काठमाडौं, असोज २२-

राष्ट्रिय युवा परिषद्बाट सञ्चालित युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने र राष्ट्रपति युवा महिला उद्यम कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट सञ्चालन हुने भएको छ ।

परिषद्को बोर्ड बैठकले उद्यमका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण र राष्ट्रपति युवा महिला उद्यम कार्यक्रम कोषमा सार्ने निर्णय गरिएको हो । परिषद् र कोषबीच कार्यक्रम हस्तान्तरणको सम्झौता भने भइसकेको छैन ।

शिक्षित युवाका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था भएको यो पहिलो सरकारी कार्यक्रम हो । पहिलोपटक परिषद्ले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यी दुई कार्यक्रमलाई नमुनाका रूपमा सुरु गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति युवा महिला युवा उद्यम कार्यक्रम ११ जिल्लामा सञ्चालन गरिएको थियो ।

वित्तीय कामको जिम्मा मिल्दो निकायलाई दिन र सरकारको एकद्धार नीतिअनुसार उक्त कार्यक्रम कोषमा सार्ने निर्णय गरिएको हो । परिषद् र कोषको अध्यक्ष युवा तथा खेलकुदमन्त्री हुने व्यवस्था छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा (सुनार) को निर्देशनअनुसार कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले वित्तीय कारोबार आफूले सञ्चालन नगर्ने गरी कोषलाई उक्त कार्यक्रम हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिँदै भने, सबै क्षेत्रबाट युवाको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अघि बढ्न खोजेका हौँ । उनले परिषद्को सिफारिसअनुसार कोषले सम्बन्धित युवालाई ऋण उपलब्ध गराउने गरी संयन्त्र निर्माण हुने पनि जानकारी दिए । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेन्द्र पौडेलले सरकारको एकद्धार प्रणालीबाट गर्ने नीतिबमोजिम कार्यक्रमलाई सार्ने तयारी भएको जानकारी दिँदै भने, परिषद्ले बोर्ड बसेर मिल्दोजुल्दो निकायबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्णय गरेको छ, यसमा मन्त्रालयले समन्वय गर्ने काम गर्छ । दुवै निकायको अध्यक्ष मन्त्री भएका कारण पनि समन्वयमा सहज हुन्छ, त्यसैले मन्त्रालयको समन्वयकारी भूमिका हुन्छ ।

परिषद्का सूचना अधिकारी ध्रुवराज पौडेलले उद्यम प्रस्ताव छनोट र ऋणका लागि सिफारिस परिषद्ले गर्ने र तोकिएको युवालाई कोषले ऋण प्रदान, अनुगमन, असुली र अभिलेख राख्ने गरी अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिए । सरकारको एकद्धार नीतिअनुसार प्रकृति मिल्दो तत् तत् निकायबाट जिम्मेवारी बाँडफाँट र सहकार्य गर्न लागिएको र अहिलेसम्मको विवरणसहित कार्यक्रम हस्तान्तरण गरिने पनि उनले जानकारी दिए । उनले भने, छरिएर रहेका प्रकृति मिल्ने युवा लक्षित कार्यक्रमलाई निश्चित ठाउँ (वान डोर) प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ त्यसो हुँदा वितरण, अनुगमन गर्न सरकारलाई सहज हुन्छ भन्ने हो । गोरखापत्रबाट