काठमाडौं, असोज २९-

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विदेशी भूमिमा अलपत्र तथा अचेत अवस्था (कोमा) मा उपचाररत आप्रवासी श्रमिकको उद्धार तथा स्वदेश फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणमा आयोगका प्रयास’ अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सो प्रतिवेदनमा गन्तव्य मुलुकमा स्वास्थ्योपचार सम्भव नभएको अवस्थामा सुरक्षित रूपमा स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था मिलाई नेपालमा प्रभावकारी स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले विदेशी भूमिमा अलपत्र तथा अचेत अवस्था (कोमा) मा उपचाररत आप्रवासी श्रमिकको उद्धार तथा स्वदेश फिर्ता, वैदेशिक रोजगारसँग विभिन्न ऐन, कानुनको समयानुकूल संशोधन तथा श्रमिक भर्ना गर्ने एजेन्सी र एजेन्टका क्रियाकलपाको पनि अनुगमन र नियमन गर्न समेत आयोगले प्रतिवेदनमार्फत सरकारको ध्यानार्कषण गराएको जानकारी दिए । उनले वैदेशिक रोजगारका क्रममा गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र परेका सबै प्रकारका आप्रवासी नेपाली श्रमिकको सुरक्षित रूपमा तत्काल उद्धार गरी स्वदेश फर्कने तथा गन्तव्य मुलुकमा उपचार गराइरहेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकको गन्तव्य मुलकमै पर्याप्त स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाउनसमेत आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको पनि जानकारी दिए । 

यसैगरी, प्रतिवेदनमा गन्तव्य मुलुकमा मृत्यु भएका आप्रवासी नेपाली श्रमिकको शव ल्याउने प्रक्रियालाई द्रुत प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्न, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने मानव बेचबिखन, ओसारपसार तथा सबै प्रकारका शोषणजस्ता फौजदारी प्रकृतिका घटनालाई दण्डनीय कसूर बनाई त्यस्ता घटनाको छानबिन र अनुसन्धानको अधिकार स्थानीय प्रहरीको हुने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

‘श्रम शोषणका लागि हुने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार’ लाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को संशोधन गरी मानव बेचबिखनको परिभाषाभित्र समावेश गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगका सदस्य पाठकका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन, अध्यागमन ऐन, राहदानी ऐनलगायत कानुन, नियमावली र निर्देशिकामा विश्वव्यापी रूपमा आत्मसात् गरिएका आप्रवासी श्रमिकका अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन हुने व्यवस्था समावेश गर्न समेत अयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी वा त्यस व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति वा एजेन्टको कारणबाट कुनै व्यक्तिका नाममा गलत कागजात तयार गरी झुक्याइ वा ठगीमा पारी गन्तव्य मुलुक वा बाटोमा पर्ने मुलुकको अध्यागमन निकायबाट पत्ता लगाई स्वेदश फर्की आएको वा फर्काइएको अवस्था भएमा त्यसरी फर्किआएको पीडित थप पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहेकाले तत्काल कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा आप्रवासी महिला कामदारमाथिको विभेदको अन्त्य र विशेष संरक्षणको व्यवस्था, दोहोरो करारको अन्त्य गरी विदेशमा रहँदा राहदानीलगायत महत्वपूर्ण कागजात आफैँसँग राख्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत उल्लेख छ ।

श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा चरम शोषण हुने गरेको पाइएको भन्दै आयोगले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन रोक्ने र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीलाई बुझाएको रकमको अनिवार्य रसिद दिनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आयोगले यसअघि नै सुझाव दिएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अध्ययनका क्रममा गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र र उपचार गराइरहेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी कार्य अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनमा जबर्जस्ती श्रम र बेचबिखनजन्य कसूर दण्डनीय हुने व्यवस्था समावेश नहुँदा यस्ता कार्यबाट आप्रवासी कामदार प्रताडित बन्नुपरेको पाइएको थियो ।

श्रमिक भर्ना गर्ने एजेन्सी ९म्यानपावर एजेन्सी, स्वास्थ परीक्षण संस्था, अभिमुखीकरण संस्था० र एजेन्टका क्रियाकलापको अनुगमन र नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको तथा महिला आप्रवासी कामदारको सम्बन्धमा विशेष संरक्षणको अभाव रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको प्रतिवेदनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग गरिने दोहोरो करारको अन्त्य नभएको र राहदानी एवं महत्वपूर्ण कागजात उनीहरूले आफैँसँग राख्न पाउने अधिकारको सम्मान हुन नसकेको तथा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिन रोक्ने र रकम भुक्तानीको अनिवार्य रसिद दिलाउने कार्य कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्ययनका क्रममा भेटिएको थियो ।