काठमाडौं, साउन १८-

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठाएको छ । नेपालबाट मलेसिया कामदार पठाउने सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा देखिएको समस्यामाथि मलेसियाले चासो व्यक्त गर्दै आएको र कुलासेगरनले आफू नेपाल जाने बताएपछि नेपालले गत साता औपचारिक निम्ता पठाएको हो ।

नेपालबाट श्रमिक पठाउने काम ठप्प भएपछि मलेसियाको श्रम बजारमा परेको प्रभावबारे त्यहाँको संसद्मा समेत यसविषयमा छलफल भएको छ । यसले मलेसियालाई नेपाली कामदारमाथि हुने गरेको ठगि रोक्न बैकल्पिक व्यवस्था गर्न दवाव परेको छ । रोजगारदाता, साँसद लगायतको दवावपछि मलेसियाले नेपालसँग उच्चस्तरमा छलफल गर्न चाहेको गतसाता समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

नेपाल सरकारले औपचारिक निमन्त्रणा गरे पनि मलेसियाली पक्षबाट त्यसको स्पष्ट जवाफ आइनसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले बताए । उनले भने, “मलेसियामा नयाँ सरकार बनेको र नेपालबाट श्रमिक पठाउँदा समस्या देखिएको सन्दर्भमा नेपालसँग उच्चस्तरमा छलफल गर्न चासो व्यक्त गर्नु स्वभाविक हो, द्विपक्षीय छलफलका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको छ ।”

केही दिनअघि मात्र क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावास र मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रलायका प्रतिनिधिबीच पनि श्रमिक समस्या हल गर्ने बारेमा छलफल भएको उनले बताए । उनले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने क्रममा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको बताए ।

दुई देशका सरकारबीच सम्झौता गरेर कामदार पठाउनु नै उपयुक्त हुने दहालको भनाई थियो । उनले भने, “जिटुजीमा मलेसिया सरकारले चासो देखाएको छ, हामी पनि सकारात्मक छौँ, दुई देशबीच छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न सकिन्छ ।” प्रवक्ता दाहालले नेपाली श्रमिकले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क तिर्नु नपर्ने गरी श्रमिक लैजान मलेसिया तयार भए सो विकल्पमा पनि नेपाल सहमत हुन सक्ने बताए ।

सरकारले रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक पठाउँदा निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र निःशुल्क टिकट उपलब्ध गराइनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । मेनपावर कम्पनीले प्रतिकामदार सेवा शुल्कबापत रु १० हजार मात्र लिन पाउने प्रावधान छ । 

मलेसिया ठूलो श्रम गन्तव्य

पचासको दशकदेखि नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेका हुन् । नेपालीका लागि मलेसिया सबैभन्दा ठूलो श्रम गन्तव्य बनेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशीएका नेपालीमध्ये मलेसियामा करिब ३० प्रतिशत कार्यरत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । अझै पनि मलेसियामा करीब पाँच लाख नेपाली कार्यरत रहेको बताइएको छ । मलेसियामा सबैभन्दा बढी नेपाली सुरक्षा गार्डका रुपमा कार्यरत छन् ।

कामदार ठगीको धन्दा बन्द

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत केही संस्थाले मलेसिया जाने श्रमिकबाट गैरकानूनी तवरले विभिन्न नाममा शुल्क उठाउँदै गरिएको ठगी सरकारले अन्त्य गरिदिएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न कारणले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने गरीब र निमुखा श्रमिकलाई अनावश्यक व्ययभार थप गर्ने गरी भइरहेको ठगीमाथि नियन्त्रण गरी श्रमिकको हित संरक्षण गर्दै उनीहरुलाई न्याय दिलाउन स्वास्थ्य परीक्षणमा भइरहेको एकाधिकारसमेत खारेज गरेको छ ।

सरकाले एकपक्षीय रुपमा खडा गरिएका ३९ स्वास्थ्य संस्थाको एकाधिकार अन्त्य गरी मापदण्ड पूरा गरी मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । गैरकानूनी कार्य गर्ने ३४ संस्थाका ४४ व्यक्तिमाथि कारबाही गरी रु तीन अर्ब १० करोड ५५ लाख बराबरको बिगो दाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रक्रियाका नाममा अवैध असुली

मलेसिया सरकारले प्रवेशाज्ञा शुल्क वापत रु ७०० मात्र तोकेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटामात्र स्वास्थ्य संस्थाको एकाधिकार कायम गरी नेपाल सरकाले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिइँदै आइएको थियो ।

बायोमेट्रिक प्रणालीको नाममा प्रतिकामदार रु ४ हजार ५ सय, स्वाथ्य परीक्षणका लागि सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्ने गरी माइग्रामका नाममा रु ३ हजार ४ सय, राहदानी संकलन गरी नेपालस्थित मलेसियाको दूतावासम्म पु¥याउने प्रयोजनाका लागि वन स्टेप सेन्टर (ओइससी)को नाममा रु २ हजार ८ सय, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आइएससी) को नाममा रु ३ हजार २ सय  तथा प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाबापत (भिएलएन)को नाममा रु ३ हजार २ सय  गरी प्रति कामदार रु १९ हजार ३ सय २३ गैरकानूनी रुपमा असुल उपर हुँदै आएको थियो । (रासस)