काठमाडौं, असोज १२-

नेपाल मलेसियाबीच कामदार आदानप्रदानका विषयमा गरिने एमओयूको विषयबस्तुमा सहमति जुटेको छ । मलेसियका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदुत कुमारराज खरेलका अनुसार श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने सहमति भएको छ । दुई देशका प्रतिनिधिबीच क्वालालम्पुरमा भएको छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको हो । उनले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिँदै वार्ता उत्साहपूर्ण रुपमा सफल भएको र कामदारको हकहित र सुरक्षाका विषयमा दुवै देशका चासोका विषयहरु सम्बोधन भएको बताए । दुई देशबीच थप आन्तरिक तयारी सकिएपछि पछि हस्ताक्षरको मिसत तय हुने सहमति भएको खरेलले बताए । 

यो सहमतिसँगै मलेसियामा नेपाली श्रमिकका लागि दुई महिना भन्दा लामो समयदेखि रोकिएको रोजगारी खुल्ने भएको छ ।

नेपालबाट रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारसँग चर्को शुल्क असुली हुने गरेकोमा त्यसलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले रोक लगाएको छ । श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले यसमा संलग्न संस्थाहरु खारेजीको निर्णय गरेपछि दुई महिनायता मलेसियाको रोजगारी नेपालीका लागि रोकिएको छ । नेपालको यहि अडानका कारण मलेसियालाई कामदार आपूर्ती सम्वन्धि व्यवस्थामा फेरवदल गर्न दवाव परेको हो ।  

नेपाली कामदार रोकिएपछि एकातिर कामदारको अभाव र अर्कातर्फ विश्व मञ्चमा बेईज्जती हुने भएका कारण मलेसियाले नेपाल लगायतका मुलुकसँग सरकारी तहमा सम्झौता गरेर एउटा विशेष व्यवस्था मार्फत कामदार लिने नीति तयार पारिने यसअघि नै बताइसकेको छ । सोही अनुरुप मलेसियाले पठाएको एमओयूको विषय बस्तुका बारेमा नेपालको सुझाव पश्चात अहिले द्धिपक्षिय छलफलमा सहमति जुटेको हो । 

मलेसियाली प्रतिनिधिसँग छलफल गर्न श्रम मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवाली सहित परराष्ट्र र कानून मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित ३ सदस्यीय टोली मलेसियामा छ । दुई देशका प्रतिनिधिबीच आज छलफल भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् भिजिट भिषा रोकेर समस्या समाधान हुन्न

कसले गलत पाठ पढायो भिजिट भिषाको बारेमा मन्त्रीलाई ?