काठमाडौं, मंसीर ७-

नेपालमा केहि बर्षयता जारी गरिएका ऐन कानूनका कतिपय विषयहरु श्रमिकका लागि अनुपयुक्त रहेको भन्दै त्यसमा संशोधनको आवाज उठेको छ । श्रमऐन, २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, औद्योेगिक व्यवसाय ऐन २०७३, विशेष आर्थिक  क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, ट्रड यूनियन ऐन २०४९  मा समयानुकल संशोधनको आवाज उठेको हो ।

अन्तराष्ट्रिय ट्रे यूनियन महासंघ(आइटीयूसी) नेपाल आवद्ध परिषदको आयोजनामा राजधानीमा आयोजित छलफलमा विभिन्न ट्रेड यूनियनहरु, साँसद लगायतले यसमा गरिनुपर्ने संशोधनका बारेमा आफ्ना धारणा राखे । सो अवसरमा बोल्दै साँसद विन्दा पाण्डेले हाल जारी कानूनको कार्यान्वयनमा ट्रेड यूनियनहरुले दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐनले घरेलु कामदारका लागि पनि समान अधिकारको व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरुको पञ्जिकरण गर्न सके अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत अन्य श्रमिकको पनि पञ्जिकरण हुने बाटो खोल्ने बताइन् ।

सो अवसरमा बोल्दै पूर्वमन्त्री भीमसेनदास प्रधानले जिम्मेवारीमा पुगिसकेपछि वास्तविक धरातल भन्दा अर्कै काम गर्नुपर्ने बाध्यकता आइपर्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै मजदुरका अधिकार प्राप्तीका लागि ट्रेड यूनियनहरुले बलियोसँग खवरदारी गरिरहन आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले सहकारी सम्वन्धि ऐन जारी गराउन आफूले पनि ठूलै प्रयत्न गर्नुपरेको स्मरण गर्दै कानून मन्त्रालयका अधिकृतहरुलाई पनि कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा जानकार बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

सो अवसरमा साँसद बीना श्रेष्ठले ट्रेड यूनियनको प्रयत्नकै कारण श्रम ऐन, २०७४ आएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो औंल्याइन् । उनले ऐन कार्यान्वयन गर्दै जाँदा जहाँ समस्या पर्छ सोही अनुरुप संशोधन गर्दै जानु पर्ने र त्यसका लागि आफूहरुले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।

यसअघि बोल्दै जिफन्ट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले नेपालका ट्रेड यूनियनहरुको साझा संस्था जेटीयूसीसीलाई सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा रहेको बताए । उनले पहिचानको आधारमा राज्यका निकायहरुमा प्रतिनिधित्वको विषय उठिरहँदा आफूहरुले बर्गिय प्रतिनिधित्वको विषयलाई महत्वका साथ उठाउँदै आएको धारणा राखे । मजदुर बर्गको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आफूहरुको माग राजनीतिक दलहरुले नसुनेको भन्दै यो माग ट्रेड यूनियनहरुले जारी नै राखेको बताए । उनले मजदुरमा गरिने लगानी खर्च होइन भन्दै यसका बारेमा सजग रहन आग्रह गरे । 

जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठले हड्ताल गरेर माग पुरा गराउने पक्षमा आफूहरु नरहे पनि त्यसका लागि बाध्य नपार्न चेतावनी दिए । कानूनमा देखिएका समस्या आपसी सहमतिमै संशोधन गर्न आफूहरु प्रयत्नशील रहेको भन्दै उनले यसमा साँसदहरुको पनि सहयोगको अपेक्षा राखे ।

सो अवसरमा बोल्दै नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस(एनटीयूसी) का अध्यक्ष पुश्कर आचार्यले संविधानले ग्यारेण्टी गरे अनुरुप नै श्रम सम्वद्ध कानून संशोधन संशोधन हुनु पर्ने विचार प्रकट गरे । उनले वर्तमान कानूनहरुले संगठित र असंगठित दुवै क्षेत्रका मजदुरको संरक्षण गरेको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनलार्ई प्रभावकारी बनाउन ट्रेड यूनियन ऐनमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(अण्टुफ) का अध्यक्ष गणेश रेग्मीले हाल स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका पुगेको भन्दैै स्थानीय तह केन्द्रीत भएर ट्रेड यूनियनहरुले काम गर्नुपर्ने बताए । उनले गाउँ गाउँमा पुगेको सिंहदरवारबाट श्रमिकले सेवा पाउनु पर्ने भन्दै त्यसो हुन सकेमा मात्र श्रमिकले परिवर्तनको अनूभूत गर्ने धारणा राखे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि हंशराज पाण्डेले श्रम ऐन, २०७४ दक्षिण एसियामै राम्रो रहेको बताए । उनले समयानुसार सुधार गर्दै जानु पर्ने भन्दै हालको उपलव्धीको उपभोग गर्दै जान सुझाव दिए । उद्योगी व्यवसायीका संस्था र ट्रेड यूनियनहरु हिजोका दिनमा पनि संगै रहेको र भोलीका दिनमा पनि सँगै हुने उनको भनाई थियो ।         

सो अवसरमा साँसदहरु बद्री पाण्डे, उदया शर्मा, सीता लामाका साथै आइएलओका प्रतिनिधि सलोमन राजवंशी, जिफन्टका महासचिव जनक चौधरी, नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका महासचिव योगेन्द्र कुँवर, अखिल नेपाल ट्रे यूनियन महासंघ(अण्टुफ) का महासचिव जगत सिंखडा, क्यूपेकका अध्यक्ष नरनाथ लुईंटेल, एनटीयूसीका पूर्व महासचिव महेन्द्र यादव, अण्टुफका घरश्याम ठकुरीले पनि धारणा राखेका थिए । 

यो पनि पढ्नुहोस् बैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई दिने ऋणका लागि सरकारले खोल्यो आवेदन