सुनिल न्यौपाने-

लामो प्रतिक्षापछि अन्ततः नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । श्रम समझदारीका सार्वजनिक गरिएका विषयबस्तुले यो नेपाली श्रमिकका पक्षमा बढी देखिन्छ । हिजोका दिनमा भिषा शुल्क र हवाई टिकटका नाममा होस् वा भिएलएन र माइग्रामका नाममा ठूलो रकम खर्चिन बाध्य नेपाली श्रमिकले अव उप्रान्त त्यसका लागि कुनै रकम तिर्नुपर्ने छैन भनेर गन्तव्य मुलुकसमेत सहमतिमा आएर हस्ताक्षर हुनु नेपालको बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा धेरै सकारात्मक कुरा हो ।

दुई मुलुक यो विन्दुमा आइपुग्नुका पछाडी केहि कुराले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । पहिलो वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात यसलाई आफैंमा केहि गतिलो काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौति थियो र स्वभाविक रुपमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई श्रम क्षेत्रमा केहि दुरगामी महत्वको देखाउनलायक काम गर्नुपर्ने दवाव पनि थियो । लामो रेसको घोडाले टाढाको गन्तव्य हेर्दछ । श्रममन्त्री विष्टले आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई जीवन्त राख्न पनि श्रम क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्नै पर्दछ । त्यहि सुधारको एउटा महत्वपूर्ण खुड्कीलोका रुपमा मलेसियाको रोजगारीलाई व्यवस्थीत गर्ने उद्धेश्यले मन्त्री विष्टले एउटा केन्द्रीकृत प्रयत्न गरेका हुन् जुन सफल भएको छ । यसमा मन्त्री विष्टलाई राष्ट्रिय अनुकुलता मात्र होइन, मलेसियाको परिवर्तनले पनि साथ दिएको छ ।

जतिबेला नेपालमा दुई तिहाईको सरकार बन्दैथियो, मलेसियामा पनि यसअघिको श्रमिकमारा सरकारले निर्वाचन मार्फत घुँडा टेकेको थियो । मलेसियामा आमुल परिवर्तनको प्रतिवद्धतासहित निर्वाचन जितेको महाथिर नेतृत्वको सरकारले महत्वपूर्ण परिवर्तनको आभाष राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा दिनुपर्ने आवश्यकता थियो । यति मात्र होइन मलेसियामा रहेका ईलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीहरुमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिक माथि हुने शोषणलाई केन्द्रीत गरेर गार्जियनले नियमित रुपमा समाचारहरु प्रकाशन/प्रशारण गर्न थालेपछि अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ(आइटीयूसी), अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन(आइएलओ) ले श्रम क्षेत्र सुधारका लागि मलेसियामा अन्तराष्ट्रिय दवाव बढाउने संकेत दिइसकेका थिए । जसका कारण पनि उसलाई श्रम क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण कदम चालिएको सन्देश अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई दिनुपर्ने बाध्यता थियो । यसका लागि मलेसियाले नेपाल लगायतका मुलुकहरुसँग श्रम समझदारी गरेर प्राथमिक सन्देश दिन खोजेको छ । यहि अभिप्रायले हुनुपर्दछ, काठमाडौंमा श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर पश्चात मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले आइएलओका प्रावधानहरु अनुरुपकै विषयहरु नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम समझदारीमा समेटिएको उल्लेख गरे । त्यसैले मलेसियामा भएको सत्ता परिवर्तन तथा मलेसियामा श्रम क्षेत्र सुधारका लागि बढ्दै गएको अन्तराष्ट्रिय दवावले पनि नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारीका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार पारेको नकार्न सकिन्न ।

नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम समझदारीको प्रकरणले एउटा प्रष्ट सन्देश के दिएको छ भनें उचित समयमा सही निर्णय गर्न सकियो भनें आफ्नो मुलुक र आफ्ना नागरिकको अधिकतम हित रक्षा हुने गरी गन्तव्य मुलुकलाई पनि सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ । यसमा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट सफल भएका छन् । मलेसियाको रोजगारीमा जानेहरुले तिर्नुपरिरहेको हजारौं रकम तिर्नु नपर्ने वातावरण निर्माणका लागि उनले ठिक समयमा उचित निर्णय गरेका थिए भन्नु कुरा दुई देशबीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएसँगै प्रमाणित भएको छ ।

