काठमाडौं, भदौ ३-

नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच सम्झौता (जीटुजी) मार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउने र ल्याउने विषयमा सरकारात्मक भएका छन् । मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले नेपाली श्रमिक मलेसिया लैजान सरकारीस्तरमै सम्झौता गर्ने तयारी गरेको बताएसँगै जीटुजीमा यसले मूर्तता पाउने सम्भावना बढेको छ ।

मलेसियाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेलले भने मलेसियामा रोजगारीका लागि आउन चाहने नेपाली श्रमिक अब जीटुजीमार्फत मात्रै आउँछन् । जीटुजीका लागि दुवै देशका सरकार सकारात्मक भएकाले अब धेरै समय नलाग्ने भन्दै उनले जीटुजीका लागि छिट्टै प्रक्रियामा जाने तयारीमा भएको जानकारी दिए ।

उनले भने, जीटुजीको प्रक्रिया भने कस्तो रहन्छ, मन्त्रिस्तरबाट हुन्छ, वा कर्मचारी वा दुई देशका दूतावासमार्फत हुन्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन, दूतावासबाट गर्दा सबैभन्दा छिटो हुन्छ । मलेसिया सरकार नेपाली श्रमिक छिटो ल्याउनलाई आतुर देखिन्छ भने नेपाल सरकारले पनि नयाँ सम्झौताअनुरूप नेपाली श्रमिक सुरक्षित किसिमबाट पठाउन चाहिरहेको छ ।

जीटुजीमार्फत मलेसिया आउने श्रमिकलाई पहिलेको तुलनामा धेरै राम्रो हुने भन्दै उनले यसले नेपाली श्रमिक र नेपाल सरकारलाई धेरै फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यवाहक राजदूत खरेलका अनुसार मलेसिया सरकार नेपाली श्रमिक इमानदार र मिहिनेती भएकाले नेपाल सरकारको निर्णय अनुरूप सरकारी स्तरबाट ल्याउन मलेसिया तयार भएको हो । यसअघि मलेसियाले बङ्गलादेशसँग जीटुजीमार्फत श्रमिक लिन थालेको र अब नेपालीसँँग पनि त्यही खालको सम्झौता गरेर श्रमिक लिने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए । 

मलेसिया सरकारले आप्रवासीका श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा काम गर्दै आएका भीएलएन बायोमेट्रिक प्रणालीका नाममा पैसा असुल गर्दै आएका एजेन्ट कम्पनी खारेज गरेको छ । यो कम्पनीले भिसा र अन्य प्रक्रियाका नाममा नेपाली श्रमिकसँग जथाभावी रूपमा पैसा असुलेको पाइएपछि नेपाल सरकारले गएको जेठ ३ गतेदेखि नेपाली श्रमिक पठाउन रोकेको छ । मलेसिया सरकारले नेपाल सरकारको निर्णयलाई समर्थन गर्दै साउन २९ गतेदेखि लागू हुने गरी बायोमेट्रिक र भीएलएन खारेज भएको घोषणा गरेको छ ।

यस विषयमा एक महिनादेखि मलेसिया सरकार र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासबीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ तर यस विषयमा कुनै टुङ्गो लागिसकेको छैन । कार्यवाहक राजदूत खरेलले यसको समाधानका लागि अहिलेकै गतिमा काम भएमा अबको एक महिनामा जीटुजीमार्फत नेपाली श्रमिक मलेसिया ल्याउन सकिने जानकारी दिए । 

मलेसिया जाने श्रमिकलाई ठगेको भन्दै नेपाल सरकारले ३९ स्वास्थ्य संस्थाको सिन्डिकेट अन्त्य गरी मापदण्ड पूरा गरेर मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गरिसकेको छ । गोरखापत्रबाट

यो पनि पढ्नुहोस् मलेसियामा भइरहेको धरपकड तत्काल रोक्न माग