सम्झौता भएको भनेर गलत सुचना सम्प्रेशण गरिएको र न्यूनतम ज्याला भन्दा कम लिन दवाव सिर्जना गरिएकोमा आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाए ।

अखिल नेपाल गलैंचा मजदुर संघका अध्यक्ष सोनामसिं घिसिङले राजपत्रमा प्रकाशित सुचना अनुसार गत साउन १ देखि नै लागु हुनेगरी बृद्धि भएको न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गरे । उनले श्रम ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन केन्द्रीय गलैंचा उत्पादक तथा निकाशीकर्ता संघ र केहि ट्रेड यूनियनबीच सम्झौता भएको भन्ने कथित सहमति प्रति आफूहरुको असहमति रहेको जानकारी दिए ।

दुवै युनियनले तुरुन्तै छलफल गरी न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन र श्रम ऐनको पूर्ण पालनाको लागि  आग्रह गरेका छन् । अन्यथा श्रम ऐन अनुसार कारवाही प्रकृया अगाडी बढाउने र संघर्ष सुरु हुने तिनिहरुले चेतावनी दिएका छन् । सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच त्रिपक्षिय सहमतिमा सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी न्यूनतम ज्याला १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ ।