काठमाडौं, असोज २४-

मलेसियाले अवैधानिक रुपमा बसिरहेका विदेशी कामदारका बारेमा के गर्ने भन्ने बारेमा उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने भएको छ । हाल मलेसियामा कार्यरत विदेशी कामदार कसरी लिने, उनीहरुका लागि कस्तो नियम बनाउने भन्ने बारेमा सुझाव दिन पूर्व न्यायाधिसको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाइएको छ । सो समितिले अवैधानिक रुपमा बसिरहेका कामदारको व्यवस्थापनका बारेमा पनि सुझाव दिने भएको हो । 

मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीचको भेटका क्रममा यस्तो बताएका हुन् । भारतीय विदेश मन्त्रीले अवैधानिक रुपमा मलेसियामा बसिरहेका भारतीय नागरिकलाई आममाफी दिन गरेको आग्रहको उत्तरमा उनले यस्तो बताएको मलेसियाको सरकारी सञ्चार माध्यम बनर्माले जनाएको छ ।

के मलेसियाले फेरी आममाफी खोल्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा मानव संशाधन मन्त्री कुलासेगरनले त्यसमा आफूहरुलाई कुनै आपत्ति नभएको बताए । उनले भारतसँग पनि कामदार आदानप्रदान सम्वन्धि विषयमा आगामी जनवरीभित्रमा एमओयूमा हस्ताक्षर हुनसक्ने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस् ईजरायलको प्रविधि रुपन्देहीमा प्रयोग हुँदै