काठमाडौं, कात्तिक ३०-

कोलम्वो प्रोसेसको छैठौं मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठक सुरु भएको छ । सो परामर्श बैठकको उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री र्ईश्वर पोखरेलले उद्घाटन गरे ।

सो अवसरमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारले बैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशमा नै युवालाई रोजगारी उपलव्ध गराउन वर्तमान सरकारले केहि कार्यक्रमहरु सुरु गरेको बताए । युवालाई दक्ष बनाएर बैदेशिक रोजगारमा पठाउने की त्यस्ता दक्ष व्यक्तिलाई बैदेशिक रोजगारमा नपठाउने भन्ने दुईटा परस्पर फरक धारणा रहेको उनको भनाई थियो ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधार कोलम्वो प्रोसेसका सवै सदस्य राष्ट्रहरुको प्राथमिकताको विषय भएको भन्दै त्यसका लागि काठमाडौंमा सुरु भएको बैठकले महत्वपूर्ण उपलव्धी हासिल हुने अपेक्षा गरे । बैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरु अहिले पनि धेरै चरणमा समसया भोग्नु परिरहेको भन्दै उद्गम मुलुक र गन्तव्य मुलुकबीचको आपसी समन्वयबाट यो समस्या हल हुने अपेक्षा प्रकट गरे ।

श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले ठूलो रकम खर्च गरेर गन्तव्यमुलुकमा रोजगारी गर्न पुगेका श्रमिकले उत्पत्तिको मुलुकमा भनिएभन्दा फरक काम गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य समस्यामा पर्दा उपचार नपाउने लगायतका समस्या हल गर्न श्रमिक पठाउने मुलुकहरुबीच एकमत हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च गन्तव्यमुलुकका रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि गरिने द्धिपक्षिय श्रम सम्झौतामा जोड दिए ।

सो अवसरमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको सदुपोय हुनुपर्ने धारणा राखे । विप्रेषणको सदुपयोग हुन सके अर्को पुस्ता बैदेशिक रोजगारमा जानु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाई थियो । विश्वको कुला ३० प्रतिशत श्रम शक्ति कोलम्वो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रहरुमा रहेको भन्दै त्यसैले ति सदस्य राष्ट्रहरु बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने र त्यसका लागि कोलम्वो प्रोसेस उपयुक्त थलो भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भनाई थियो ।

सो बैठकमा श्रमिक पठाउने मुलुकहरुका मन्त्रीहरु, सचिव तथा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरु सहभागि छन् । सम्मेलनले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस् आइएलओ महासन्धि १८९ अनुमोदन गर