मलेसियाको विषयमा लिइएको निर्णयको पहिलो चरण पार भएको छ । तर योसँगै दोश्रो र चुनौतिपूर्ण चरण सुरु भएको छ । दोश्रो चरणको त्यो यात्रा मन्त्री विष्टका लागि अझ चुनौतिपूर्ण हुनेछ । यो चुनौतिलाई बुझ्न २०७२ सालको एउटा निर्णयलाई हेरौं । सो बर्ष तत्कालिन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले नेपालबाट रोजगारीका लागि मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकहरुमा जानेहरुलाई फ्रिभिसा, फ्रिटिकट उपलव्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरे । फ्रिभिसा, फ्रिटिकट भनेर चिनिएको सो निर्णयको बहुसंख्यकले स्वागत गरे । यसको विपक्षमा व्यवसायीहरु मात्र उत्रिए । गन्तव्य मुलुकको रोजगारदाताले नेपालको मेनपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा मात्र अधिकतम १० हजार लिन पाउने व्यवस्था गरिएको सो निर्णय चर्चाका हिसावले पछिल्लो एक दशक भित्रका चर्चित निर्णयहरु मध्ये एक थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन यति फितलो भयो की सुरुमा जसले यसको स्वागत गरेका थिए, स्वयं उनीहरुले नै यसको समर्थनमा उभिरहन सकेनन् । एम्नेष्टी ईन्टरनेशनलले गरेको एक अध्ययनले यो पूरै असफल निर्णय भएको सार्वजनिक गर्यो । सो निर्णय आफैंमा अत्यन्त राम्रो थियो तर गन्तव्य मुलुकहरुसँग यस बारेमा न परामर्श गरियो न त निर्णय पश्चात यसमा सहमतिमा ल्याउने चासो नै देखाइयो । त्यसैले राम्रो हुँदा हुँदै पनि सो निर्णय प्रत्युत्पादक भयो । पहिले डेढ लाखसम्म रकम लिएर ८० हजारको रसिद दिने मेनपावर कम्पनीहरुले रकम झण्डै उति नै लिइरहे तर रसिद केवल १० हजारको दिए । यसले मेनपावर कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नेपर्ने अवस्थामा अझ हाइसञ्चो भयो ।  

अर्को प्रसँग कतारको हो । सन् २०१६ मा कतारका तत्कालिन श्रम मन्त्री अव्दुल्लाह सलेह अल खुलेफीले काठमाडौंमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँगको एक छलफलका क्रममा नेपाली पक्षलाई नाजवाफ बनाइदिएका थिए । नेपाली पक्षले नेपाली श्रमिकले भिषा र हवाई टिकटको शुल्क तिर्नुपरिरहेको भन्दै सो व्यवस्था हटाउन गरेको आग्रहको जवाफमा कतारी श्रम मन्त्री खुलेफीले आफ्नो मुलुकमा श्रमिकसँग त्यस्तो रकम उठाउने अनुमति कुनै संस्थालाई नभएको भन्दै नेपालले आफ्ना नागरिकको हित रक्षाका लागि आफ्ना मुलुकका मेनपावर कम्पनीहरुलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने जवाफ दिए । उनको सो जवाफका सामु नेपाली पक्षले कुनै उत्तर दिन सकेन । तर यथार्थमा कतार जाने श्रमिकले ठूलो रकम तिरिरहेकै थिए र नेपालका मेनपावर कम्पनीहरुले पनि कतारका कम्पनीहरुलाई रकम तिरेर भिषा तथा रोजगारी खरिद गरिरहेकै थिए । मलेसियासँग भएको पछिल्लो श्रम समझदारीको चुनौति पनि यहि हो । अर्थात प्रभावकारी कार्यान्वयनको ।

श्रम समझदारीका सार्वजनिक बुँदाहरु नेपाली श्रमिकका लागि अत्यन्तै उपयोगि छन् । श्रम मन्त्री विष्टको नियतमा अहिलेसम्म कुनै शंका देखिएको छैन । तर स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के हो भनें यसले मलेसियाका रोजगारदाताहरुको श्रमिक आपूर्तिको लागतमा भनें बृद्धि भएको छ । यद्यपी सवै शुल्कहरुको बारेमा प्रष्ट भइसकेको छैन तर पनि एक नेपाली श्रमिक लैजाँदा मलेसियाका रोजगारदाताको सरदर डेढ लाख भन्दा बढी लगानी पर्ने देखिन्छ । यसले विदेशी श्रमिक आपूर्ति मलेसियाली रोजगारदाताका लागि अव खर्चिलो हुनेछ । त्यसैले मलेसियाका रोजगारदाताहरुले ईमान्दारीपूर्वक भिसा, रोजगारी, सेवा शुल्क लगायतको शुल्क ईमान्दारीपूर्वक उपलव्ध गराउने वातावरण निर्माण चुनौतिपूर्ण कुरा हो जसलाई पार लगाउन ठूलै प्रयत्न आवश्यक छ । नीतिगत तहमै हुने भ्रष्टाचार र फितलो कानून कार्यान्वयन मलेसियाको ठूलो समस्या हो । त्यसैले श्रम समझदारीको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि मलेसिया सरकारका तर्फबाट आन्तरिक प्रयत्न बलियोसँग गर्नुपर्नेछ ।

त्यो भन्दा अझ ठूलो चुनौति स्वदेशमा नै छ । बैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुसँग १ लाख बढी उठाएर १० हजारको रसिद थमाउन र आवश्यक परेमा ‘मैले कुनै शुल्क तिरेको छैन’ भन्ने सम्वन्धित श्रमिकको भिडियो खिचेर राख्ने अभ्यास नेपालका मेनपावर कम्पनीका सञ्चालकहरुले विगतमा नै गरिरहेका छन् । त्यो बानी छुटाउन र मलेसियाका रोजगारदाताले उपलव्ध गराउने आधा महिनाको तलवमा नै चित्त बुझाएर व्यवसाय गर्ने बानी नेपालका मेनपावर व्यवसायीलाई पार्न सकिएमा मात्र मलेसियासँगको श्रम समझदारीको उपलव्धी हुनेछ । 

(यो सामग्री कात्तिक १३, २०७५ मा प्रकाशित भएको हो ।)

यो पनि पढ्नुहोस् मलेसियामा बैंकबाट तलव भुक्तानी, कामदारलाई दुव्र्यवहार गरेमा अर्को काम खोज्न पाइने