बुटवल— एक दर्जनभन्दा बढी संस्थाले अभियान चलाए पनि रोजगारीका नाममा अवैध ओसारपसार र चेलीबेटी बेचबिखन रोकिएको छैन  । चेलीबेटीलाई रूपन्देहीको भैरहवा नाका हुँदै भारतीय सहरमा लैजाने र बिक्री गर्ने क्रम नरोकिएको हो  ।

धेरै पैसा कमाउने लोभ देखाएर विदेश लैजाने नाममा अलपत्र पार्ने बढेपछि पछिल्लो समय सीमामा प्रहरी निगरानी बढाइएको प्रहरी प्रमुख हृदय थापाले बताए । प्रहरी तथ्यांकअनुसार चालु आवमा मात्रै रोजगारीका नाममा अवैध ओसारपसार र बेचबिखन गर्नेविरुद्ध पाँच उजुरी दर्ता भएका छन् ।

एक जनालाई सीमा क्षेत्रबाट उद्धार गरिएको छ । गत वर्ष अवैध ओसारपसार र बेचबिखन गर्नेविरुद्ध ३८ उजुरी दर्ता भएका थिए । जोखिममा परेका ४ सय ७६ जनालाई सीमा क्षेत्रबाट उद्धार गरिएको थियो । त्यसको अघिल्लो वर्ष २७ वटा मुद्दा परेका थिए । ५ सय १६ लाई उद्धार गरिएको थियो ।

बर्सेनि पीडितको उद्धार हुने गरे पनि प्रहरीले मुख्य आरोपीलाई पक्राउ गर्दैन । अधिकांश घटनामा युवतीलाई सीमा कटाउन लगाएर अभियुक्त पहिल्यै सीमा काट्ने, पीडितले उसको परिचय नदिने र पहिचान नखुल्ने भएकाले पक्राउ गर्न र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको प्रहरी उपरीक्षक थापाले बताए । सीमा क्षेत्रसहित भैरहवा र बुटवलका बसपार्कमा प्रहरीसहित पाँचवटा सामाजिक संस्थाले निगरानी केन्द्र खोलेका छन् । तर, केन्द्रका कर्मचारी निगरानीभन्दा बढी गफ र मोबाइलमै व्यस्त हुने गरेको देखिन्छ ।

प्रहरीमा दर्ता भएका घटनाअनुसार छिटो धनी र सुखी बन्ने मनोकांक्षा पालेका युवती, घरपरिवारबाट हिंसामा परेका, अभिभावक गुमाएका, एकल महिला, बेचबिखन तथा अवैध ओसारपसारको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।

केही वर्षअघिसम्म भारतीय भूमिमा मात्रै बेचबिखन तथा अवैध ओसारपसार गर्ने दलालले अहिले देशभित्रै पनि होटल तथा रेस्टुराँ र खाडी मुलुकमा रोजगारीमा पठाउने नाममा ओसारपसार गर्ने गरेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डीएसपी डिलबहादुर मल्लका अनुसार अरुको देखासिकी गरेर राम्रो लुगा लगाउने, मीठो खाने, छिटो धनी बन्ने, धनी केटासँग प्रेम तथा बिहे गर्ने मनोकांक्षा पालेका युवती अवैध ओसारपसारको जोखिममा छन् ।

अवैध वैदेशिक रोजगार र ओसारपसार रोक्न स्थानीय तहले अभियान चलाएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा, लुम्बिनी, सैनामैना र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा नागरिकताको सिफारिस बनाउने ठाउँमै निगरानी डेक्स छ । राहदानी बनाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय भैरहवा र इलाका प्रशासन कार्यालय परिसरमा समेत अवैध ओसारपसार र बेचबिखनविरुद्ध सहयोग कक्ष छन् । कान्तिपुरबाट