काठमाडौं, मंसीर १७-

मलेसिया सरकारले नेपालसँग श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर गरेपनि अन्य श्रमिक श्रोत मुलुकहरुसँग भनें नयाँ शर्त अगाडी सारेको छ । यसअघि श्रमिक लिने मुलुकसँग एकै प्रकारको श्रम समझदारी गर्ने र एउटै प्रकृया मार्फत श्रमिक लिने बताएको मलेसियाले बंगलादेश, ईण्डोनेसिया, भियतनामसँग भनें पहिले अवैधानिक रुपमा बसिरहेका ति मुलुकका कामदारको विषयमा छलफल हुनुपर्ने शर्त अगाडी सारेको हो ।

मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले ति मुलुकहरुसँग श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर गर्नुअघि मलेसियामा अवैधानिक रुपमा कार्यरत सम्वन्धित मुलुकका कामदारको विषय टुँग्याउन चाहेको बताएका छन् । हाल ति मुलुकहरुसँग यस बारेमा छलफल भइरहेको र छिट्टै यो विषय टुँगिने उनले बताएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले समाचार लेखेका छन् । जापान, हङकङ, ताइवान लगायतका मुलुकहरुले पनि यस्तो समझदारीमा हस्ताक्षर गर्नुअघि सम्वन्धित श्रोत मलुकलाई आफ्नो मुलुकमा बसिरहेका ति मुलुकका नागरिक फिर्ता लैजाने गरी कदम चालिने गरेको भन्दै मलेसियाले पनि सोही अनुरुपको कदम चालेको कुलासेगरनको भनाई छ ।

नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी भइसकेपनि यसअघि गत जेठबाट रोकिएको मलेसियाको रोजगारी नेपालीका लागि खुलेको छैन । यसबीचमा नेपालस्थीत मलेसियाली दूतावासले पुरानै संयन्त्र मार्फत नेपाली कामदार लैजाने प्रकृया सुरु गर्न भन्दै गैरकुटनीतिक रुपमा लविङ गरिरहेपनि मलेसिया सरकारका तर्फबाट भनें थप कुनै कुरा प्रष्ट बनाइएको छैन । एकातिर मलेसिया सरकार चुप लागेर बस्ने र अर्कोतर्फ सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने दूतावासले गलत ढंगले पुरानै व्यवस्था कायम गर्न खोज्नुले अन्यौल बढाएको छ । नेपाली युवालाई आर्थिक भार पार्ने गरी खोलिएका भिएलएन, वान स्टेप सेण्टर लगायत खारेज गरेका वर्तमान श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले भनें पुरानो संयन्त्र अनुरुप काम नगर्ने पटक पटक स्पष्ट पारिसकेका छन् ।