सुनिल न्यौपाने- 

तागत के मा छ ? पैसामा वा निष्ठामा ? नेपालको कुरा गर्ने हो भनें वर्तमान समयमा तागत निष्ठामा होईन पैसामा छ । मेनपावर कम्पनीको धरौटी बृद्धिको विषयले यो कुरा एकपटक फेरी प्रमाणित गरिदिएको छ ।

नेपालमा मेनपावर कम्पनीहरु कति बलिया छन् ? धेरै भनिरहनै पर्दैन । सरकारको पछिल्लो निर्णयले नै यो कुरा पुष्टि गरिदिएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले पीडितलाई अप्ठ्यारो पर्दा उद्धार गर्न सहजता हुने र नियमन गर्न पनि सजिलो हुने तर्क सहित मेनपावर कम्पनीहरुको धरौटी रकम बृद्धि गरेर ६ करोड पुर्याउने प्रस्ताव अगाडी बढाएका थिए । जसै यस विषयमा छलफल सुरु भयो, त्यसलाई निस्तेज बनाउन मेनपावर कम्पनीका सञ्चालकहरु सकृय भए ।

श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेयता नै कामदारको पक्षमा निर्णय गरिरहेका र त्यसको पक्षमा खुलेर उभिएका मन्त्री विष्टले धरौटी बृद्धिको प्रस्तावमा मेनपावर कम्पनीका सञ्चालकहरुसँगको छलफललाई महत्व नै दिएनन् । मन्त्रीबाट आफ्नो काम हुने सम्भावना नदेखेका मेनपावर कम्पनीका सञ्चालकहरुले यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री राम बहादुर थापा, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायतलाई भेटेर धरौटी बृद्धिले बैदेशिक रोजगारको क्षेत्र तहसनहस बनाउने भन्दै त्यसलाई रोक्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा मन्त्रालय र व्यवसायीका प्रतिनिधि सम्मिलित एउटा कमिटी बनाएर सुझाव तयार पार्न सुझाए । यसलाई व्यवसायीले आफ्ना पक्षमा निर्णय भएको रुपमा अथ्र्याए, मन्त्री विष्टले गुनासो बोकेर गएकाहरुलाई प्रधानमन्त्रीले थामथुम बनाएर फिर्ता पठाएको रुपमा बुझे ।

पछिल्लो समयमा बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ तत्कालिन नेकपा एमाले सम्वद्ध व्यवसायीको नेतृत्वमा छ । त्यसैले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार र व्यवसायीको दोहोरो चुपुवामा परेका संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले मध्यमार्गी बाटोका रुपमा १ करोड नगद र १ करोड बैंक ग्यारेण्टी राख्न आफूहरु तयार रहेको निर्णय नै गराए संघबाट । त्यसमा सहमत गराउन उनले केहि चरण मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरुसँग छलफल गरे । तर त्यसले खासै फेरवदल ल्याएन ।

नेपालमा हाल १ हजार भन्दा धेरै कृयाशिल मेनपावर कम्पनीहरु छन् । ठूलो संख्या र बर्षेनी अत्यन्त थोरै कामदार पठाउनेहरुलाई समेत नियमन गर्न राज्यलाई चर्कै समस्या सिर्जना भइरहेको छ । अझ पछिल्लो समयमा कन्सल्टेन्सीका रुपमा दर्ता भएर मेनपावर कम्पनीकै काम गर्नेहरु समेत थपिएका कारण तिनिहरुलाई नियन्त्रणमा लिनु अर्को चुनौति हो । त्यसैले यो चुनौतिलाई पार लगाउन धरौटीको आकार ठूलो बनाएर बाध्यात्मक रुपमा मर्जरमा जान र झण्डै एकसयको हाराहारीमा मेनपावर कम्पनीको संख्यालाई झार्ने अपेक्षा थियो श्रममन्त्री विष्टको । उनले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नेपालजस्तो सानो मुलुकमा यति ठूलो संख्यामा मेनपावर कम्पनीहरु आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका थिए ।

तर धरौटी बृद्धिको उनको प्रस्ताव हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा भनेजस्तै भएपछि उनलाई दाँतमा ढुँगा लागेको छ । बर्षमा ५ हजार भन्दा धेरै कामदार पठाउने कम्पनीहरुले ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने र अन्यका लागि तीन करोड(नगद १ करोड, बैंक ग्यारेण्टी २ करोड) बनाइएपछि यसले मेनपावर कम्पनीको संख्यामा अव खासै अन्तर ल्याउने छैन । संख्या थोरै बनाएर व्यवस्थीत थोरै मेनपावर कम्पनी बनाउने र तिनलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्ने भन्ने मन्त्री विष्टको योजना पनि सँगसँगै असफल भएको छ । यसले मन्त्री विष्टलाई अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।  

