काठमाडौं, साउन १३-

नेपालबाट बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार ठगिने क्रमलाई रोक्न सरकारले सरकारी तहमै सम्झौता गरेर कामदार पठाउने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि केहि मुलुकले ईच्छा समेत देखाएका छन् ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले ठगि रोक्न सरकारी तहबाटै सम्झौता गरेर कामदार पठाउने तयारी गरिरहेको मन्त्रालय श्रोतले जानकारी दिएको छ । यसका लागि एउटा मुलुकसँग अन्तिम चरणमा छलफल भइरहेको र झण्डै १ लाख नेपाली श्रमिक लिने गरी सो मुलुकले ईच्छा देखाएको श्रोतको भनाई छ । “तलव पनि राम्रै प्रस्ताव गरिएको छ र सरकारी तहमै सम्झौता गरेर लैजाने उनीहरुको ईच्छा छ” श्रोतले भन्यो “सो प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिन अहिले मन्त्रालयमा सानो समुहमा छलफल भइरहेको छ ।”

यसबीचमा नेपालबाट सरकारी तहमै सम्झौता गरेर सुरक्षा गार्ड लैजान कतार पनि ईच्छुक देखिएको छ । उसले सन् २०२२ मा आयोजना हुने विश्वकप फुटवल प्रतियोगिताका लागि आवश्यक सुरक्षा गार्ड नेपाली राख्ने रुचि देखाएको छ । यस विषयमा गत साउन १ गते नै मन्त्री विष्ट र नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफ विन मोहम्मद अल हायल बीच एकचरण छलफल भइसकेको छ । सो भेटमा राजदुत अल हायलले सन् २०२२ मा विश्वकप आयोजना गर्न गइरहेको कतारमा नेपाली सुरक्षा गार्ड लैजान कतार ईच्छुक रहेको भन्दै यसका लागि छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने भएमा पनि आफूहरु तयार रहेको बताएका थिए । त्यो छुट्टै सम्झौता भनेको दुई मुलुकबीचको कामदार आदानप्रदान सम्झौता नै हो । यसले कतारमा पनि जीटुजी लागु गर्ने बाटो खोल्नेमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु आशावादी देखिएका छन् ।

यसैगरी मलेसिया जाने नेपाली कामदार माथि भइरहेको ठगि रोक्न सरकारले भिएलएन, माइग्राम्स, वान स्टप सेण्टर लगायतका संस्थाहरुलाई खारेज गरेपछि मलेसिया माथि पनि चर्को दवाव सिर्जना भएको छ । उसले यो विषयमा छानविन हुने भन्दै नेपालसँग अर्कै संयन्त्र मार्फत कामदार लिने बताएको छ । त्यो अर्कै संयन्त्रका बारेमा धेरै कुरा नखुलाइएपनि मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले दुई देशको सरकारी तहमै सम्झौता गरेर कामदार लिन सक्ने संकेत गरेका छन् । उनले यस विषयमा सोमवार नेपाली उच्च अधिकारीसँग छलफल हुने बताएका छन् । यसैगरी उनी नेपालका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग छलफल गर्न पनि ईच्छुक छन् ।

यसबीचमा मन्त्री विष्टले सरकारी तहबाटै सम्झौता गरेर कोरिया मोडलमा जापान र मौरिससमा पनि नेपाली कामदार पठाउने सम्वन्धमा छलफल अगाडी बढाएका छन् । यसले आन्तरिक रोजगारीको अवस्था बलियो नभएसम्म बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारको सुरक्षा र आम्दानीलाई विचार गरेर सरकारले जीटुजी(दुई देशका सरकारबीचको सम्झौतामा सरकारी तवरबाट नै कामदार लिनेदिने काम) लाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘हिजोको जस्तो ठगि अव नचल्ने’ बताए । उनले सरकारले जीटुजी मार्फत मात्र नेपालीलाई पठाइने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने “गरिव र रोजगारीको अवसर खोजिरहेकाहरुलाई अझ ठग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनेछ।” यसले पनि सरकार सकेसम्म जीटुजीमा नेपाली कामदार पठाउने तथा बैदेशक रोजगारलाई निरुत्साहित गर्ने योजनामा छ । यसअघि संसदीय निर्वाचनको समयमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको एक चुनावी समारोहलाई सम्वोधन गर्दै ओलीले कम्यूनिष्ट पार्टीको सरकार बनेपछि मेनपावर कम्पनीहरु बन्द हुने बताएका थिए ।

सरकारी तहमा नै कामदार पठाउने गरी तयारी तिव्र बनाइएपछि यसले मेनपावर कम्पनीका सञ्चालकहरु भनें झस्किएका छन् । नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका एक पदाधिकारीले यदि सरकारले थप कुनै मुलुकसँग त्यस्तो सम्झौता गरे सोही दिन लाइसेन्स सरकारलाई फिर्ता गर्ने बताए । उनले संघको नेतृत्व हाल वामपन्थीको नै रहेको हुँदा सरकारको गलत काम विरुद्ध आन्दोलन नउठिरहेको भन्दै जीटुजीको निर्णय भएमा त्यसले एकैपटक सवै बैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सडकमा आन्दोलित बनाउने बताए ।  

यो पनि पढ्नुहोस् अवैधानिक रुपमा बसिरहेका ५ हजार नेपाली तीन महिनाभित्र स्वदेश फर्किने अनुमान