धरौटी बृद्धिको विषयमा सरोकारवाला निकाय बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई जुन विश्वासमा लिनु पर्दथ्यो, त्यो भनें मन्त्री विष्टले गरेनन् । यसले फाइदा होइन घाटा भएको छ । किनकी मन्त्री विष्टले विश्वासमा लिन नसकेका आफ्नै पार्टी सम्वद्ध व्यवसायीहरु नै विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा पुगेर आफू अनुकुल निर्णय गराउन सफल भएका छन् । प्रतिपक्षि काँग्रेस समर्थक बैदेशिक रोजगार व्यवसायी केवल व्यवसायीकै भेलामा भाँडभैलो गर्ने बाहेक हैसियतमै देखिएनन् ।

यस प्रकरणमा मन्त्री विष्ट त असफल भएका छन् नै, आफूलाई कामदारको पक्षधर भनेर चिनाउन चाहने गैरसरकारी संघसंस्थाहरु पनि पूरै असफल देखिएका छन् । बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा एकातिर मेनपावर कम्पनीहरु र अर्कोतिर गैरसरकारी संस्थाहरु रहेको यथार्थ हो । सरकारले यी दुवैको बीचको प्रतिनिधित्व गर्दछ । तर धरौटी बृद्धि प्रकरणमा यसलाई निस्तेज बनाउन मेनपावर कम्पनीका सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री र प्रभावशाली मन्त्रीहरु समक्ष पैरवी गरिरहँदा सुरक्षित बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर कृयशिल गैरसरकारी संस्थाहरु भनें पुरै बेपत्ता रहे । न तिनिहरुले यस बारेमा आफ्नो धारणालाई बलियोसँग राख्न सके न त सरकारका मन्त्रीहरुलाई भेटेर यसले बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा आफ्नो विचार सहित पैरवी गर्न नै सके । गैरसरकारी संस्थाहरुले जनस्तरमा जनचेतनामूलक काम त राम्रोसँग गर्न सक्छन् तर नीतिगत तहमा आफ्नो पहुँच राख्दैनन् भन्ने यस प्रकरणबाट पुनः एकपटक प्रमाणित भएको छ ।

वर्तमान सरकारमा केहि काम गरेर देखाउन सक्ने प्ररम्भीर छवि बनाएका मन्त्री गोकर्ण विष्ट धरौटी बृद्धि प्रकरणमा भनें आफ्नो निर्णय लागु गराउन असफल भएका छन् । यसमा कुन तत्वले कहाँ काम गर्यो, विस्तारै खुल्दैजाला तर यसले पुनः एकपटक मेनपावर कम्पनीहरु आफूले चाहे अनुसार मुलुकमा निर्णय गराउन सक्छन् भन्ने कुरा भनें प्रमाणित गरिदिएको छ ।

मन्त्री विष्टले गरेको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय मलेसिया जाने नेपाली कामदार माथि भइरहेको चर्को आर्थिक शोषण रोक्ने हो । यो विषय हाल कोमामा जस्तै छ । या त नेपालसँगको कामदार लिने विषयलाई सुल्झाउन वा अन्य मुलुकबाट कामदार ल्याउन खुल्ला गर्न मलेसियाका रोजगारदाताहरुले त्यहाँको सरकारलाई दवाव सिर्जना गरिरहेका छन् । ईमान्दार र मेहनती कामदारको छवि बनाएका नेपाली कामदार मलेसियाका रोजगारदाताहरु पनि गुमाउन चाहँदैनन् । त्यसैले दुई देशबीचको सरकारले एमओयू गरेर बाटो सहज हुने अपेक्षा कायमै छ । यो मन्त्री विष्टका लागि सुधारको प्रयास कायमै राख्न मद्धत गर्ने एउटा विषय हो । यसमा अन्यथा कुनै निर्णय भयो भनें यस अघिका श्रममन्त्री सूर्यमान गुरुङले सदैव भन्ने गरेको आफू श्रममन्त्री नभई  शरम मन्त्री हुन पुगेको पगरी मन्त्री विष्टको थाप्लोमा पनि आइपर्नेछ ।

यो पनि पढ्नेहोस् नेपालमा यति धेरै मेनपावर कम्पनी आवश्यक नै छैनन्ः मन्त्री विष्ट